डा. दामोदर रेग्मी
सङ्घीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणले युक्त शासन प्रणाली हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सङ्घीयता अपरिहार्य सर्त हो । सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारहरूबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइहरूबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुनसक्छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ र समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारका रूपमा रहेको छ भने सातवटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन् । सरकारका वित्तीय गतिविधिको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्ष रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । यसर्थ सार्वजनिक स्रोतको प्राप्तिदेखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले व्यवस्थित सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको स्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पु¥याउँछ ।
वित्तीय सङ्घीयतामा सबै तहका सरकारहरूको बीचमा स्रोतहरूको बाँडफाँट हुने गर्छ । वित्तीय सङ्घीयताले माथिल्लो तहको सरकारसँग रहेको वित्तीय स्रोतलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानको उपलब्धता, राजस्वको बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । वित्त हस्तान्तरणले निम्न सिद्धान्तअनुरूप वित्त हस्तान्तरण हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । समतामूलक वितरणको सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, सामथ्र्यताको सिद्धान्त र पूर्वानुमानको सिद्धान्त ।
वित्तीय समतालाई प्रवद्र्धनका लागि सरकारी वित्तहरूको हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ, जसमा अनुदानहरूको हस्तान्तरण र राजस्व वाँडफाँट पर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्छ । यसैअनुरूप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिने गर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान दिने गर्छ । समपूरक अनुदान प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पनि जाने गर्छ । समपूरक अनुदानमा अनुदान लिने र दिने दुवै तहको लागत सहभागिता रहने गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिने गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व सङ्कलन र परिचालनको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षका रूपमा रहेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क सङ्कलन गर्ने जिम्मा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भए तापनि यी कर र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारबीच बांँडफाँट हुने गर्छ ।
तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने सबै प्रकारका आम्दानीहरू सम्बन्धित सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानको भाग १० सङ्घीय आर्थिक प्रणाली, भाग १६ को प्रदेश आर्थिक प्रणाली र भाग १९ को स्थानीय आर्थिक प्रणालीमा जम्मा गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बाँडफाँट हुनुपर्ने राजस्व सीधै सञ्चित कोषमा जम्मा नभई सुरुमा सम्बन्धित विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात् तोकिएको दर र सूत्रको सीमाभित्र रही सम्बन्धित तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरित हुने गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क र सङ्घीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तीनै तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत सङ्घमा र बांँकी १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ । यसैगरी सङ्घीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत सङ्घमा र बाँंकी २५÷२५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सम्बन्धित तहमा बाँडफाँट हुने गर्छ ।
