कृषिमा उद्यमशीलता

धर्मराज भट्टराई

कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । तथापि हाम्रो मुलुकको कृषि क्षेत्रका प्रमुख विशेषताहरूबाट अहिलेसम्म पनि ‘निर्वाहमुखी खेती प्रणाली’ हट्न सकेको छैन । यसले मुलुकका अधिकांश किसान व्यावसायिक खेती प्रणालीको पहँुचमा पुग्न सकिरहेका छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्ति सक्रिय रूपमा आबद्ध रहेको यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने एकतिहाइभन्दा पनि कम भाग ओगट्नु, देशमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको हिस्सा कृषिजन्य वस्तु नै हुनु र ग्रामीण गरिबीको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै कृषककै नाम देखिनुले हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मुलुकको कृषि क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यो परिवर्तन त्यतिबेला सम्भव छ, जतिबेला यो क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ ।

सामान्य अर्थमा उद्यमशीलता एउटा व्यावसायिक प्रवृत्ति हो, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यको सिर्जना गर्छ । यसमा अर्थ उपार्जन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई सञ्चालित मानवीय क्रियाकलाप समावेश हुन्छन् । पँुजी लगानी गरेर, जोखिम बहन गर्दै कुनै नयाँ सिर्जनात्मक तथा उत्पादनशील कार्यमा संलग्न हुनु नै उद्यमशीलता हो र यही उद्यमशील कार्यमा संग्लग्न व्यक्ति नै उद्यमी हुन् । विभिन्न वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित उद्यमशीलताजस्तै कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्यमशीलतामा पनि लाभ तथा मुनाफाबाट उत्प्रेरित भएर लगानी सुरु गरिन्छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न खेती वा अन्य ग्रामीण आय आर्जनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता नै कृषि उद्यमशीलता हो । कृषि व्यवसायअन्तर्गत बाली, बागवानी, फूल व्यवसाय, रेशमपालन, जलीयकृषि र पशुपन्छी साथै उपक्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बेचबिखन र प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्यमहरू समावेश हुन्छन् ।

मुलुकका अधिकांश मानिस कृषि पेसामा आबद्ध रहे पनि केही सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र उद्यमशीलता प्रयोग भएको पाइन्छ । अझै पनि धेरै स्थानका किसानले परम्परागत खेती प्रणाली नै अपनाएका छन् । जहाँ लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी पुर्खाहरूले जुन विधि र तरिकाबाट खेती गरेका थिए, त्यसैलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । यसले गर्दा किसान कृषि उद्यमभन्दा पनि कृषि श्रमिकका रूपमा मात्र प्रस्तुत भएको देखिन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा यो क्षेत्रमा अदृश्य बेरोजगारीको डरलाग्दो अवस्था छ । शून्य सिमान्त उत्पादकत्व भएका कृषि श्रमिक असङ्ख्य मात्रामा छन् । अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय क्षमताको आभवले गर्दा उत्पादित वस्तुबाट समेत उचित लाभ लिन नसकिरहेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने एउटा महìवपूर्ण उपाय यो क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्नु नै हो ।

उर्वर माटो र भौगोलिक विविधताका कारण नेपालमा कृषिमा उद्यमशीलताका प्रशस्त सम्भावना छन् । वर्षायाममा समशितोष्ण हावापानी भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजले तराई क्षेत्रका केही माग पूर्ति हुन्छ भने तराई क्षेत्रमा उत्पादित खाद्यान्नले पहाड र हिमाली क्षेत्रको धेरै माग पूर्ति हुन्छ । यति मात्र होइन, आन्तरिक बजारबाहेक छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना यो क्षेत्रले बोकेको छ । जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वकै दुई ठूला मुलुक भारत र चीनका बजारमा रहेको ठूलो मागलाई केही हदसम्म परिपूर्ति गर्नसमेत यो क्षेत्रको प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले कृषि उद्यमलाई टेवा पुग्ने गरी विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरेको पाइन्छ । निर्वाहमुखी तथा छरिएर रहेको कृषि उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिक, सघन, प्रतिस्पर्धी, एवं व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको महसुस गर्ने राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ को तर्जुमा गरियो । यसैगरी कृषिको व्यावसायीकरण, कृषिजन्य उद्योगको विकास र बजारमुखी कृषि उत्पादन गर्न सघाउ पु-याउने उद्देश्यले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ लागू गरिएको थियो ।

साना उत्पादक र किसानको आम्दानी बढाउन, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सन् २०२० को अन्त्यतिर ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास (रिड) परियोजना शुभारम्भ गरिएको थियो । ग्रामीण उद्यमीहरूका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउनका लागि प्रदेश १, मिथिला, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँचवटा आर्थिक करिडोरका लागि चुनिएका नगरपालिकामा यो रिड परियोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यो परियोजना सरकारको बीस वर्षे कृषि विकास रणनीति २०१५–०३५ सँग मिल्दोजुल्दो रहेको र यसले प्रादेशिक, स्थानीय सरकारहरू, मध्यस्थ संस्थाहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरू, विशेषगरी महिलाको नेतृत्वमा कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलताको वातावरण सुदृढ पार्ने आशा गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति २०७७–७८ कृषि उद्यमको क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सहयोग पु¥याउने कृषि उद्यमीहरूले जनाएका छन् । यो नीतिमा यसअघि वाणिज्य बैङ्कहरूले गर्ने कर्जा प्रवाहमध्ये कृषिमा अनिवार्य रूपमा दस प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रवधानलाई बढाएर पन्ध्र प्रतिशत कायम गरिएको र उद्यमीहरूलाई कर्जा तिर्ने समयावधि थप गर्नुका साथै ऋण सहजीकरणका व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैङ्कमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने साथै व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूल, तरकारी, रेशम, जुट, कपासजस्ता नगदे बालीलगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योग विकासका लागि कृषि कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लचकता अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावले निराश कृषि उद्यमीले केही राहत महसुस भएको अनुभव व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट भएका प्रयासका अतिरिक्त पनि हाम्रो मुलुकको कृषि उद्यमशीलता सन्तोषजनक छ भन्न मिल्ने अवस्थामा छैन । कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । मुख्य समस्याको चर्चा गर्नुपर्दा सर्वप्रथम सरकारले बनाएका नीति, योजना, अनुदानसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा वास्तविक किसानको पहुँच पुगेको छ कि छैन भन्ने आउँछ । के सरकारले किसानलाई उद्यमी बनाउन खोजेको जानकारी वास्तविक किसानले पाएका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलै दिन किन गाह्रो छ । तसर्थ पहिलो काम किसानको डिजिटल पहिचान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर किसान कार्ड वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसपछि मात्र वास्तविक किसानलाई सुसूचित गर्ने मौका मिल्न सक्छ । यसैगरी कृषि व्यवसायका अन्य समस्यामा वास्तविक किसानको थोरै मात्र जमिनमा स्वामित्व हुनाले उनीहरूमा यस व्यवसायप्रति उत्साह कम हुनु, कृषि पूर्वाधारको सहज पहँुच नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुको उत्पादन हुन नसक्नु, कृषि मूल्य शृङ्खला प्रणाली, अनुसन्धानको अभाव र नयाँ प्रविधिसँगको कमजोर सम्बन्ध पर्छन् ।

अहिलेको समयमा एकातिर मुलुकको समग्र विकासलाई नागरिकको अकाङ्क्षाअनुरूप शीघ्रता दिनुपर्ने खाँचो छ भने अर्कोतर्फ विकासका नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं पुनर्संरचनाका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराई समग्र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा वस्तुहरू उत्पादनबाहेक यसका अन्य आयाम जस्तै– कृषि पर्यटन, कृषि सङ्ग्रहालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र आदिको स्थापना गरी यसको विकास र विस्तारमा सहयोग पु-याउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ युवाकेन्द्रित कृषिमा उद्यमशीलताका अवसरको विकास गर्न सके एकातर्फ यहाँ विद्यमान बेरोजगारी समस्या न्यून गर्न सकिन्छ भने निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नसमेत सहयोग पुग्छ ।