डा. धनपति कोइराला
कर्णाली सरकारले छोरी जन्मनासाथ बैङ्कमा खाता खोलिदिई त्यसमा पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि पाँच सय रुपियाँका दरले रकम जम्मा गर्न थालेको छ । उसले निश्चित चौपाया सङ्ख्या तोकी गोठालो भत्ता तथा ६० वर्ष नाघेका किसानलाई मासिक रूपमा पाँच सय रुपियाँ पाउनेगरी कृषक पेन्सन कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममार्फत रेसुङ्गा नगरपालिकामा बसोवास गर्ने अति विपन्न सात परिवारले घर पाए । देवचुली नगरपालिकाले लोकाहाखोला बाँध्ने र तटीय उब्जाउ भूमि जोगाउने प्रयत्न गरेको छ । बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिकाले बालबालिकालाई झिकाऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ कार्यक्रम ल्यायो । झापाका कमल र झापा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिकाभित्रका नागरिकको विद्युत् महसुल तिरिदियो । प्रदेश २ सरकारले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आदि दुई तहका सरकारले सामाजिक हितमा गरेका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यसबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको सकारात्मक छनक मिल्छ ।
पूर्वाधार
त्यसो त प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले पूर्वाधार निर्माणका निम्ति ठूलो धन–राशि खर्च गर्ने गरेका छन् । खासगरी बाटो, पक्की नाली, बाटामा कालोपत्रे, ह्युमपाइप राखेर पुल बनाउनेजस्ता कार्य भएका छन् । तुइन विस्थापित गरी कतिपय स्थानमा पुल नै बनाइएका छन् । स्वास्थ्यचौकी स्थापना र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा पनि उनीहरूले लगानी गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, भ्युटावर बनाउने, वन्यजन्तुबाट आ–आफ्नो इलाका सुरक्षण गर्नेजस्ता कार्यमा पनि बजेट उपयोग हुने गरेको छ ।
कृषि
कृषि नै नेपालीको मुख्य पेशा हो । कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम धेरैले ल्याएका छन् । कतिपयले निःशुल्क रूपमा धानको बीउ, तरकारीका बीउविजन र मल दिने तथा सिँचाइका निम्ति ट्युबलेटको व्यवस्थापन गर्ने, कुलो मर्मत–सम्भार गर्ने कार्य गरेका छन् ।
कतिपय स्थानमा बाँध बाँध्ने काम गरिएको छ । यद्यपि, तटीय स्थलमा तटबन्ध गरिएको छ तर ती सबै मजबुुत प्रकृतिका र दीर्घकालीन देखापर्दैनन्, ती स–सानो वृष्टि र बाढीमात्र थाम्न सक्ने प्रकृतिका छन् । हुन त नेपालका राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता कैयौँ संरचना ध्वस्त भए भने कामचलाउ प्रकृतिकै संरचना बनाएर भए पनि माटोको संरक्षण गर्ने, कृषि भूमिको संरक्षण गर्ने, गाउँ, बजार र सहरलाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न सराहनीय छ ।
शैक्षिक सुधार
सरकारी विद्यालयले लक्षित उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसक्दा मुलुकमा संस्थागत विद्यालय मौलाए । यथोचित स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा चाहेर पनि कतिपय सरकारी विद्यालयले अपेक्षित उन्नति गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेदेखि प्रोत्साहन रकमसमेत उपलब्ध गराएर शैक्षिक सुधार गर्ने कार्यमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सघाइरहेका छन् । जहाँ–जहाँ स्थानीय तहले सुधारका निम्ति लगानी गरिरहेका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ कछुवाकै गतिमा भए पनि सुधारका लक्षण देखिँदै छन् ।
स्थानीय सरकारको अर्को सुन्दर कार्य स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, त्यसअनुरूप पाठ्यसामग्री लेखन र पठनपाठन आरम्भ गर्नु हो । यसबाट बालबालिकाले स्थानीय साँस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुुराताŒिवक विषयबारे जानकारी पाएका छन् । स्थानीय तहमा उत्पादन हुने कृषि उपज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राकृतिक परिदृश्य, वातावरणीय पक्षबारे भन्न र जडीबुटी, खेती किसानी आदि गर्न र आयमूलक कार्य गर्नमा पनि सक्षम हुन थालेका छन् ।
जनताका अभिभावक
कोभिडको पहिलो कहरबाट जोगिन र जोगाउन खानपिनको व्यवस्थापन गर्नेदेखि आइसोलेसन कक्ष बनाउने, उपचार गर्नेसम्मका कार्य गरे । दोस्रो लहरबाट प्रभावितलाई भेन्टिलेटर निर्माण गर्ने, सघन उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्ने र उत्पादन गर्ने तथा आपूर्ति गर्नेसम्मका कार्य गरेर अभिभावकीय भूमिका खेले । बाढीपहिरो जाँदा होस् वा आगलागी हुँदा होस् वा अन्य कुनै विपत्तिका घडीमा पनि उनीहरूले महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
पर्यावरणीय संरक्षण
स्थानीय तहमा रहेका वन, वन्य क्षेत्र, खोला, नदी, सिमसार आदि क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यमा उनीहरू क्रियाशील छन् । सरकारी भूमिको संरक्षण गर्ने र त्यहाँ बगैँचा बनाउने, वनवाटिका बनाउनेजस्ता कार्य हुन थालेका छन् । कतिपय अनुपयोगी भूमिमा फलफूल लगाउने, खाली भूमिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनेकौँ औषधिमूलक बिरुवा लगाउनेजस्ता काम भइरहेका छन्
जनजागृति
सामाजिक विभेद, अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध आवाज उठाउन र न्याय स्थापना गर्नमा उनीहरूले खेल्दै आएको भूमिका सराहनीय छ । सँगसँगै बलात्कार, घरेलु हिंसा, सामाजिक झैझगडा, पारिवारिक कलह र वैमनस्य समाधान गर्नमा खेल्दै आएको भूमिका उल्लेख्य रहँदै आएको छ ।
विगतमा स्थानीय तह नहुँदाको १८ वर्ष हरेक दृष्टिले कालरात्रिमय रह्यो । अपवादमा भन्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले मात्र दैनिकी चलाउने र तलब–भत्ता पचाउने, विलासी गाडी खरिद गरी मोजमस्ती गर्ने, कागजी विकास देखाएर बजेट हिनामिना गर्नेजस्ता अशोभनीय कार्य गरिरहेको छापामा आए पनि अधिकांंशले निकै सकारात्मक कार्य गरिरहेका छन् । कतिपय कार्यक्रम अतिशय महŒवाकाङ्क्षी र अतिशयोक्तिजस्ता भए पनि त्यस्ता कार्यक्रमतिर एकछिनलाई आँखा चिम्लिने हो भने तिनले गरेका मिहिनेत, विकास निर्माण र सकारात्मक कार्यको थालनीले मुलुक समृद्धिको गन्तव्यतिर हिँड्न थालेको अनुभूति हुँदै छ । सकारात्मक रूपमा गरिएका स्थानीय तथा प्रदेश तहका कार्यलाई सराहना गर्न सकिएमा गर्नेलाई अझ ऊर्जा र नगर्नेलाई पनि गर्ने बनाउन सकिन्छ ।
(लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)
