रूपनारायण खतिवडा
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबीच कामको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधासमेत किटान गरी मापनयोग्य सूचकका आधारमा कामको मूल्याङ्कन गर्नेगरी गरिएको सम्झौता नै कार्यसम्पादन सम्झौता हो । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक निकायलाई कार्यसम्पादनमुखी, परिणाममुखी र व्यावसायिक मूल्य–मान्यताले ओतप्रोत बनाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामै समयदेखि कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि विभिन्न समस्याको विद्यमानतामा यो व्यवस्था प्रभावकारी बन्न र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको पाइँदैन ।
कार्यसम्पादन सम्झौता नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले अवलम्बन गरेको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनअन्तर्गतका विभिन्न उपकरणमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण उपकरण र नतिजामूलक व्यवस्थापनको औजार हो । कार्यसम्पादन व्यवस्थापन यस्तो प्रणाली हो, जसभित्र मुख्यतया कार्यसम्पादन योजना, योजनाको कार्यान्वयन, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनका आधारमा जिम्मेवार अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने वा दण्डित गर्नेजस्ता चरणहरू समाहित रहन्छन् । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सफल बनाउनका लागि कार्यसम्पादन व्यवस्थापन अन्र्तगतका यी सबै प्रक्रियाको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, कार्यसम्पादन सम्झौताको सफलताका लागि केही अपरिहार्य तìवहरू पूर्वसर्तका रूपमा रहेका हुन्छन् । चरणबद्ध रूपमा अपनाउनुपर्ने यस्ता पूर्वसर्तहरू पूरा हुन नसक्दा यस्तो सम्झौता आफैँमा प्रभावहीन बन्न पुग्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता कुनै पनि सार्वजनिक सङ्गठनमा कार्यरत पदाधिकारीसँग गरिने भएकोले प्रथमतः त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत सङ्गठनको उद्देश्य र लक्ष्यमा प्रष्टता हुन आवश्यक रहन्छ । तत्पश्चात कार्यरत पदाधिकारीले सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने समग्र कार्यसम्पादनको प्रष्ट एवं मापनयोग्य कार्य विवरण तयार गरिनुपर्छ । सङ्गठनको उद्देश्य, लक्ष्य एवं सम्झौता गर्ने पदाधिकारीको कार्यविवरण तय भइसकेपछि करार गर्ने, गराउने दुवै पक्षबीच मुख्य नतिजाका क्षेत्रहरूको पहिचान र निर्धारण गर्ने एवं निर्धारित क्षेत्रसँग तादात्म्य राख्दै तिनको प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने कार्यसम्पादन लक्ष्यको निर्धारण गरिनुपर्छ । यसरी कार्यसम्पादनको नतिजाका क्षेत्र, लक्ष्य र क्रियाकलापको निर्धारणपश्चात् मात्रै मापनयोग्य कार्यसम्पादन परिसूचकहरूको निर्माण गर्ने, परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, परिसूचकहरूको भार निर्धारण गर्नेजस्ता चरणहरूमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
यस किसिमको चरणबद्ध प्रक्रियाद्वारा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएपश्चात् कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक वित्तीय, भौतिक, मानवीयलगायतका स्रोत–साधन र अनुकूल कार्यवातावरणको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यसम्पादन प्रगतिको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने, मूल्याङ्कन नतिजाको स्तर र अङ्कका आधारमा पुरस्कार वा दण्डसम्बन्धी निर्णय गर्ने तथा समग्र चरणहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं पुनरावलोकन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा, कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सफल तुल्याउन यसका लागि आवश्यक योजनासहितको पूर्वतयारी, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रष्ट पूर्वसर्तहरू आवश्यक पर्छन् । यस किसिमको तयारीबिना सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथ्य नेपालको आफ्नै अभ्यास र अनुभवबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
नेपालमा कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा विभिन्न कानुनले दिशानिर्देश गरेका छन् । निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यको प्रशासकीय कार्यप्रकृतिअनुसार कार्य विवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवा नियमावलीमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पदाधिकारीहरू, कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने विषयवस्तु, लगायतका कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको छ । सुशासन ऐनले कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौँ योजनामा उच्च नेतृत्व तहमा सार्वजनिक जिम्मेवारी प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने विषयलाई शासकीय सुधार अन्र्तगतका कार्यनीतिका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधिगत विषयलाई कार्यसम्पादन करार दिग्दर्शन जारी गरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
विश्वका धेरै देशले कार्यसम्पादन व्यवस्थापन अवधारणाको कार्यान्वयनअन्र्तगत कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यावहारिक प्रयोगमा निकै सफलता हासिल गरेका छन् । न्युजिल्यान्डलाई यसको सफल कार्यान्वयन भएको उदाहरणीय राष्ट्रका रूपमा लिने गरिन्छ । न्युजिल्यान्डको सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी रहेको छ । यो व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमार्फत न्युजिल्यान्डले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यसबाहेक, बेलायत, केन्या, छिमेकी मुलुक भारतलगायत थुप्रै देशमा कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा संस्थागत सुशासनको उद्देश्य राखेर २०६० सालमा नै वित्तीय क्षेत्रका केही सार्वजनिक संस्थानमार्फत सुरु गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासले दुई दशक पूरा गर्न लागेको छ । यसबीचमा हरेक वर्ष सार्वजनिक निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै आएको मात्र होइन, इतिहासमा नै प्रथम पटक प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरू बीचमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ । यद्यपि, नतिजामूलक दृष्टिमा हेर्दा यसको व्यावहारिक अभ्यास बिलकुलै सन्तोषजक रहेको पाइँदैन ।
नेपालमा कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् । कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई समष्टि रूपमा कार्यान्वयन गर्नभन्दा यसको एउटा उपकरणका रूपमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई मात्रै अघि बढाउन खोजेका कारण यो विषय प्रभावहीन बनिरहेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट कानुनी आधार नहुनु तथा भएका कानुनी व्यवस्थाको परिपालना कमजोर रहनु, सम्झौतालाई दाता प्रवाहित औजारका रूपमा आरोपित गरिनु र अपनत्व नहुनु, यस्तो सम्झौता कुन–कुन पद वा सङ्गठनमा गर्ने भन्ने अन्योल रहनु, सम्झौताका लागि सार्वजनिक निकायले गर्ने सबै प्रकृतिका कामलाई वस्तुगत रूपमा मापन गर्न असहजता देखिनुजस्ता समस्याहरू पनि यसलाई प्रभावकारी बन्न नदिने बाधकका रूपमा रहेका छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन गरी सोको नतिजाअनुसारको दण्ड, पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुन नसक्नुका साथै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन सम्झौताबीच कुनै अन्तरसम्बन्ध नरहने हालको परिपाटीले यसलाई औपचारिकतामा सीमित गरिरहेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको पालनाका लागि सम्झौतामा करार गरेको कर्मचारीलाई तदनुरूपको अधिकार, स्रोत–साधन तथा कार्यवातावरण उपलब्ध गराउन र सो पदमा निरन्तरता एवं स्थिरता कायम गर्न अपरिहार्य हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो पूर्वसर्तको व्यापक उल्लङ्घन हुने गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध नगराइने, कार्यवातावरण नतिजामुखी तुल्याउन सहजीकरण नहुनेजस्ता दृष्टान्तले सम्झौता अनुरूपको नतिजा आउन नदिन व्यवधान खडा गरिरहेका छन् ।
कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन थुप्रै सुधार गर्न आवश्यक छन् । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई एकाङ्की रूपमा अघि बढाइनेतर्फ भन्दा कार्यसम्पादन व्यवस्थापनको अवधारणालाई समग्र रूपमा कार्यान्वयन नगरिएसम्म यसबाट अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्न । यससम्बन्धी सुदृढ कानुनी व्यवस्था र अवधारणागत प्रष्टतासहित नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश अनुकूल कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यसम्पादन सम्झौताका सूचकहरूबीचमा तालमेल मिलाएर अन्तरसम्बन्ध स्थापित नगरिएसम्म यसको कार्यान्वयन औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ । कानुनी व्यवस्था गरेर एवं औपचारिकताका लागि कागजी सम्झौता गरेर मात्र अपेक्षित अभीष्ट हासिल गर्न सकिँदैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि यसक्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याको सही ढङ्गले समाधान गर्न, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न तथा कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई समग्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको समुचित ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।
