रूपनारायण खतिवडा
देशभरका स्थानीय तहमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए– लिजा) कार्यान्वयनमा रहेको छ । गत वर्ष स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । यो प्रणालीमा स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरी आफैँबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मार्गप्रशस्त भई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्नुका साथै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमार्फत स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले लिजाको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न सघाउँछ । विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमीकमजोरी पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहका बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने अभीष्ट राखेको छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएका छन् । ती विषय क्षेत्रमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन एवं सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ ।
यी दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न एक सयवटा सूचक निर्धारण गरी एक सय नै पूर्णाङ्क रहने गरी प्रत्येक सूचकको निश्चित अङ्कभारसमेत निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा बढी सोह्र सूचक रहेका र सेवा प्रवाहलाई सबैभन्दा उच्च अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ । वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन र वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनलाई सेवा प्रवाहपछि उच्च महìव दिई एघारवटा सूचक र सोहीअनुसारको अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तेह्रवटा, सामाजिक समावेशीकरणमा दसवटा, शासकीय प्रबन्ध र वातावरण व्यवस्थापनअन्तर्गत नौ–नौवटा, सङ्गठन तथा प्रशासनअन्तर्गत आठवटा तथा न्यायिक कार्यसम्पादनमा सातवटा विभिन्न सूचक तय गरी अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ । सहकार्य र समन्वय विषय क्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा कम छवटा सूचक निर्धारण भएका छन् ।
स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियासमेत निर्दिष्ट गरेको छ । जसअनुसार स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिका बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने, विषय क्षेत्रको स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र शाखालाई जानकारी गराउने, समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेजस्ता प्रक्रिया रहेका छन् । यसैगरी स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी छलफलका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने र कार्यपालिकाले सूचकगत रूपमा छलफल, विश्लेषण गरी यथार्थ अङ्कभार निर्धारणसहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा अनुमोदन गर्ने गरी यसको प्रक्रिया तय गरिएको छ । यस्तो स्वमूल्याङ्कनको कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी समयसीमासमेत किटान गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने, मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको माग र आवश्यकताअनुसार स्थलगत सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्नेलगायतका कार्यमा कार्यविधिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यसरी गरिने स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचकको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा यस्तो नतिजालाई समेत आधार मान्न सकिने प्रस्ट व्यवस्था स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले गरेको छ ।
स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत स्थानीय तहहरूको कार्य सञ्चालनलगायत समष्टिगत अवस्थाको विश्लेषण निश्चित सूचकहरूका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्वयंबाटै गराउने व्यवस्था आफैँमा अत्यन्तै सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहहरूको सबल पक्ष तथा सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचानमार्फत समग्र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी पद्धतिको विकास गरिएको देखिन्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा गरेको नीतिगत व्यवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनजस्ता समग्र पक्षमा सम्बन्धित तहको संस्थागत सबलता र सुधार पक्षको पहिचान गर्ने लक्ष्य यसले राखेको पाइन्छ । स्वमूल्याङ्कनको मूल मर्म नै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको छ । यसरी गरिएको मूल्याङ्कनको नतिजामार्फत स्थानीय तहहरूबीचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै सङ्घ एवं प्रदेश सरकारबाट ती तहमा जाने अनुदानमा समेत स्वमूल्याङ्कनको नजिजाले प्रभावित गर्नसक्ने देखिन्छ ।
यो पद्धतिको सही रूपमा कार्यान्वयन भई यथार्थमा आधारित स्वमूल्याङ्कन हुन सके यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको शासकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न प्रयास निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीका लागि सफ्टवेयरको विकास गर्ने, प्रादेशिक तहमा स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन गरी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने, स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहलाई अभिप्रेरित गर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्नेजस्ता क्रियाकलाप मन्त्रालयबाट हुँदै आएका छन् । यद्यपि, लिजाको कार्यान्वयन अवस्था भने अपेक्षित रूपमा सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन । गत वर्ष नै कार्यविधि जारी गरी स्वमूल्याङ्कनका लागि सबै स्थानीय तहलाई आह्वान गरिए पनि गत असार मसान्तसम्म आइपुग्दा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४८१ स्थानीय तहले मात्रै स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरी मन्त्रालयद्वारा निर्दिष्ट प्रणालीमा आफ्नो नतिजा प्रविष्ट गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ, अझै पनि देशका २७२ स्थानीय तह आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गर्ने महìवपूर्ण अभियानमा समाहित हुन र अवसरको सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउने अभियानको महìवपूर्ण जगका रूपमा रहेको छ । लिजा त्यस्तो ऐना हो, जसले स्थानीय तहको समग्र पक्षकोे यथार्थ प्रतिविम्ब उतार गरी तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका एजेन्डाहरूको मार्गप्रशस्त गर्दछ । यो स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले सक्षम तुल्याउने महìवपूर्ण अस्त्र र सबल स्थानीय तह निर्माणको आधार पनि हो । कार्यविधिको व्यवस्था र मान्यताअनुरूप यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने स्वमूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय सेवाप्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्दै शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्नसक्छ ।
