डा. दामोदर रेग्मी
समाज विविधताको सम्मिश्रण हो । समाजको यो विविधता आफैँमा विशेषतायुक्त हुन्छ । राष्ट्र धेरै विशेषतायुक्त समाजको सम्मिश्रण हो । समाज र राष्ट्रका यी विशेषताहरू प्रत्येक राष्ट्रको मौलिक पहिचान र गर्वको विषय हुने गर्छ । राष्ट्रिय पहिचान र गर्व सँगसँगै स्थानीय पहिचानको पनि महìव खोजिने विषय स्वाभाविक प्रक्रिया हो । बहुजातीय, बहुभाषिक एवं लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको समाजमा संस्कृतिको पनि विविधता रहन्छ । जातीय परम्पराहरू अलग–अलग हुन सक्छन् । उनीहरूको रीतिरिवाज, लवाइखवाइ, मूल्यमान्यता धर्म र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा विविधता रहन्छ । यी सबै पक्षको पहिचान एवं सम्मान गर्ने र कुनै विभेद नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै विविधता
व्यवस्थापन हो ।
नेपाल आफैँमा विविधतायुक्त देश हो । नेपालमा सयभन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी, विविध धर्मावलम्बी र संस्कृति रहेको छ । नेपालमा भौगोलिक विविधतामा आधारित सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता पनि विद्यमान रहेको छ । यो विविधतामा अनेकौँ सौन्दर्य पनि लुकेको छ । विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता हो । विविधताको सौन्दर्यलाई राष्ट्रिय भावनामा बदल्न सके मात्र विविधताले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थापन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । विविधता नेपाल राज्यको मौलिक पहिचान हो । यसैले विविधताको व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा समेत सामयिक बन्ने गरेको छ ।
नागरिकहरूबीचको प्रेम, सद्भाव, स्नेह, साझा स्वार्थ राष्ट्रिय एकताको प्रतिविम्ब हो । जन–जनमा यस किसिमको भावनाको विकास हुनुपर्छ । विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसमा हुने राष्ट्रियताप्रतिको संवेगात्मक भावनाले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन्छ । यस्तो भावनाको विकास गर्ने माध्यम लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्याय हो । यसले नागरिकमा उच्च राष्ट्रिय मनोबलका साथ एउटै सूत्रमा आबद्ध हुन र सहकार्यमा जुट्न मद्दत गर्छ ।
जुनसुकै शासन प्रणालीमा राज्य संयन्त्र र शासकीय संयन्त्रमा सबै वर्ग र समूहले आ–आफ्नो सामथ्र्य र सम्भावना अनुरूपको भूमिका खोज्नु स्वाभाविकै हो । यो भूमिकाको उपयोग गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने गर्छ । यसका लागि राज्यले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकार यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सदा तत्पर रहने गर्छ । राज्यका नीति र कानुनले राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वलाई सहयोग गर्ने खालका हुनु आवश्यक हुन्छ । विविधताको सुव्यवस्थापनबाट एकातर्फ राष्ट्रिय सहिष्णुता कायम हुन जान्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरूको अन्त्य भई सबै वर्ग, समूह र क्षेत्रको अधिकारको सम्मान हुने देखिन्छ । विविधता व्यवस्थापनले सामाजिक, सांस्कृतिक, रहनसहन, जातजाति, परम्परा आदिको बीचमा सद्भाव र सहिष्णुता त खोज्छ नै, यसको अतिरिक्त आर्थिक, शैक्षिक, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सक्षमता, अस्तित्व र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापमा जोड दिने गर्छ । सामाजिक सद्भाव समन्यायिक अवधारणा विविधता व्यवस्थापनको अपरिहार्य पक्ष हो । यसका लागि देशमा रहेका सबै वर्ग, समूह, समुदाय र सम्प्रदायका बीचमा सामाजिक सद्भाव र सम्मानको संस्कृति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामाजिक समावेशीकरण विविधता व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो । समावेशीकरणले राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग, समूह र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले देशको विविधतायुक्त संरचनालाई राम्रोसँग आत्मसात् गरेको छ । नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा लिएको छ ।
संविधानले देशमा लामो समयदेखि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक क्षेत्रमा विद्यमान रहेका विभेदको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अतिरिक्त जात–जात र अन्तरजातको बीचमा रहेको सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्नु वर्तमान संविधानको अर्को महìवपूर्ण लक्ष्य हो । नेपालको संविधानले विविधता व्यवस्थापनलाई विविध आयामबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानले आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका, राज्यको सुविधाबाट वञ्चित र सीमान्तकृत समुदायलाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ ।
सामाजिक सुरक्षाको हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको समावेशी विकास गर्न र दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतिजाहरूको प्राप्तिमा बल पु¥याउन सामाजिक सुरक्षाले महìवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसैले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, विपन्न एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफंैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम, रोजगारीलगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रयसहितको सेवा उपलब्ध गराउन वृद्धाश्रम सञ्चालन भएको छ भने विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रम सञ्चालन भएका छन् । यसैगरी, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहँुचको हक स्थापित गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थामार्फत अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन, पूर्णअशक्त र अति अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्ता एवं व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।
महिलाको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि संविधानमा महिलाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने, महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाई महिला सदस्य हुने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चार जना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीन जना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरू महिला मात्र रहनेसमेतका महìवपूर्ण हक अधिकार नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हकका साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न तथा यिनीहरूलाई विकासको मूलधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै गएमा समाज बहिष्करण बन्न पुग्छ । यसले सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खल्बलिन सक्छ, अन्तरविरोध बढाउन सक्छ । प्रतिशोध र द्वन्द्वलाई निम्त्याउन पनि सक्छ । यसैले विविधताको यो सम्भावित नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यक भएको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडि आएको हो । सामाजिक न्यायले सामाजिक सद्भावद्वारा समाजमा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्छ । समावेशी नीति सामाजिक न्याय प्राप्तिको माध्यम हो । समावेशी नीति विविधता व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र हो । राज्यले समावेशी राज्यको परिकल्पना यसै सन्दर्भमा गर्ने गरेको हो । यसर्थ समावेशी र समानताको अवधारणाको अवलम्बन विभेदको न्यूनीकरणको प्रस्थानबिन्दु हो । यी अवधारणालाई नीति, नियम, कानुनको विधिमा ढाल्दै त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोगद्वारा विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई विभेद र बहिष्करणको अनुभूति हुन नदिई सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र सहयोगी भावना र अपनत्वयुक्त ऊर्जाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
