डा. दामोदर रेग्मी
सङ्घीयतामा सबै तहका सरकारहरूको बीचमा स्रोतहरूको बाँडफाँट हुने गर्छ । वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरूको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकार सुनिश्चित गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । वित्त हस्तान्तरणले निम्न सिद्धान्तअनुरूप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्छ ः समतामूलक वितरणको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, सामथ्र्यको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त ।
वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धनका लागि सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ, जसमा अनुदानहरूको हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट पर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसैगरी प्रदेशले आफ्नो आम्दानी र उठेको राजस्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण र अन्य अनुदानहरू दिने गर्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सर्त तोकी अनुदान दिने गर्छ । यसै अनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिने गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतरूपबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रूपमा रहेको छ । यी प्रावधानहरूले सङ्घीय संरचनाका हरेक तहमा स्रोत सुनिश्चित हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क सङ्कलन गर्ने सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भए तापनि यी करहरू र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरूबीच बाँडफाँट हुने गर्छ । तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने सबै प्रकारका आम्दानीहरू सम्बन्धित सञ्चित कोषमा जम्मा हुनु पर्ने व्यवस्था छ । संविधानको भाग १० सङ्घीय आर्थिक प्रणाली, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक प्रणाली र भाग १९ को स्थानीय आर्थिक प्रणालीमा जम्मा गरिनुपर्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बाँडफाँट हुनु पर्ने राजस्व सीधै सञ्चित कोषमा जम्मा नभई सुरुमा सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात तोकिएको दर र सूत्रको सीमाभित्र रही सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरित हुने गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र सङ्घीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीनै तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत सङ्घमा र बाँकी १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँट हुने गर्छ । यसैगरी सङ्घीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत सङ्घमा र बाँकी २५ – २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धित तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा हुने गर्छ ।
यसरी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा हुने गर्छ ।
प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचाबमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने गर्छ । बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रूपमा उपलब्ध हुने गर्छ । यसरी बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान हुने गर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सङ्घीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गर्छ ।
सङ्घीय विभाज्य कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने गर्छ । यसरी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध हुने गर्छ । यसरी बाँडफाँट हुने रोयल्टीको शीर्षकहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत आदि पर्छन् ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी सङ्घीय सरचनाका तीन तहबीच वित्त साझेदारीको बलियो अन्तरसम्बन्ध कायम रहेको छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
