रामप्रसाद आचार्य
इरानले परमाणु हतियार बनाउँछ कि भनी सर्वत्र चासो व्यक्त गरिएको छ । अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आगमनसँगै इरानसँग वार्ताको वातावरण बन्न लागेको र शक्ति राष्ट्रहरू इरानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहेकाले पनि सबैको ध्यान यतिखेर इरानतिर केन्द्रित भएको हो । विश्वका लागि इरान खतरा हो त ? हो भने प्रमाणित गर्नुप¥यो । होइन भने उसको आणविक कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न किन रोक्ने ?
शङ्काले गर्दा नै अमेरिका र शक्ति राष्ट्रहरूसँग इरानले सन् २०१५ मा गरेको आणविक सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०१८ मा आणविक सम्झौताबाट पछाडि हटेर इरानविरुद्ध पुनः नाकाबन्दी लगाएपछि इरानी नेतृत्व युरेनियम सम्बद्र्धनतिर लागेको हो ।
अमेरिका पछाडि हटेसँगै इरानको संसद्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनकर्तालाई आफ्नो परमाणु क्षेत्रको निरीक्षण गर्न रोक्ने र युरेनियम थप सम्बद्र्धन गर्ने कानुनलाई स्वीकृत गरेको छ ।
नयाँ कानुनअनुसार सरकारले २० प्रतिशतसम्म युरेनियम सम्बद्र्धनलाई पुनः सुरु गर्न पाउनेछ । सन् २०१५ मा गरिएको परमाणु सम्झौतामा यदि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई दुई महिनाभित्र खुकुलो नपारिए ३.६७ प्रतिशतले युरेनियम सम्बद्र्धन गर्न सकिने बुँदा समावेश गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा इरान परमाणुसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम स्थगन गर्न सहमत भएको थियो ।
तर, संसद्ले पारित गरेको कानुनले त्योभन्दा निकै बढी युरेनियम सम्बद्र्धन अनुमति दिएको छ । यसको अर्थ इरानी संसद्को मनसाय परमाणु सम्झौता कार्यान्वयन नगरिए आणविक हतियार बनाउन इरानलाई बाटो खोलिदिनु रहेको छ । इरानी संसद्ले किन आणविक हतियार बनाउन बाटो खोलिदियो ? प्रश्न गम्भीर छ । उदारवादी इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी भने उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि आणविक कार्यक्रमको विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । अमेरिका पुनः आणविक सम्झौतामा फर्केर इरानविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी हटाई नयाँ सम्झौतामार्फत आणविक कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सोच राष्ट्रपति रुहानीको छ ।
सन् २०१५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालमा इरानसँग मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित महŒवपूर्ण परमाणु सम्झौता भएको थियो । तर, ओबामा कार्यकालका महŒवपूर्ण सम्झौता उल्टाउनेक्रममा ट्रम्प इरानसँगको परमाणु सम्झौता र पेरिस सम्झौताबाट समेत पछाडि हट्नुभयो । जसबाट मध्यपूर्वमा पुनः अशान्ति र अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको छ । गत वर्ष ३ जनवरी २०२० मा इराकको राजधानी बग्दादमा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरी इरानका सर्वोच्च कमान्डर आयतोल्लाह अली खमेनीपछिका शक्तिशाली मानिने सैनिक जनरल कासिम सुनेमानीको हत्या गरेपछि इरानले परमाणु सम्झौताका कुनै पनि सर्त नमान्ने घोषणा गरेको थियो ।
मूलतः इरानको परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि हो वा आणविक हतियार बनाउन हो भन्नेबारे भ्रम अन्त्य नहुँदा समस्या सधैँ बल्झिरहेको छ । यही परमाणु कार्यक्रमकै कारण इरानले पश्चिमी देशको कडाखाले प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ । पश्चिमा शक्ति उसलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्न चाहन्छन् । तर, प्रतिबन्धले नै इरानलाई परमाणु हतियार बनाउन बाध्य हुने चरणमा पु¥याउँदै छ । इरानको संसद्ले अनुमोदन गरेको नयाँ कानुनअन्तर्गत तेहरानले सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताका युरोपेली हस्ताक्षरकर्तालाई दुई महिनाको समय दिन सक्नेछ । त्यसबीच उनीहरूले सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएदेखि इरानको तेल र वित्तीय क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्नेछ । यदि ती प्रतिबन्ध दिइएको समयसीमामा खुकुलो नगरिए सरकारले युरेनियम सम्बद्र्धन कार्यक्रमलाई २० प्रतिशतले बढाउनुपर्नेछ । इरानले दुईवटा केन्द्र नाटाज र फोर्डोउमा परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त कानुनले राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनकर्तालाई उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्नमा पनि रोक लगाउनेछ ।
पछिल्ला दिनमा इरान आक्रामक बनी आणविक कार्यक्रम पेचिलो बन्दै गएकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले विशेष चासो देखाउनुभएको छ । उहाँ ओबामाद्वारा गरिएको समझदारीजस्तै उक्त सम्झौतामा अमेरिकालाई फर्काउने र इरानलाई पूर्ण रूपले सम्झौता मान्न लगाई नाकाबन्दी हटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
गत वर्ष जुलाईमा इरानले सम्झौताअनुसार गर्न पाइने युरेनियम सम्बद्र्धनको उच्चतम मात्रा ३.६७ प्रतिशतलाई तोडेको थियो र त्यसलाई बढाएर ४.५ प्रतिशतमा कायम गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा इरानले २० प्रतिशत युरेनियमको शुद्धीकरण सङ्ग्रह परमाणु सम्र्बद्धन कार्य पुनः सुरु गरेको छ । इरानको यो कदम सन् २०१५ मा विश्वशक्ति राष्ट्रसँग भएको परमाणु सम्झौताको उल्लङ्घन हो । अमेरिका सम्झौतबाट पछाडि हटेकाले यसो गरिएको उसको दाबी छ ।
सम्बद्र्धित युरेनियम रिएक्टर इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसबाट परमाणु बम बनाउन सकिन्छ । अस्त्र बनाउन प्रयोग हुने युरेनियम भने कम्तीमा ९० प्रतिशत शुद्ध हुनुपर्छ । इरानी सरकारका प्रवक्ता अलि राबेईका अनुसार युरेनियमलाई २० प्रतिशत शुद्ध पार्ने काम फोर्दो केन्द्रमा सुरु भएको छ । आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गरेपछि युरोपेली सङ्घले इरान परमाणु प्रतिबद्धताबाट निकै टाढा गएको बताएको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले इरानले सैन्य परमाणु कार्यक्रम विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त कदम चालेको दाबी गर्दै परमाणु हतियार बनाउन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सन् २०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार इरान आफ्नो संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई निरीक्षणको अनुमति दिन सहमत भएको थियो । यसको बदलामा इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । तर, इरानी नेतृत्वका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पश्चिमा शक्तिहरू कहिल्यै पनि इमानदार भएनन् । बरु सम्झौताको आडमा इरानमाथि असीमित दबाब थोपर्ने काम गरे । इरानका सैनिक जनरल सुनेमानी र वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक फख्रिजादेहको हत्या भयो । सुनेमानीको हत्यामा अमेरिका जिम्मेवार थियो भने फख्रिजादेहको हत्या इजरायलले गरेको थियो । यसबाट इरानलाई पश्चिमा शक्तिविरुद्ध उभिनु आवश्यकता मात्रै होइन, जरुरी नै भइसकेको थियो ।
अमेरिकाले सम्झौताबाट पछाडि हट्दै प्रतिबन्ध पुनः लगाएपछि इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । त्यसमाथि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो क्षति पुगेको छ । सोहीअनुसार नै राष्ट्रपति रुहानीले परमाणु सम्बद्र्धनका लागि आदेश दिनुभयो । उहाँ आफ्नो परमाणु कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनुहुन्छ किनभने नयाँ कानुनअनुसार शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि २० प्रतिशत शुद्ध गरिएको युरेनियम हरेक वर्ष १२० किलो भण्डारण गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकासहितका शक्ति राष्ट्र र इरानबीच भएको परमाणु सम्झौताअनुसार इरानको परमाणु महŒवाकाङ्क्षालाई सीमित पार्ने लक्ष्यसहित प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको थियो । जसको बदलामा इरानले आफ्नो परमाणु सम्बद्र्धनको कार्यक्रम रोकेको थियो । तर, वासिङ्टन सम्झौताबाट पछाडि हटेपछि इरान–अमेरिका तनाव चुलिएको छ । अमेरिकाले सम्झौताबाट पछाडि हट्दै प्रतिबन्ध पुनः लगाएपछि इरानले यो सम्झौता अमेरिकासँग मात्रै गरेको होइन । सम्झौताका आफ्ना बाँकी हस्ताक्षरकर्ता फ्रान्स, जर्मनी, रूस, चीन र बेलायतलाई समेत अमेरिका सम्झौताबाट पछाडि हटेपछि आफू पनि परमाणु सम्झौताबाट पछाडि हट्ने र परमाणु कार्यक्रम सुरु गर्ने एक वर्षअघि नै जानकारी गराएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा फ्रान्सका रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले युरोपेली शक्ति राष्ट्रले सम्झौतालाई जीवित राख्न गर्न सक्ने सबै कुरा गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, युरोपले यो सम्झौतालाई जीवित राख्न र इरानमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन भूमिका खेल्न सकेन । चीन र रूसले भने वर्तमान परिस्थितिका लागि वासिङ्टन दोषी रहेको दाबी गरेका छन् ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
