डा. दामोदर रेग्मी
वर्तमान विश्व विकासका साझा आवश्यकतालाई साझा प्रयास र सहकार्यको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने मान्यताले अगाडि बढिरहेको छ । विकासका आयाम, आर्थिक अन्तरसम्बन्धका प्रयास, व्यापारमा उदारीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दामा सहकार्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यका केही उदाहरण हुन् । अहिलेको विश्व दिगो विकास लक्ष्यको साझा उद्देश्यसाथ अगाडि बढिरहेको छ । भावी पुस्ताका आवश्यकताहरूको उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरी वर्तमान पुस्ताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकासको रणनीति नै दिगो विकास हो । दिगो विकासको अवधारणाले सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय पक्षबीच सन्तुलन, सहकार्य र अन्तरघुलनको माग गर्छ ।
दिगो विकास शब्दको प्रयोग सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा गठित वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोगद्वारा सन् १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक अवधारणामा समावेश गरिएको थियो । यस अवधारणाका अनुसार प्राकृतिक स्रोत, साधन, वातावरण, जनसङ्ख्या र विकास गतिविधिहरू बीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाई नै दिगो विकास भनिन्छ । यसमा पनि सामाजिक र वातावरणीय विकास बहन गर्न सक्ने, वातावरणीय र आर्थिक विकास सम्भावनायुक्त तथा सामाजिक र आर्थिक विकास समतामूलक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग दिगो विकासका मुख्यतया दुई आधारभूत सिद्धान्त हुन् ।
यसै पृष्ठभूमिमा विश्वको विकासको साझा एजेण्डाको रूपमा दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा ल्याइएको हो । यो सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संसारका १९३ वटा राष्ट्रले संयुक्त रूपमा अङ्गीकार गरेका आवधिक विकासका साझा मार्गचित्र हुन् । दिगो विकास लक्ष्यहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा १७ वटा लक्ष्य सन् २०१६ को जनवरी १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य २४४ वटा सूचकहरू तय भएका छन् । १७ वटा लक्ष्यमा १. हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने, २. भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, ३. सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने, ४. समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने, ५. लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला, किशोरी तथा बालिकालाई सशक्त बनाउने, ६. सबैको निम्ति पानी तथा सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, ७. बेहोर्न सकिने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, ८. सबैका लागि, स्थिर, समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने, ९. उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने, १०. देशभित्र तथा देशहरूबीचको असमानता घटाउने, ११. सहरहरू एवं मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने, १२. दिगो उपभोग तथा उत्पादन प्रणाली र ढाँचा सुनिश्चित गर्ने, १३. जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावसँग जुध्न तत्काल कार्य अघि बढाउने, १४. दिगो विकासको निम्ति महासागर, समुन्द्र र सामुद्रिक स्रोत संरक्षण गर्ने, १५. भूसतही÷भूपरिधिस्तरीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनस्र्थापन गर्ने, वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरणविरुद्ध लड्ने र जमिनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यसलाई उल्ट्याउने तथा जैविक विविधताको क्षतिलाई रोक्ने, १६. दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, न्यायमा सबैको पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्था निर्माण गर्ने र १७. दिगो विकासका लागि कार्यान्वयनका उपाय तथा साधनलाई सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने लक्ष्यहरू पर्छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले प्राथमिक महìवका पाँच वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जसलाई ‘फाइभ पी’ पनि भनिन्छ । यसमा जनता (पिपुल), पृथ्वी (प्लानेट), समृद्धि (प्रस्परिटि), शान्ति (पिस) र साझेदारी (पार्टनरसिप) पर्छन् । दिगो विकास लक्ष्यका प्राथमिक महìवका यी पाँच क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने मूल ध्येय राखेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य मुलुकले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणामा सहमति जनाएका छन् । यसकारण यो विश्वको विकासको साझा अवधारणा पनि हो । साझा अवधारणाको सफल कार्यान्वयनका लागि दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय रूपमा अपनत्व ग्रहण र तदनुरूप कार्यान्वयन सबै राष्ट्रको साझा दायित्वको विषय हो । साथै, राष्ट्रिय रूपमा अपनत्व ग्रहण र तदनुरूपको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्न यसको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण अर्को अपरिहार्य आवश्यकता हो । दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरणमा राष्ट्रिय रूपमा अपनत्व ग्रहण तथा अन्तर तह, अन्तर निकाय कार्यान्वयन र समन्वय संयन्त्रको विकासजस्ता विषयहरू पर्छन् । तीन तहको सङ्घीय संरचना रहेको नेपालमा तीनै तहमा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता रहन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीयकरण अति नै अपरिहार्य पक्ष हो । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारित परिमाणात्मक सूचकहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधनअनुसार स्थानीय आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्दै स्थानीय योजना बनाउँदा तिनीहरूको आन्तरिकीकरण तथा अन्तरघुलन कायम गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।
नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणामा सहमति जनाइ तदनुरूप कार्यान्वयन संयन्त्र अगाडि बढाइसकेको छ । परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको र तीन तहमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । देशका यी तीन संरचनाअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न शासकीय एकाइको तल्लो तहसम्म अपनत्व ग्रहण र कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास र आन्तरिक प्रयासमा अन्तरआबद्धता नै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हो ।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण वा आन्तरिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको तीन तहका सरकारका योजनामा अन्तरआबद्धता र सामन्जस्यता हो । नेपाल सरकारले समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सामाजिक नीति, बृहत्तर प्रभाव पार्ने आयोजना, अन्तरप्रदेशलाई जोड्ने आयोजनाका विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ । प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजनाका विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । प्रादेशिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा कार्यान्वयनका मुख्य संयन्त्रका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका तत्परतामा नै सङ्घले तय गरेको उद्देश्य हासिल हुन जान्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको अतिरिक्त दिगो विकासका लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा लग्न प्रदेश र स्थानीय तहको संवेदनशीलताले यो अभियानलाई थप ऊर्जा हासिल गर्न सहयोग गर्छ । नीति तथा योजनाहरू तयार गर्दा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र प्रशासनिक विशेषता र क्षेत्राधिकारजस्ता तìवलाई ध्यान दिने र यिनै आवश्यकता तथा प्राथमिकतासँग तादम्य हुने गरी र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुने गरी राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्य सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि बराबर महìवका विषय
नरहन सक्छन् ।
राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् स्थानीय तह र प्रदेश तहका निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भई विकास निर्माणले गति लिन थालेको सन्दर्भमा राज्यका सबै तहका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रशस्त भौगोलिक विविधता छ । साथै प्राकृतिक स्रोत सम्भाव्यता, आर्थिक, सामाजिक विकास र पूर्वाधारको उपस्थितिको अवस्थामा पनि प्रशस्त भिन्नता रहेको छ । यी विविधता र भिन्नताबीच स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सङ्घीय प्रारूपलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई अन्तरिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा विकास प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता तथा योगदान सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै थप सम्भाव्यताको खोजी गर्ने तथा स्थानीय सीप र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक रणनीति, बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकासका आयामहरू स्पष्ट ढङ्गले समेट्ने, दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यगत रणनीतिक योजना र आन्तरिकीकरण गर्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र आवश्यकता सुहाउँदो परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू तय गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्ने पक्ष अन्य सामयिक विषय हुन् । कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने रणनीतिको सदुपयोग गर्नेक्रममा राज्यका सबै तहबीच आपसी समझदारी र पारस्परिकतामा वृद्धि गर्ने, नागरिकको तहमा अपनत्वको भावना विकास गर्ने, सामाजिक संस्थाहरूको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका प्रवद्र्धन गर्ने, सामुदायिक सहभागिता तथा साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीयस्तरमा सम्भावना बोकेका उत्पादनमा जोड दिने विषयमा समेत जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । सङ्घीय संरचनाका तीनै तहमा दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको स्वामित्व ग्रहण, अन्तर र आन्तरिक कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका नीति, योजना र बजेटबीच अन्तर आबद्धता हुन जरुरी छ ।
