डा. धनपति कोइराला
वर्तमान सरकार तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट फुटेर गएको नेकपा विप्लव समूहसँग वार्ता गरी सो समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन सफल भएको छ । यो हामी र मुलुकका निम्ति सुखद र प्रियकर छ ।
राज्यसँग विद्रोह गरी पहाड र तराईमा सशस्त्र क्रान्ति गरिरहेका विभिन्न समूहसँग वार्ता गरी तिनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा फर्काउन वर्तमान सरकार सफल भएको छ । सँगसँगै छुट्टै देश बनाउन अग्रसर रहेका सिके राउतको समूहसँग वार्ता गरी सरकारले राजनीतिक मूलधारमा ल्यायो । तराई र पहाडमा सशस्त्र विद्रोहका नाउँमा राज्य आतङ्क मच्चाइरहेका समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा फर्काउनु वर्तमान सरकारको सर्वाधिक ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ ।
सरकारले गत २०७५ साल भदौ ८ गते सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समूहसँग वार्ता गर्न चन्द समूहले २०७५ मङ्सिर अघि पक्राउ परेका आफ्ना सबै नेता तथा कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने सर्त राखेपछि सरकारले सबै नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ गरिदियो तर वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । ती नेता तथा कार्यकर्ता विस्तारै अर्धभूमिगत हुँदै पूर्णभूमिगत बने । यसपछि सरकारले विस्फोट, तोडफोड आगजनी जबर्जस्ती चन्दा असुली जस्ता हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित २०७५ फागुन २८ गतेबाट विप्लव समूहको सम्पूर्ण गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।
यसपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका निशानामा विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पर्दै आएका थिए । प्रहरीको अभिलेखअनुसार हालसम्म दुई हजार ७२ जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ भएकामा एक हजार आठ सय ४६ जना अदालत र प्रशासनको आदेशमा धरौटी र तारेखमा रिहा भएका छन् । एक सय ३३ जना पुर्पक्षको सिलसिलामा कारागारमा र तीन जना अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका छन् ।
यसै परिस्थितिबीच सरकारले गत मङ्गलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसहितको दुई सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको थियो । यसलाई आधार बनाएर यसको केही बेरमै नेकपा माओवादी विप्लव (चन्द) समूहले समेत आफ्नो पार्टीका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेसहितको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । दुवै टोलीबीच फागुन १९ र २० गतेप्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा वार्ता भए र तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।जनताले पुनः जनविद्रोहका नाउँमा सशस्त्र क्रान्तिलाई अनुमोदन गर्ने, समर्थन गर्ने, साथ दिने र आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्ने सवाल नै भएन । फलतः जनविद्रोह पहिलेजस्तो सबल, सशक्त र मालामाल हुने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको बरु सङ्गठन सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न निक्कै हम्मे हम्मे रहेको स्थितिमा विप्लव समूह पनि सशस्त्र क्रान्तिको स्वरूप बदलेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अभियान र आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो । सरकारलाई पनि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर राज्य आतङ्क र अराजकता अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता छँदै थियो ।
वर्तमान संविधानले सबैखाले राजनीतिक विमति र समस्याहरूलाई समाधानको दिशामा ल्याउन मार्ग प्रशस्त गरेको हुँदा संविधानकै परिधिमा रहेर वार्तामार्फत नै सबै समस्या समाधानका सूत्रहरू पहिल्याउनमा चुक्नु हुँदैन । विद्रोही र सरकार दुवैका मूल भावना र कार्यदिशा भनेकै राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय भावनाको प्रवद्र्धन, मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र अग्रगमन रहेकाले र जनताको चाहना पनि अब विद्रोहभन्दा स्थिरता र विकास रहेकाले यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाइनुपर्छ । á
(लेखक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
