डा. धनपति कोइराला
झण्डै तीन महिनाअघि सर्वोच्च अदातलले विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्नुका साथै शेरबहादुर देउवालाई तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउन राष्ट्रपतिका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएपछि सत्ताबाट बहिर्गमित बनेका केपी शर्मा ओली ओझेलमा परे भन्नेहरू भन्नेहरूसँग यतिबेला ठूलो जवाफ छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को संसद् अवरोध र विधान महाधिवेशनका कारण पनि ओली निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । खास गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ, तुइन प्रकरण, नेपाली आकाशमा भारतीय सेनाको गस्तीजस्ता विषय पनि ओलीको राजनीतिक कटाक्षको विषय बन्ने गरेको छ । सँगसँगै अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूको जनगणना पनि मुख्य विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको विशेष परिस्थिति छ । यसले त्यसपार्टीभित्र राजनीतिक तरलता पैदा गरेको छ । थोरै शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकिए महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खासगरी यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा चयन गरिने मन्त्रीहरूकै कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः सभापति बन्ने मार्ग सजिलो छैन । त्यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवाका समर्थक र समूहका नेताहरू यस पटकको निर्वाचनमा आफैँ सभापति बन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । यो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाका निम्ति सुखद खबर पक्कै होइन । यसैबीच काँग्रेसको भागका आठ मन्त्रीमध्ये दुई मन्त्री मात्र पौडेल गुटलाई दिने बताएका छन् । आपूmहरूलाई चार मन्त्री दिन दबाब दिए पनि मात्र दुई मन्त्री मात्र भागमा पर्दा मन्त्री चयन गर्न अरूलाई झैँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई पनि निकै सकस पर्ने देखिएको छ । किन पनि भने यसमा थोरै पनि असन्तुलन भए त्यसले विषम परिणति ल्याउन सक्ने जोखिम छ । न प्रधानमन्त्री देउवालाई सजिलो छ न वरिष्ठ नेता पौडेललाई नै ।
काँग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सुशासन के हो ? प्रशासन के हो हामी देखाउँछौँ भनेर गर्जिएको आवाज अझै आकाशमा प्रतिध्वनित भइरहेछ । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएर फरार रहेका काँग्रेसकै नेता विजयकुमार गच्छदार ओलीले सत्ताबाट बाहिरिएकै दिन अदालतमा हाजिर गराइए । राजनीतिक वृत्तमा यो पनि प्रश्न छँदैछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आशादेखि निराशा र जोडदेखि घटाउसम्मका कुरा गरे पनि आखिर उहाँ गरुडको छायाँमा लुल्लिएको साँपजस्तै देखिन थाल्नुभएको छ । पार्टीभित्र उत्तराधिकारीका लागि आपूmले त्यस्तो उपयुक्त पात्र नै फेला नपारेको भनेर पार्टीका अरू नेताको साख मर्दन गर्नु दुःखद विषय बन्न गएको छ । आफ्नो बराबरी हैसियत राख्नेहरूलाई उहाँले पार्टीभित्र टिक्नै नदिएको आरोप छ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनेकौँ पटक दर्द दिएको, अपमान र हुर्मत लिएर पार्टी नै छोड्ने अवस्थामा पु¥याएको आरोप छ । अर्का नेता मोहन किरण वैद्यलाई पनि टिकिरहने वातावरण भएन । अलग पार्टी बनाएर हिँड्नुभयो । भुक्तभोगीको भोगाइमा आफ्ना बराबरी गर्न खोजे डिलमा पु-याएर धकेल्ने प्रवृत्ति छ नेता प्रचण्डमा । अमेरिकी सहायता एमसीसीको चाप पनि छ अहिले । यो पटक माओवादी केन्द्रले छानेका मन्त्रीहरूको नामावली भने समावेशी र सन्तुलित छ भन्ने सञ्चार टिप्पणी प्रचण्डका लागि सकारात्मक छ ।
नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कामको धपेडी र मौसमी रोगको प्रताडनामा छन् । नयाँ पार्टी निर्माण आफैँमा विशाल चुनौती हो । एउटा स्थापित पार्टीबाट अलग्गिनु पर्दाको रन्को त छँदै छ, त्यसमा पनि उहाँलगायतका पार्टीमा रहेका नेताहरूको सांसद पदलाई लिएर नेकपा (एमाले)ले विगत लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू ‘मलाई मलाई’ भन्नेहरू कम छैनन् यहाँ झन् । मन्त्री बन्न नपाएकै झोकमा एमाले छाडेर समाजवादीमा आउनेहरू पनि छन् । तिनलाई सन्तुलन मिलाएर नाउँ दिन झनै जोखिमको स्थिति छ ।
आगामी स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनसम्म नै सत्ता गठबन्धन कायम रहने आशा र भरोसामा काँग्रेसलाई बुई चढाएर सत्ता यात्रा आरम्भ गरेका थिए नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । उनीहरूको ठूलो आशा अहिले काँग्रेसलाई बुई चढाए पछि उसले गुन तिर्नेछ र निर्वाचनमा आपूmहरूलाई बुई चढाउनेछ । त्यही सपना बोकेर नै नेकपाको सत्तायात्रालाई तिलाञ्जलि दिएका थिए । तर, अहिले समस्या धेरै आउँदै छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार त होला तर एमसीसीको रँडाकोले सत्ता गठबन्धन नै धराप पर्न सक्ने जोखिम छ । एमसीसी अहिले हेर्दा दलभित्रको प्रतिष्ठाको विषय जस्तो देखिए पनि यो मामिलाले वैदेशिक शक्ति सन्तुलनका आयामलाई दर्शाउँछ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने जनाइसकेका छन् । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले भने एमसीसीमा संशोधन गर्न नसकिने बताइसकेको छ ।
यस सन्दर्भमा गठबन्धन अहिले धर्मराएको स्थितिमा छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । त्यसो त देउवा सरकारकै पालामा एमसीसी सम्झौता भएको हो । संयोग भनौँ वा योजना जे भए पनि अहिले त्यतिबेला सम्झौता गर्नमा भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्री कार्की पनि अहिले सरकारमै भएकोेले यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने नैतिक जिम्मेवारी पनि उहाँमै छ । एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र विपक्षी दलका नेता ओलीको ‘केमेस्ट्री’ मिल्न सक्ने आकलन हुँदैछ । त्यसक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पटक पटक ओली निवास बालकोट पुग्नु भएको कुरालाई कतिपयले आधार बनाएका छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत एमसीसीलाई संसद्मा अगाडि बढाउन पहल भएकै हो । तत्कालीन नेकपाले एमसीसी अध्ययन समिति बनाई त्यसले अध्ययन गरेको थियो र आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्न सकिने भन्दै केही महìवपूर्ण बुँदाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । यसलाई आधार बनाएर त्यसलाई संसद्मा छलफल गर्ने र आवश्यक बहस पैरवी गर्ने र आवश्यक परिमार्जन सहित पास गर्ने भए पनि र विफल बनाउने भए पनि एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने ओलीको कथन थियो । त्यो निधोमा सकारात्मक अर्थ र आशय के थियो यसै भन्न सकिन्न । ओलीले एउटा निधो लिनै पर्ने, यसलाई अल्झाएर राखिरहनु नहुने बरु किनारा लगाइहाल्नुपर्ने दृढता रहेको भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु जरुरी छ ।
एमसीसी पारित गराउने नै सोच रहेको भए यसलाई सहज रूपमा लिने परिस्थिति थिएन । नेता प्रचण्ड, भीम रावल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतलाई सहमतिमा ल्याएर पारित गराउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो । यसैले एमसीसी ओलीले पारित गराउन कठिन थियो । विगतमा प्रतिपक्षमा रहेर पनि काँग्रेस एमसीसीका मामिलामा सरकार र खास गरी ओलीसँग नजिक थियो । विगतसहितको अध्ययनले एमसीसीमा देउवा र ओली निकट हुन थालेको धेरैको बुझाइ छ । ओली देउवाको मिलन हुने स्थिति आएकै हो भने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको ओठतालु सुक्नु स्वाभाविक छ । किन पनि भने देउवासँगको सहकार्य आउने निर्वाचनसम्म नै गर्ने उद्देश्यमा तातो पानी खन्याइने हो कि भन्ने चिन्ता जागेको हुनुपर्छ ।
संसद् चलाउन मार्सल नै लगाउनु परिरहेको विषम स्थितिमा संसद् नै विघटन गर्ने कि भन्ने काँग्रेसभित्र सोचाइ बन्न थालेको छ । आफूले दुईदुई चोटि विघटन गरिसकेको संसद्को कुनै काम छैन र निर्वाचनमा नै जानुको विकल्प थिएन र अझै पनि छैन भन्ने सिद्ध गर्न नेकपा (एमाले) चाहन्छ । केही काँग्रेसका नेतागण पनि अहिले तुरुन्तै निर्वाचनमा जाने हो भने सर्वत्र विजय सुनिश्चित रहेको ठान्छन् । उनीहरू बहाना खोजिरहेछन् । सम्भवतः निरन्तरको अवरोधलाई आधार बनाएर र एमसीसीलाई मूल मुद्दा बनाएर संसद् विघटन गर्ने र निर्वाचनमा जाने दाउ हेरिरहेका छन् । यसर्थ देउवा महाधिवेशन पछि केपी ओलीको पथमा जाने सम्भावना छ ।
अहंकारी र स्वेच्छाचारीको आरोप लागे पनि ओली जनमानसबाट त्यति आलोचित देखिन्नन् भन्ने कतिपयको निष्कर्ष छ । किनकि वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनमा नेपाल र प्रचण्ड मुख्य कारक रहेको आम बुझाइ बन्न गएको छ । गठबन्धनलाई समेत दबाबमा राख्नेले ओली सरकारलाई कति दबाब र तनाव दिएको थियो भन्ने आकलन गर्न थालेका छन् जनताले । यसले ओलीप्रति कतिपय सहानुभूतिशील बन्न थालेको छ भने अरूप्रति त्यस्तो सकारात्मक बन्न सकेको छैन । केही अवाञ्छित दृश्य देखिए पनि ओलीले विधान महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्मन गरेको जश पाएका छन् । गुट प्रवृत्ति र परम्परालाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
