गरिबी निवारणका मुद्दा

पुष्करराज प्रसाई

गरिबी भन्नेबित्तिकै मानिसले बाँच्नका लागि खाना, लत्ताकपडा, आवास, खानेपानी, सर्वसुलम स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावलाई बुझिन्छ । पश्चिमाले दैनिक छ डलरभन्दा कम आम्दानी हुने मानिसलाई अति गरिब भनेर मानेका छन् । दिगो विकासका पक्षधरले प्रकृतिसँग मिलेर प्राकृतिक जीवन जिउन सक्नुलाई सम्पन्नता मानेको छ । अमत्र्य सेनले गरिबीलाई आम्दानीका आधारमा मात्र हेर्ने होइन कि आत्मसम्मानपूर्ण ढङ्गले बाँच्न नपाउने अवस्थालाई गरिबी भन्नुभएको छ । चाणक्य नीतिका अनुसार धनहीन मनुष्यको सुन्दर घर पनि तारा नभएको आकास र पानी नभएको कुवाजस्तै उदास र सुनसान हुन्छ भनिएको छ । हाम्रा दूरदराजका गाउँघरमा अझै पनि बाटो, बिजुली, स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, कलेजको अभावै छ । समयमा औषधि नपाई अकालमा मर्न‘पर्ने त छँदै छ, शिक्षको अभावमा कालो अक्षर भँैसीबराबरको अवस्था छ । नेपाली समाजको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी हो । विश्व आर्थिक मञ्चमा गरिबीलाई निरपेक्ष र सापेक्ष गरी दुई अवधारणाबाट विश्लेषण गरिएको पाइन्छ ।

निरपेक्ष भन्नाले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकिने अवस्थालाई लिइन्छ भने सापेक्ष गरिबी भन्नाले तुलनात्मक कम आम्दानी भएको अवस्थालाई लिइन्छ । देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि गरिबीलाई ठूलो बाधक तìवका रूपमा लिइन्छ । गरिबीले देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित परिचालन गर्न, देशको अनुत्पादक जनसङ्ख्यालाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न, कला, संस्कृति, मूल्यमान्यता, धार्मिक आस्थाको उचित विकास र संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न बाधा उत्पन्न गरेको छ । यसैलाई बुझेर नै १९९० को दशकदेखि नै आर्थिक विकासको सशक्त मुद्दाका रूपमा विश्व बैङ्क, दक्षिण एसियाली विकास बैङ्कजस्ता वित्तीय संस्थाले विशेष चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिबी निवारण नीति २०७६, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नमुना २०७४ लगायत जारी भई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै छुट्टै राखी सोमार्फत काम भइरहेको अवस्था छ ।

विभिन्न ऐन, नियम कार्यविधि बनाई सोअनुरूप गरिबी निवारण प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घसंस्थाले चासो व्यक्त गर्दै आउँदा पनि अपेक्षित मात्रामा गरिबी निवारण हुन सकिरहेको छैन । आजसम्म गरिबी निवारणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारक तìवका रूपमा पँुजीको अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, असमानता, ग्रामीण बसोवास, राजनीतिक अस्थिरता, परम्परागत कृषि प्रणाली, उपयुक्त सरकारी नीतिको अभाव, न्यून औद्योगीकरण, धार्मिक मूल्यमान्यता, युवा पलायन, व्यावसायिक स्वरोजगारमूलक सीपको अभाव आदिलाई औँल्याइएको पाइन्छ ।

यी चुनौतीका मुद्दामा केन्द्र वा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले पनि ध्यान दिन सकेन र गरिबी निवारण हुन सकिरहेको छैन । दृढ इच्छाशक्ति भएका कुशल नेतृत्व थियो भने यो प्रतिकूल वातावरणलाई पनि अनुकूलमा रूपान्तरण गरी लक्ष्यभेदन गर्ने थियो । त्यस्तो क्षमता प्रदर्शन सरकारबाट हुन सकेन । देशको गरिबी निवारण गर्न नेपोलियनले क्षमतामा विश्वास गरे भने हाम्रा राज्य सत्ताधारीले आफ्नो प्रशंसामा । यससम्बन्धमा प्रिजनर्स अफ जियोग्राफी अर्थात् भूगोलका कैदी नामक पुस्तकमा माटिम मार्सल भन्ने विद्वान्ले भौगोलिक वनावट र शासकीय व्यवस्थाले देशलाई समृद्ध बनाउने होइन, बरु त्यही भौगोलिक अवस्थिति र पद्धति सुहाउँदो स्रोतको खोजी र त्यसको सही सदुपयोगले देशलाई उन्नत बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । यसले आर्थिक परिवर्तन मात्रै गर्दैन, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि गर्छ ।

हाम्रा नेता आफ्ना देशभित्रका स्रोतसाधनको खोजी गर्न छाडेर एकअर्काको देखासिखी र इष्र्यामा लागेर गालीगलौजमै समय खेर फालिरहेका छन् । साँच्चिकै गरिबी निवारण गर्ने हो भने देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्न सक्नुपर्छ । कृषिलाई सहकारी मोडेलमा लैजानुपर्छ । उत्पादन अधिक हुने खालको जग्गा भाडामा लिई सरकारले बिनाब्याज सहकारीलाई ऋण उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैङ्कलाई निर्देशन दिने र त्यसको उत्पादन र बिक्रीवितरण पनि सबै सहकारीबाटै गर्ने हो भने कृषि सामग्रीको बढ्दो आयात कम गर्न सघाउ पुग्छ । सहकारीमा धेरैको लगानी हुने हँुदा केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा अलिकति परिवर्तन गर्दा सहकारीलाई दिने ऋण सहुलियतपूर्ण बनाउन सकिन्छ । यसबाट सरकारलाई कुनै भार थपिँदैन । राजस्व छली व्यापक भएकाले साधारण खर्चसमेत धान्नै नसकिने अवस्था छ । यो राजस्व छलीमा लेखापरीक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको ठूलो भूमिका हुन्छ । लेखापरीक्षण अद्यावधिक गरी परीक्षणमा स्वच्छता नभए संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरी अभियुक्तलाई जेल पठाउने व्यवस्था गर्ने हो भने करछली धन्दा रोकिन सक्छ ।

अहिले नौ खर्ब राजस्व उठिरहेको छ । करछली मात्र रोक्न सक्ने हो भने वार्षिक २० खर्बसम्म कर उठाउन सकिन्छ । जुन रकमले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएमा त्यसमा गएको चर्को शुल्क बचाउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सके व्यावसायिक कम्पनीले तिर्दै आएका पाँच प्रतिशतको लाभांश कर बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पु-याउँदा पनि अन्याय नहुने अर्थविद्को भनाइ छ । त्यस्तै नेपालका बैङ्कमा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरेबापत करोडौँ रकम विदेशिएको छ । हाम्रै देशमा आईटीका योग्य र दक्ष धेरै विद्यार्थी बेरोजगार छन्, तिनैलाई सो काम दिन सकिन्छ । सो रकम विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ भने जनताले सस्तो ब्याजमा रकम कर्जा
लिन पाउनेछन् ।

हामीले भिœयाउने गरेको रेमिट्यान्स रकम विलासी उपभोगको सामान खरिदमा विदेशमै फर्किने गरेको छ । सो रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्छ । उत्पादन कार्यमा लगाउँदा उत्पादन लागत बढी भई बजार प्रतिस्पर्धा गर्न किसानलाई असहज भएमा सरकारले सहुलियत दिएर संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँमा सहकारी मोडेलबाट देशमा उत्पादन भए मात्र सामान खरिद गर्नुपर्ने नीतिको व्यवस्था गरी पसल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा उपभोक्ताको माग बढ्न जान्छ र माग पूर्तिका लागि उत्पादन बढाउन जनशक्ति चाहिने भएपछि युवा रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ । यसरी नै अर्थशास्त्रको चक्रीय प्रणालीअनुसार युवालाई सजिलै रोजगारी दिन सकिन्छ ।

यी उपलब्धि हासिल गर्न सर्वप्रथम हामीले कुसंस्कार र खराब बानी व्यवहार त्याग्नुपर्छ । सरकारका जुनसुकै कार्यको पनि विरोधै गर्न‘पर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । सरकारका राम्रा कामलाई जनस्तरबाट सहयोग तथा समर्थन गर्ने, राजनीति गर्नेले पनि राजनीतिलाई व्यापार नबनाउने, आफ्नो देशकै कम्पनी हँुदाहुँदै विदेशी कम्पनी खोल्न नदिने, समयमै बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्ने, आफ्नै स्रोतसाधनमा टेकेर कार्ययोजना बनाउने, हरेक कार्ययोजनाका लागि आफ्नै जनशक्ति तयार गर्ने, कृषिलाई राज्यले संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने नीति लिने, अर्थशास्त्र बुझेको विद्वान्ले मात्र आर्थिक नीति योजना निर्माण गर्ने, विदेशबाट सामान आयातलाई रोक्ने नीति बनाउनुपर्छ । आशा गरौँ, यी गरिबी निवारणका मुद्दालाई स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलले सशक्त ढङ्गले उठाउनेछन् । स्थानीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरौँ ।