पुष्करराज प्रसाई
सत्तासीन गठबन्धनले आउँदो जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको म्याद आउँदो वैशाख मसान्तमा सकिँदै छ । तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । गठबन्धनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई अख्तियारी दिएपछि त्यो निर्वाचन हुने नहुने भन्ने अन्योल समाप्त भएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचनाअनुरूप नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । तहलाई स्थानीय सरकारको हैसियत प्रदान गरिएको छ । गाउँ तथा नगर कार्यसमितिलाई कार्यपालिका, गाउँ र नगरसभालाई व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिलाई न्यायपालिका मानेर संविधानको धारा २१४ ले कार्यकारिणी अधिकार, २१७ ले न्यायिक अधिकार र २२१ ले व्यवस्थापकीयसहित पूर्ण सरकारको स्वरूप प्रदान गरी ७६१ वटा स्थानीय सरकार हाल क्रियाशील छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । अहिले ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र छवटा महानगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह विद्यमान छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची, अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको व्यवस्था गरेको छ । यी तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने निर्दिष्ट गरिएको छ । त्यस आधारमा तीनै तहका सरकारको समान अधिकार रहेको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र दुःखसुखको साथीका रूपमा रहेको छ । यो सरकारको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो त सत्तासीन एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहभन्दा पहिले सङ्घीय संसद्का लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष कार्यकालमा म्याद थपको व्यवस्था नभएपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न तीव्र दबाब आएपछि दाहालको केही लागेन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसके यसरी सरकार सञ्चालन हुनेछ भन्ने व्यवस्था ऐन–नियममा कहीँ पनि उल्लेख छैन । स्थानीय सरकारको एक दिनको रिक्तता पनि संविधान, ऐनकानुनले परिकल्पना गरेको छैन ।
संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाअनुसार देशमा राजनीतिक सङ्कट चुलिँदो रहेको अवस्था वा निर्वाचन हुनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएमा बाहेक रोक्ने मिल्ने अवस्था छैन । अहिले कुनै पनि सङ्कट छैन । कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था उत्कर्षमा पुगेको भए पनि वैशाखसम्म सङ्क्रमण दर ओरालो लाग्ने सङ्केत देखिएको छ । यसअघि २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचन पनि ३१ वैशाख, ३१ जेठ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो ।
सबै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था प्रस्ट हँुदाहँुदै तोकिएको समय सीमाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार र सत्ता साझेदार दलको भनाइ सार्वजनिक हुँदा त्यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नागरिकको शक्तिमाथि दल केही पनि होइन । संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न सकिएन भने व्यवस्थाप्रति मात्र होइन, दलको वैधतामै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
यसै पनि राजनीतिक दलका क्रियाकलापप्रति जनता निराश छन् । घरघरमा सिंहदरबारको परिकल्पना साकार पार्न दल अक्षम साबित भए । कागजमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अब यो परिस्थिति नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सबै दल र नागरिक सचेत हुनुपर्छ । दलीय प्रतिबद्धता हात्तीको देखाउने दाँत भयो । भुइँ तहका जनताको जनजीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलगायत ग्रामीण तथा कृषि सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माण होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ता भूमिकामा स्थानीय तहका प्रतिनिधि खरो रूपमा उत्रन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनियो । सिंहदरबारको सार्थकता स्थापित हुन सकेन ।
हिजो ऐन कानुनले तोकेको समय–सीमाभित्र निर्वाचन हुन नसक्दा बेथिति भयो । कर्मचारीको हातमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिँदा प्रभावकारी हुन सकेन । दलबीच अधिकार र बजेट बाँडफाँट गरेर अघि बढ्दा वास्तविक विकास देखिन सकेन । जनप्रतिनिधिमार्फत सेवा सुविधा लिन पाउने हक सार्वभौमसम्पन्न जनताले पाउनुपर्छ । सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भने स्थानीय सरकार केही हदसम्म सफल भएको मान्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान र देखासिकीले पनि तहको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता अनुुभवलाई संयोजन गरी अघि बढ्नु समयको माग हो । नेपाली समाजले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्व खोजेको छ । विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास र चेतना स्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्वभन्दा जनता दुई कदम अगाडि भइसकेका छन् । राजनीतिका नाममा जनतालाई ढाँट्ने, छलकपट गर्ने, उनीहरूको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने अवस्था अब छैन ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन तोकिएको समयमा गरे व्यवस्था मात्र मजबुत हुँदैन, देश, जनता र लोकतन्त्रको समेत हितमा हुनेछ । गठबन्धनले अख्तियारी दिए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । अब समयमै निर्वाचन भई त्यसले हिजो सार्थक बन्न नसकेको गाउँगाउँमा सिंहदरबारको मर्म स्थापित गर्न सफल हुने विश्वास गर्नुपर्छ । अब हिजोको अवस्था नदोहोरियोस् । जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकास र जनताकै अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले सबैको साथ र सहयोग लिएर तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ ।
