पुष्करराज प्रसाई
संसदीय प्रणालीमा फ्लोर क्रसका घटना विरलै हुने गर्छन् । अहिले नेपालमा यस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) मा प्रवेश गरेको तर धारा ७६ को (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५)को प्रक्रियामा सामेल भएपछि संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनको म्याद गुजारेर बस्नुभएका प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सत्तापक्षका सांसद्समेतको हस्ताक्षर बोकी प्रतिपस्पर्धामा उत्रनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा दुई दलको संसदीय दलको समर्थन पत्र र शेरबहादुरको दाबीमा सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलनपत्र थियो । तर ती पत्रमा भएका हस्ताक्षरको सत्यतामाथि नै स्वंय सासदद्वारा प्रश्न उठाइएको अवस्था थियो । प्रारम्भिक विश्लेषणबाटै यस्तो अविश्वसनीय हस्ताक्षर भेटिएपछि दुवै उम्मेदवारीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट खारेज गरियो । त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि धारा ७६ को (५) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेकोले धारा ७६(७) बमोजिम संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटनको सिफारिससहित निर्वाचनको मिति र समय तोक्ने काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको अवस्था छ । तसर्थ अहिले प्रधानमन्त्रीमा दाबीकर्ता राजनीतिक दलहरू संसद् विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा गएका छन् ।
यही सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी समक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले केही जिज्ञासा राख्नुभएको सञ्चार माध्यममा आएका छन् । ती हुन्– विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा गर्ने कुरा धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र कहाँ छ ? विश्वासको मत नलिइकन मार्ग प्रसस्त गरेको भनी प्रश्न उठाउने दलहरू नै त्यही प्रक्रियाको आफैँ सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिएपछि प्रक्रिया मिलेन भन्न मिल्छ ? मिल्दैन ? संविधान धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्री बन्ने आधारबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई दिएको विशेष अधिकार हो कि हैन र त्यस अवस्थामा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने कार्यविधि तोकेको छ, छैन ? धारा ७६ को ५ ले उपधारा २ मा लगेकोले दलको समर्थनमा मात्र आधार पुर्याएमा भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? आदि ।
यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट न्याय निरूपण हुने नै छ । जस्तो निर्णय आउँछ सबैको स्वीकार्य हुने कुरामा दुई मत नहोला । यहाँ ‘फ्लोर क्रस’ दलगत मान्यता विपरीत हो कि होइन भन्ने चर्चा गरिएको छ ।
फ्लोर क्रस भनेको पक्ष परिवर्तन या पक्षान्तरण भन्ने बुझिन्छ । यसको स्पष्ट सन्देश सांसद उसको दलसँग चरम रूपमा असन्तुष्ट छन् भन्ने होे । यसलाई आफ्नो दल छोडेर अर्काे दलमा गएको रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ । त्यसै कारण संसद्मा कसको सङ्ख्या कति छ भनेर दलीय आधारमा गणितीय हिसाब राखिन्छ । त्यसैको आधारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर निर्धारण गरिन्छ । फ्लोर क्रसको घटनाले पार्टी प्रणाली कमजोर छ र अन्तरपार्टी प्रजातन्त्र सुदृढ छैन भन्ने मात्र देखाउने होइन, हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सशक्त छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा सम्बन्धित दलले ह्वीप जारी गरेको अवस्थामा फ्लोर क्रस गर्नु सामान्य मानिँदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८, २०, २८ र सोको नियमावली २०७५ ले यससम्बन्धी व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । दलीय अनुशासनहीन प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई अवमूल्यन गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसै मान्यताको आधारमा सामान्यतः सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्दैनन् बरु सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुने र सरकार गिर्नै चाहिँ हुन्छ । तर अहिले आफ्नै संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सोही पार्टीका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेको अवस्था छ । उनीहरूले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्टपति समक्ष आफ्ना हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित भएको अवस्था देखियो । त्यस्तै अवस्था कर्णाली प्रदेशमा पनि देखियो ।
पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको समाधान पार्टीभित्र नै खोजिँदा नै त्यस प्रति कार्यकर्ताको सदासयता रहन्छ । पार्टी बाहिर गएर अन्य पार्टीमा खोज्नु आफ्नो घर जलाएर अरूका घरमा डेरा गर्न गएजस्तो हुन्छ । यो नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक झगडा भए पनि यसको नकारात्मक असर संसदीय प्रणालीमा पर्नेछ । यसबाट सांसदहरू नै संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध नभएको पुष्टि हुन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा कानुनको शासन आधारभूत मान्यता हो । विधि पद्धतिबाट स्थापित संयन्त्रलाई विधि पद्धतिबाटै विस्थापित गराउने क्षमता राख्न सक्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो । आवधिक निर्वाचन त्यसैका लागि राखिएकोे हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट पाँच वर्ष आफ्नोे कार्यकुशलता र कार्यसम्पादन जनता सामु देखाउन पाउने हक प्राप्त गरेका हुन्छन् । सोेही पूर्ण कार्यकालको अग्निपरीक्षामा पास या फेल के हुने हो परीक्षण गर्ने मौका जनतालाई दिनुपर्ने भन्ने मान्यता नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो । त्यसै अवधारणामा आधारित भएर जनता सार्वभौम हुन् र सोको प्रयोग संसद्मा सांसदद्वारा गरिन्छ भन्ने मानिएको होे । जनताले दिएको अधिकार जनताले खोस्ने हो तर विना विधि पद्धति एउटा व्यक्तिको इच्छाले हरण हुन सक्तैन । अझ दल विभाजन नभएको अहिलेको जस्तो अवस्थामा सत्तापक्षबाटै अविश्वास प्रस्तावको त सविधानले कल्पनासम्म पनि गरेको पाइँदैन ।
हाम्रो सविधानले राजनीतिक स्थिरताको चाहना आत्मसात् गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अर्थ सांसदले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने र आफ्नै पार्टी विरुद्ध पनि जान सक्ने भन्ने कुरा सरासर संविधान विरोधी तर्क हो । सो उपधाराको व्यवस्था भनेको तत्कालीन संसद्मा प्रधानमन्त्री हुन योग्य व्यक्तित्व छन् भने त्यस्तो स्वतन्त्र सांसदले पनि दाबी गर्न पाउने तर मत दलीय आधारमा प्राप्त हुने भन्ने नै हो । सो उपधाराले निर्दलीयता संसदीय अभ्यासको परिकल्पना गरेको देखिंँदैन । जनताले दलीय घोषणा पत्रको आधारमा मत दिएर जिताएको जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व सो उपधाराले छिन्ने होइन । हामीले संविधानको व्याख्या निर्दलीयतालाई बल पुग्ने र लोकतान्त्रिक दलीय व्यवस्थालाई आँच पुग्ने गरी गर्न हुँदैन । यो संविधान र कानुनको पालन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
हामीले भर्खरै गणतन्त्र दिवस मनाएका छौंँ । मुलुकको संरचनागत पूर्वाधारको तीव्र र दिगो विकासमा हामी सबैको सक्रियता अनिवार्य छ । हामीले बनाएका तिनै पूर्वाधारहरूले नै जनताको सुख र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग तादाम्य कायम गर्दै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र जनताको जीवनमा बाँच्नुपर्ने प्रणाली हो । जनताको जीवनबाट यसलाई अलग गरेर केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरूलाई उपभोक्ता बनाई शासनअवधिको बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति जनताको विश्वासमाथिको धोका हो । मुलुक निर्माणको एउटा दृष्टिकोण एउटा सोच र एउटा अभियान अनुरूप जारी घोषणा पत्रकोे आधारमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरूलाई सफल हुन नदिने घेराबन्दी गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार विरुद्ध हुने स्पष्ट छ ।
आफैँंले स्थापन गरेको राजनीतिक पद्धति सुदृढ गर्न इमानदार कार्यकर्ता, नेताहरूले आफ्नै पार्टी विरुद्ध फ्लोर क्रस गर्ने, सरकार गिराउने खेलमा लाग्नु हँुदैेन, बरु स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापन सहज गर्ने गराउने प्रक्रियामा सामेल भई जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । दलगत मूल्य मान्यताअनुुुसारको आचरण गरी पार्टी एक ढिक्का बनाउने र फ्लोर क्रस गर्ने प्रवृत्ति सदाका लागि त्याग्नुपर्छ ।
(लेखक एमालेको पेसागत जिल्ला कमिटी काठमाडौँका सदस्य हुनुहुन्छ ।)
