रूपनारायण खतिवडा
देश कोभिड १९ को दोस्रो लहरबाट गुज्रिरहेको छ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सङ्कटको यसबेला पनि नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तर्जुमा गर्न जुटिरहेका छन् ।
हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबका विषयमा चर्चा गरिन्छ । नेपालको सरकारी सेवाका सन्दर्भमा तलब नै उत्प्रेरणाको प्रमुख मौद्रिक स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ । कर्मचारीलाई पर्न आउने मोटामोटी आवश्यकतालाई तलब वा मौद्रिक रूपमा मात्र हेरिने अवधारणा सरकार र कर्मचारी दुवै पक्षमा व्याप्त छ । नागरिक सेवाका लागि सरकारसँग अनुबन्ध भई ज्ञान, सीप र क्षमतासहितको आफ्नो ऊर्जावान् समय खर्चिरहेका कर्मचारीलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जोखिम, चुनौती, पेसागत दक्षतालगायतका आधारमा उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी वैज्ञानिक तवरले तलब उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । यो स्थितिमा कर्मचारीहरूका लागि आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले अन्य मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरूको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको र राज्यको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न नसकिरहेका कारण पनि तलबले बढी चर्चा र महŒव पाउने गरेको हो । कर्मचारीले आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्वलाई विभिन्न माध्यमद्वारा कम गर्ने हो भने यसको सकारात्मक प्रभाव राज्य र समाजका अन्य क्षेत्रमा अनुभूत हुनसक्छ ।
नेपालका कर्मचारीले हाल नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने तलब र अन्य सुविधा दक्षिण एसियाको स्तरमा मात्र होइन सम्भवतः विश्वकै न्यून रहेको छ । न्यून रहेको कर्मचारीको तलबमानमा वृद्धि गरिँदा यसका केही सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू मुलुकी अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तलबमा वृद्धि गरिँदा सरकारी सेवा, अर्थतन्त्र र राजस्व आयमा केही सकारात्मक प्रभावहरू पर्छन् । तलब वृद्धिले कर्मचारीको उपभोगका लागि उपलब्ध हुने आयमा वृद्धि हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप मागको सिर्जना गर्छ । फलस्वरूप उत्पादन र आर्थिक कारोबारमा हुन जाने वृद्धिले समग्र आर्थिक वृद्धिका साथै सरकारको राजस्व आयमा समेत अभिवृद्धि हुन्छ । तलब वृद्धिका कारण सरकारी सेवामा आबद्ध राष्ट्रसेवकहरू थप उत्प्रेरित भई उनीहरूको कार्यदक्षता तथा सेवाको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भई नागरिक सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्छ । यसबाट राजस्व तथा खर्चको चुहावटमा कमी आई आर्थिक स्वस्थता हासिल गर्नमा टेवा पुग्छ । अर्कोतर्फ, पछिल्लो समयमा सरकारी सेवामा बजारका राम्रा जनशक्ति भित्रिननसक्नु यसको प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित अब्बल दर्जाका जनशक्ति सरकारी सेवाप्रति आकर्षित भइरहेका छैनन् । राज्य सञ्चालन गर्ने मूलभूत सेवामा बजारका गुणात्मक जनशक्ति आकर्षित नहुनुको मूल कारण न्यून तलब र सुविधा नै हो । दक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गरी सेवालाई गतिशील र प्रभावकारी तुल्याउन पनि तलव वृद्धिले योगदान पु¥याउन सक्छ ।
राष्ट्रसेवकको तलबमानमा वृद्धि गरिँदा यसका नकारात्मक प्रभावहरू पनि उत्तिकै पर्ने गर्छन् । विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीको तलब स्केलमा बढोत्तरी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि पर्छ । यसले चालू खर्चमाथि बर्सेनि बढ्दो भारलाई अझै बढाउने काम गर्छ । बहालवाला कर्मचारीसँगै सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा समेत बढोत्तरी हुने भएकोले चालू बजेटको ठूलै हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्चनुपर्ने हुन्छ । यसबाट पुँजीगत खर्चमा कटौती हुनसक्ने र पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतमा कमी आउन सक्छ । सरकारी क्षेत्रमा भएको तलब वृद्धिको सोझो असर निजी क्षेत्रलाई पनि पर्छ । आफ्ना कर्मचारी र कामदारहरूको तलब वृद्धि गरिनुपर्ने दबाब निजी क्षेत्रले झेल्नुपर्ने हुन्छ । यतिमात्र होइन, सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । धेरैजसो संस्थान घाटामा गइरहेको सन्दर्भमा यसले पनि सरकारमाथि भार थपिरहेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा तलब वृद्धिसँगै बढेको तलबको अनुपातभन्दा निकै उच्चदरमा बजारमूल्य वृद्धि हुने गरेको छ ।
अहिलेको समयमा आम मानिसलाई जस्तै कर्मचारीका लागि पनि दैनिक जीविका चलाउनमा भन्दा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा व्यहोर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा उच्च बन्दै गएको छ । यही कारण कर्मचारीले बजेटको समय नजिकिएसँगै तलब वृद्धिको अपेक्षा राख्छन् । यद्यपि, बढ्दो गतिमा रहेका यी आर्थिक भारहरू अहिलेको तलबमानमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिए पनि सहजै सम्बोधन हुनसक्ने स्थिति छैन । यस किसिमको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कर्मचारीको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रित गरी भत्ता र अन्य सुविधाका विकल्पहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा राज्यलाई तलब वृद्धि गरिँदा जस्तो उच्च र दीर्घकालीन आर्थिक भार नपर्ने निश्चित छ । यसबाट एकातिर कर्मचारीको मानवोचित जीवननिर्वाहको मार्गप्रशस्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ सीमित सङ्ख्याका कर्मचारीको तलबमानमा भएको वृद्धिका कारण बढ्दो बजार मूल्यको मारलगायतका असरहरू आम उपभोक्ताहरूले भोग्नुपर्ने स्थिति पनि निम्तिंदैन । आर्थिक दायित्वलाई हलुका बनाउने हो भने कर्मचारीले पनि राहत महसुस गरी उच्च मनोबलका साथ सेवाप्रवाहमा तल्लिन बन्ने अवस्था रहन्छ । कर्मचारीको तलब स्केललाई यथावत राखी उनीहरूलाई पर्न आउने आर्थिक दायित्व कम गर्नका लागि भत्ता लगायतका अन्य केही सुविधाहरूको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना सन्ततिको न्यूनतम शैक्षिक क्रियाकलाप र कर्मचारी स्वयंकै स्वअध्ययन खर्चका लागि मासिकरूपमा शैक्षिक भत्ता, स्थान विशेषको सुगमता, दुर्गमता र मूल्यस्थितिका आधारमा स्थानीय भत्ता, कार्यालयसम्म सहज रूपमा आवतजावत गर्नका लागि एकीकृत परिवहन सेवा र सो उपलब्ध नभएमा न्यूनतम परिवहन भत्तालगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती अस्पतालको सफल अभ्यासलाई अनुसरण गरी यस किसिमको अवधारणालाई अझ फराकिलो, सुलभ र विस्तारित गर्ने हो भने कर्मचारी र तिनका परिवारको स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । जिल्लास्तरमा पनि सरकारी अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउने हो भने कर्मचारी पनि लाभान्वित बन्ने र सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई पनि टेवा पुग्ने स्थिति रहन्छ । यसका साथै कर्मचारीको जीवन बीमा र स्वास्थ्य बीमाको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत घरभाडाको दर उच्च रहेका सहरहरूमा कार्यरत र निजी घर नभएका कर्मचारीलाई आवास भत्ता उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रसेवकको दक्षता अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तलब सुविधाबाहेक अध्ययन बिदा, बढुवा, वैदेशिक तालिम, भ्रमण लगायतका गैरआर्थिक सुविधाहरूले पनि बिशेष महŒव राख्छन् । कर्मचारी वृत्तमा यस्ता अवसरहरूको समानुपातिक र समन्यायिक वितरण हुनसके यसबाट पनि कर्मचारी लाभान्वित हुनसक्ने स्थिति रहन्छ ।
तलब वृद्धिका कारण राज्य र आम नागरिकलाई पर्न जाने भारलाई न्यूनीकरण गर्न तथा राष्ट्रसेवकलाई परिरहेको बोझिलो आर्थिक दायित्वमा कमी ल्याउन भत्तालगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गरिन आवश्यक भए पनि यसलाई स्थापित विधि र भरपर्दो विकल्पका रूपमा हालसम्म प्रयोग गरिएको छैन । छिटफुट रूपमा भएका प्रयोगहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैन । तलब सुविधा पुनरावलोकनका लागि गठन भएका दर्जनभन्दा बढी आयोग र समितिहरूले आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत यसतर्फ सुझाएका भए पनि सरकारले तिनको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी खर्चमा भइरहेको तीव्र बढोत्तरी र सरकारको वित्तीय क्षमताको अवस्थालाई हेर्दा यसवर्षको बजेटमार्फत पनि आम कर्मचारीले ठूलो आशा राख्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, आसन्न बजेटले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र तिनमा आश्रित परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा पर्ने आर्थिक दायित्वको दबाबलाई थेग्न सक्ने गरी आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्नसक्ने हो भने यसबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समेत सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
