पुष्करराज प्रसाई
हरेक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता आलोचनात्मक चेत हुन् । आलोचनात्मक चेत भनेको पार्टीलाई सत्मार्र्गमा हिँडाउने सुझाव सूत्र हो, निन्दा होइन । आलोचना र निन्दाबीच फरक छ । आलोचनामा करुणा रहन्छ भने निन्दामा घृणा र अहङ्कार । आलोचनामा सुध्रियोस् भन्ने कामना हुन्छ भने निन्दामा अर्काको आत्मालाई चोट पुगोस् भन्ने भावना । पापको विरोध गर्नु आलोचना हो भने पापीको विरोध गर्नु निन्दा । यस अर्थमा कार्यकर्ता भनेको सुझावविनाको निन्दामात्र गर्ने न अराजक भीड हो न नेताले जे गरे पनि अन्धभक्त भई स्वीकार्ने लम्पट ।
आजकाल कार्यकर्तामाथि लम्पट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपको एउटै आधार छ– नेताका गलत कदमविरुद्ध बोल्न सकेनन् । जे गरे पनि ठीक हो भन्दै पछि लागे । तर, कार्यकर्ताको आफ्नै पीडा छ । त्यो पीडा के हो भने सत्ता शक्तिमा हँुदा नेताबाट अपहेलित हुुनुपर्ने अनि आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउँदाचाहिँ आन्दोलनको अगुवाइ गरी बलिदान दिनुपर्ने । यतिमात्र होइन, कार्यकर्ताले दैनिक रूपमा जनताका सुख–दुःखमा साथ दिनुपरेको छ, जनताका समस्यालाई सरकारसमक्ष र सरकारका योजना कार्यक्रम जनतासमक्ष राख्नेगरी सरकार र जनताबीचको पुलको काम पनि गरिरहनुपरेको छ । तर, ती कार्यकताले गाउँदेखि ल्याएका सवाललाई नेताहरू महŒव दिँदैनन् । ती प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अनि निराश भएर गाउँ फर्किन्छन् तैपनि पार्टीका इमानदार सिपाही भएको नाताले जनताको सेवामा लागिरहेका छन् । कार्यकर्ताको यो इमानदारीलाई कमजोरीका रूपमा नबुझी कुरा सुनिदिने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ । यसको साथै संस्थागत मूल्याङ्कन पद्धति नभई, व्यक्तिकेन्द्रित पहँुच र चाकडीले पद प्रतिष्ठा मिल्ने परिपाटी पार्टीमा झाँगिएको छ, यसमा सुधार हुनु जरुरी छ । जो इमानदार छ, ऊ पछाडि पर्ने र जो हनुमान छ, उसलाई अगाडि बढाउने अवसरवाद फस्टाएको छ । त्यसले गर्दा नेताका गलत कदमविरुद्ध बोल्ने साहस वा सिर्जनात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ । तर, सबै कार्यकर्ता यसरी नै चुप लागेका छन् भन्ने अवस्थाचाहिँ होइन । जो निष्ठावान, इमानदार, देशभक्त छन्, उनीहरू सशक्त रूपले बोल्छन् र बोलिरहनेछन्, खबरदारी गरिरहेका छन् ।
अहिले विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका बाबजुद पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएर राजनीतिले एउटा गति लिए पनि अब सरकार संविधानको धारा ७६ (१) बाट ७६ (२) अन्तर्गतको मिलिजुली सरकारमा परिणत हुने स्थिति छ । संसदीय शासन प्रणालीका पक्षधरका क्रियाकलाप नै प्रकारान्तरले संसदप्रति जनआस्था कमजोर गराउनेखालका देखिन्छन् । संसदीय सहिष्णुता र मर्यादा गुमाइरहेका छन् । यी सबै गन्जागोलको स्थितिले फेरि मध्यावधि निर्वाचन नै उपयुक्त निकास थियो कि भन्ने बहस हुन थालेको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन संविधान अनुकूल नभएको भनी फैसला गरिसकेकाले अब फेरि त्यसतर्फ जान नमिल्ने कुरा केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरू बताउँछन् । तर पनि समय र परिस्थितिको राजनीतिक निकास खोज्नुको विकल्प छैन ।
यतिबेला मुलुकको राजनीतिक समीकरणले विगतको त्रिशङ्कु संसद्लाई पनि सम्झाएको छ । जुनबेला काँग्रेस र एमालेको संसद् सङ्ख्या हाराहारीमा थियो, राप्रपाको निर्णायक सङ्ख्या थियो । त्यो बेला राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा काँग्रेस समर्थनबाट र नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको समर्थनमा पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । अहिले संसद्को बनावट अध्ययन गर्दा एमाले, नेकाँ, माओवादी केन्द्र र जसपाको क्रमशः १२०, ६१, ५३ र ३८ स्थान रहेको देखिन्छ । जसपाको ३२ सिट पनि ओली सरकारलाई टिकाउन र काँग्रेस, माओवादीसहितको नयाँ सरकार निर्माण गर्न निर्णायक देखिएको छ । सत्ताको खेलमा कतै ३२ सिट भएको जसपाका नेताले प्रधानमन्त्री पाउने त होइनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्ष नेता देउवासहितका नेताको एउटै स्वर पनि सुनिन थालेको छ, त्यो हो– ताजा जनादेशमा जाने । कसैको पनि सरकार गठन हुन नसक्ने भयो भने ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प पनि छैन । पाँच वर्षको म्यान्डेटप्राप्त सरकारले यो भाँडभैलोमा त्यत्तिकै निकासविना छोडिदिन पनि मिलेन । प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलको नेता र दलको अध्यक्ष दुवैमा निर्वाचित हुनुभएको हुँदा अर्काे निर्वाचन र महाधिवेशन पर्खिएर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्नु विपक्षीको लोकतान्त्रिक संस्कार हुने थियो । यसै निर्विकल्प तथ्यलाई बुझेर नै होला प्रतिपक्ष काँग्रेसले पनि वैकल्पिक सरकारका लागि अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेको छैन ।
वास्तवमा फेरि काँग्रेसको चासोले मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र उसलाई सरकार गठनको म्यान्डेट पनि प्राप्त होइन । बरु वर्तमान सङ्कटका घडीमा सबै दलले राष्ट्रका समस्यामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको देखाउनु आजको आवश्यकता हो । संसद्लाई जनताका यावत् समस्या समाधान गर्ने थलोका रूपमा स्थापित गरी जनताका मतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो । प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँध्ने बेला यो होइन । एउटा नेताको प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँध्न देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन ।
कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्था छ । छिमेकी देशमा कोभिड लहर पुनः बढ्दोक्रममा देखिएकाले सीमानाकामा आवश्यक कदम चाल्नु छ । विकास निर्माणका काम धेरै गर्न बाँकी रहेको र देखिएका भ्रष्टाचार, बेथिति अनियमिततामाथि सशक्त कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अस्थिरता रोप्ने र रमाउने देशी–विदेशी शक्तिको आ–आफ्नै स्वार्थ चलायमान छ । हरेक विषयमा अदालतले निर्णय दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु दलहरूको बुद्धिमानी हुन सक्तैन । संसदीय राजनीतिको विकल्पबारेमा जनताले सोच्नुपर्ने अवस्था आउन दिन हँुदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को पहिलो संशोधन २०७४ को दफा ६, ८, ११, १२, १३, १५, १८, २० ले दलहरूलाई अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउँदै मुलुकको हितविरुद्धको उद्देश्य राख्ने र गर्ने कार्यलाई रोकेको छ भने संविधानको कार्यान्वयनमा सबै दल लाग्नुपर्ने मार्गनिर्देश गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चरित्र र गुणलाई हामीले रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न नसकिएमा प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ ।
अब नेपालीको पहिचानका रूपमा रहेको हँसमुखले निरन्तरता पाउनुपर्छ । नेपाल अहिले विश्वमा खुसी रहने देशमा ८७औँ स्थानमा छ । अझ खुसीका दिन नेपालीमा आउनुपर्छ । जीवन भोगाइ हो भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्ने र सुख–दुःख भोग्न तयार रहने नेपाली त्यति धेरै महŒवाकाङ्क्षी पनि देखिँदैनन् । मुलुकका जनताको खुसी नै देशको खुसीको मापनको आधार हो । हामीले चाहेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल पनि त्यही हो । यसका लागि लोकतन्त्रमा राज्य र समाजको व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । वर्तमान सङ्कटबाट पार पाउन नेता कार्यकर्ता दुवै सुध्रिन जरुरी छ । अबको नेता कार्यकर्ताको भूमिका १५ वर्षमा जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सक्ने क्षमताको हुनुपर्छ । यसका लागि आमकार्यकर्ताले आलोचनात्मक चेतसाथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
