डा. दामोदर रेग्मी
सुधारले यथास्थितिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यो हरेक सुधारका लागि अपरिहार्य पक्ष हो । प्रशासन सुधार पनि विद्यमान यथास्थितिमा विभिन्न आन्तरिक र बाह्य पक्षबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिजन्य विषयसँग प्रशासनिक परिपाटी र क्रियाकलापलाई आवश्यकता र अनुकूलताको सिद्धान्तअनुरूप समायोजन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्दै जाने विषय हो । विविध सामयिक तथा आयामिक परिवर्तन खासगरी बदलिँदो राजनीतिक वातावरण, आर्थिक परिदृश्य र अवधारणमा आएका सामयिक परिवर्तन, शासकीय सोच र मान्यतामा आउने आयामिक परिवर्तन, सुशासनको अवधारणा, सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको आवश्यकता, जनमुखी तथा समावेशी प्रशासन निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता नियमित रूपमा परिवर्तित हुँदै आएका विषयवस्तुबाट विद्यमान प्रशासनिक परिपाटी र परिवर्तित सन्दर्भबाट सिर्जित आवश्यकतालाई उपयुक्त तवरबाट सम्बोधन र समायोजन प्रशासनिक संयन्त्र (परिपाटी र कार्यशैलीमा हेरफेर गर्नगरिने प्रयासलाई नै प्रशासन सुधार भन्ने गरिन्छ । सुधार परिस्थितिजन्य अवस्थामा आवश्यकताको सम्बोधनको जननी हो । प्रशासन सुधार पनि यस्तै आवश्यकताको उपज हो ।
प्रशासन सुधार गन्तव्य नभई सकारात्मक क्षितिजतर्पmको निरन्तर यात्राक्रम हो । परिवर्तित मूल्य, मान्यताअनुरूपका सामयिक माग प्रशासनिक संयन्त्रबाट पूरा गर्न सकिने भएकाले उपयुक्त प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्न, प्रशासनिक प्रणालीको संरचना, प्रक्रिया व्यवहार र मनोवृत्तिमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याई प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्न, प्रशासनमा नवीनता र सिर्जनात्मकताको प्रवद्र्धन गराउन, प्रशासनिक क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रशासन सुधार एउटा गतिलो औजार हो ।
यसको अतिरिक्त प्रशासनको अन्य अन्तरसम्बन्धित पक्षबीच समायोजनका पक्ष पहिचान गरी परिचालन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन र प्रशासनिक सङ्गठनहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई मितव्ययी तथा उत्पादनमूलक बनाउन प्रशासन सुधार गर्ने गरिन्छ । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको व्यापक तथा तीव्रतम विकासका सन्दर्भमा प्रशासनिक परिपाटीलाई समायोजन गर्न, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनसँग प्रशासनलाई अनुकूलित गराउन र जनचाहनाको सही तवरबाट सम्बोधन हुने प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्ने उद्देश्य प्रशासन सुधारले लिएको हुन्छ । प्रशासन सुधार समयको आवश्यकता हो ।
विश्वव्यापीकरणले ल्याएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न, स्थानीय तहमा अधिकार दिएर स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न, शासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी जनमुखी संयन्त्र बनाई सार्वजनिक मुद्दाहरूको उचित तवरबाट सम्बोधन गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको जल्दोबल्दो समस्या सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक व्यवस्थापनसँग अन्तरनिहीत पक्षमा प्रभावकारिता ल्याउन, सरकारी संरचना र संयन्त्रमा प्रभावकारिता ल्याउन, सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन, सार्वजनिक सेवामा प्रशासनिक इमानदारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, अन्य बाह्य तथा अन्तरनिहित पक्षहरूसँग समन्वयात्मक वातातरण निर्माण गर्ने विषय प्रशासन सुधार आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधारका प्रयास हुने गरेको पाइन्छ । प्रशासन सुधारका यी प्रयासमध्ये प्रारम्भिक प्रयास निजामती सेवाको विधिवत स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ भने तत्पश्चात्का अभियान प्रशासनिक प्रणाली र मान्यतालाई स्थापित, परिमार्जित र राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा समायोजित गर्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रशासन सुधारका यी सबै प्रयास समग्र सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित भए तापनि मूल रूपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र कार्यात्मक पक्षको सुधारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि प्रशासन सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको पाइन्छ । २००९ सालमा भारतीय विशेषज्ञको संलग्नतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (जसलाई बुच कमिसन पनि भन्ने गरिन्छ) को गठन निजामती सेवाको प्रारम्भिक प्रारूप तयार गर्ने दृष्टिले महìवपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
निजामती सेवाको विधिवत कानुनी व्यवस्था, कार्य विशिष्टताका आधार तयार गर्ने तथा कर्मचारी सेवा सर्तको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा २०१३ सालमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगले निजामती सेवाको क्षेत्रमा गरेका व्यवस्था निजामती सेवाको इतिहासमै कोशढुङ्गाको रूपमा स्थापित भएको छ । यसपछिका वेदानन्द झा र डा. भेषबहादुर थापाका संयोजकत्वमा गठित आयोगहरू साङ्गठनिक संरचना र प्रशासनिक परिपाटीमा थप परिस्कृत गर्ने दृष्टिले महìवपूर्ण रहे । सन् ८० को दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका परिवर्तन र सरकारको पुनःआविष्कारको अवधारणाको पृष्ठभूमिमा निजामती सेवा र समग्र प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकूल समायोजन गर्न आवश्यकता महसुस भएअनुरूप २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको देखिन्छ । तत्पश्चात्का सुधार सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकास, शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैरराज्यीय साझेदारहरूको उदय, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरूसँग निजामती सेवा र समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई अनुकूलित गराउने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
नेपालमा भएका प्रशासन सुधारका सबै प्रयासले मूल रूपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र कार्यात्मक पक्षको सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएको र समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासकहरूका लागि कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, लोक सेवा आयोगको व्यवस्था, योग्यता प्रणालीको अवलम्बन, विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहको व्यवस्थाले कार्य विशिष्टता र व्यावसायिकताको प्रत्याभूति, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको अवधारणाको विकास नेपालका प्रशासन सुधारका सकारात्मक उपलब्धि हुन् । परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुरूप
नेपालको प्रशासनलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा लगभग छ दशकको हाम्रो प्रयास र अनुभवले नेपालको प्रशासन सुधारको प्रक्रियाले यहाँको प्रशासनिक संरचना, प्रक्रिया, परिपाटी, उदीयमान अवधारणाको यथासम्भव ग्रहण र समायोजन गर्नेजस्ता क्षेत्रमा आशातीत सफलता हासिल भएका छन् । तर, सेवा प्रवाह अझै पनि अपेक्षाकृत सरल, सहज र प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको स्थिति छ । प्रशासनयन्त्र बोझिलो भएको, मितव्ययी हुन नसकेको तथा उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिले सक्षम हुन नसकेको यथार्थता रहेकै छ । हरेक सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन र परिवर्तनका साथ केही जोखिम पक्ष विद्यमान रहेको हुन्छ । तसर्थ सुधारसँगै जोखिम व्यवस्थापनको आयाम पनि सँगै आउनु आवश्यक हुन्छ । सुधार किन, सुधारको उपयुक्त प्रारूप के हो, यसका सम्भावित विकल्प के के हुन, सुधारका आन्तरिक र बाह्य आवश्यकता र अवरोध के के हुन् भन्ने कार्ययोजना सँगसँगै आउनु आवश्यक हुन्छ । अवधारणात्मक र कार्यान्वयन पक्षका बीच उचित समायोजन गर्न नसक्दा सुधारका प्रयासबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन आगामी सुधार प्रयासले यी विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रशासन सुधार नैतिक मूल्यको आयाम, रूपान्तरणको आयाम र अवरोधको सामना गर्न सक्ने आयामबाट अभिप्रेरित हुनुपर्दछ । सुधार सदैव यथास्थिति भन्दा राम्रो हुनुपर्दछ र यसले सकारात्मकताको प्रवद्र्धन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ र यसले मनोवृत्तिगत पक्षमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने विषय नैतिक मूल्यको आयामभित्र पर्दछ । सुधारले सधैँ स्वचालित रूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन यसर्थ सुधारको अपेक्षालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक क्षेत्रमा नियमित हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्दछ । हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमले यथास्थितिबाट सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अभिप्रेरित गर्न सक्दछ भन्ने विषय रूपान्तरणको आयाम हो । सुधारले परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । यथास्थितिमा परिवर्तनसँग समाहित हुन नसक्दा परिवर्तनविरुद्ध आवाज उठ्न सक्दछ । यसर्थ सुधारले ल्याउन सक्ने सम्भावित अवरोधको व्यवस्थपन गर्ने विषय अवरोधको सामना गर्न सक्ने आयाममा पर्दछ । यी तीनै आयामको सुव्यवस्थापनले सुधारलाई सहज बनाउँछ । यी आयाम प्रशासन सुधारको सन्दर्भमा पनि लागू हुने गर्दछ । सङ्घर्ष क्षमता वृद्धि गरी अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान दिन सक्नुपर्छ ।
प्रशासनिक संरचना आन्तरिक र बाह्य सरोकारवालाको सङ्गमस्थल हो । यसर्थ प्रशासन सुधारले सम्बद्ध सरोकारवालाको कुन–कुन आयाममा परिवर्तन खोजेको हो, सोको स्पष्टता आवश्यक हुने गर्दछ । कर्मचारी वा प्रशासकको मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, नैतिक मूल्य मान्यतामा सुधार र सेवाग्राही मैत्रीय भावनाको विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु प्रशासन सुधारको मूल गन्तव्य हुनुपर्छ । एउटा कर्मचारी वा प्रशासकमा आउने यी सकारात्मक परिवर्तनको साथसाथै कर्मचारीको समूह मा नेतृत्वकौशलता, सकारात्मक व्यवहार, मर्यादित आचरण, असर कार्य संस्कृति सिर्जना हुन सक्नुपर्छ । यी दुई आयाम व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा आउनुपर्ने सुधार हुन् । यसको अतिरिक्त सेवाग्राही मैत्रीय संरचना, कार्य प्रक्रिया र कार्य सञ्चालनका अन्तरसम्बन्धित शृङ्खलाको व्यवस्थापन सुधारको अर्को महìवपूर्ण आयाम हो ।
प्रशासनिक अङ्ग र प्रशासनिक संरचनाको सुधारले आपूर्ति पक्षको सहजीकरण र सबलीकरण गर्दछ । सुधारले यसै अनुरूप माग पक्षको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । शासकीय सहकर्ताहरूबीच साझेदारिताको अभिवृद्धि गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व यसै सन्दर्भमा अगाडि आउने गर्दछ । माग र आपूर्ति पक्षको सबलीकरण तथा सहजीकरण र शासकीय सहकर्ताबीच साझेदारिताको अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिसहितको प्रशासन सुधारले नागरिक मैत्री शासकीय प्रणालीको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ । शासकीय सहकर्ताबीच साझेदारिताको अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमैत्री शासकीय प्रणालीको विकासमार्फत शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्वबोध सिर्जना गर्ने प्रशासन सुधार सङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकता हो । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन नागरिकमैत्री प्रशासन सुधारको आवश्यकता रहन्छ ।
