रूपनारायण खतिवडा
आगामी पाँच वर्षका लागि तय भएको ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन :विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ निजामती सेवा दिवस २०७८ सम्पन्न हुँदै छ । नेपालमा निजामती सेवाको इतिहास निकै लामो रहेको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको दिन भदौ २२ गतेलाई आधार मानेर सरकारले २०६१ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
निजामती सेवा दिवस निजामती राष्ट्रसेवकका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाका सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूका लागि आफैँमा महìव राख्ने दिन हो । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण यो दिवस विगत वर्षहरूमा जस्तो तामझामका साथ मनाउने स्थिति छैन । निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी सबै निकायले आ–आफ्नै कार्यालय परिसरमा सम्भव हुने कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरी दिवस मनाउन निर्देशित गरिसकेको छ । कोभिड महामारीकै बीचमा निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा केही हर्षोल्लास र खुसियाली देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि निजामती सेवाको सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका दृष्टिले देखा परेका विभिन्न चुनौतीका बीचमा दिवस मनाउन लागिएको यथार्थलाई पनि बेवास्ता गर्न हुँदैन ।
मुलुकी प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको अपरिहार्य कार्यकारी अङ्ग हो । निजामती सेवाले राज्यका अन्य सेवाको तुलनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका र कार्य जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सरकारका सबै तहमा राजनीतिक नेतृत्वलाई विज्ञतायुक्त सहयोग पु¥याउँदै राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मूल अभीष्टले गठित योे सेवामा व्यावसायिक कर्मचारी आबद्ध रहेका हुन्छन् । सरकार र आमजनताबीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा रहने भएकोले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । हरेक नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार भनेकै वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्य कुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तताबाट गर्ने गरिन्छ । जुनसुकै सरकारलाई पनि सफल, सहज र नागरिकसापेक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
नेपालको संविधानमा निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा २८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा नै राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐनलगायतका कानुनले निजामती सेवा सञ्चालनको मार्गप्रशस्त गरेका छन् । नेपालको निजामती सेवा र यसको सङ्गठनात्मक संरचना मूलतः यिनै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबाट निर्देशित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।
मुलुकभर ग्रामीण तहसम्म फैलिएको सङ्गठनात्मक सञ्जाल तथा सरकारका तीनै तहमा गरी एक लाख ३७ हजारभन्दा बढी दरबन्दी रहेको बृहत् आकारयुक्त यो सेवाले नागरिक हितसापेक्ष विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । सेवा प्रवाहका दृष्टिले नागरिक तहसम्म आधारभूत सेवादेखि विभिन्न किसिमका नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच बढ्दो रूपमा स्थापित भइरहेको, विगतमा स्थानीय निकायहरू झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीयस्तरमा राज्यको उपस्थिति बोध गराएको, मुलुकको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न महìवपूर्ण योगदान गरिरहेको, सेवालाई विस्तार गरी आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं समयसापेक्ष तुल्याउँदै लगेको जस्ता उपलब्धि स्मरणयोग्य रहेका छन् । मुलुकमा भएका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् र अनुकूलन गरी जस्तोसुकै राजनीतिक सङ्क्रमणमा पनि नागरिक हितमा तत्पर रहने धैर्यता र व्यावसायिकता नेपालको निजामती सेवाले प्रदर्शन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको निजामती सेवा कोभिड–१९ महामारीको कुशल व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ ।
सङ्ख्यात्मक र सङ्गठनात्मक रूपमा ठूलो आकारमा रहेको र सरकारका तीनवटै तहमा फैलिएको निजामती सेवाको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता समयसापेक्ष रूपमा अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । सेवाभित्र हुने गरेको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले निजामती सेवालाई गिजोलिरहेको देखिन्छ । जीवन निर्वाह गर्न नै धौ–धौ हुने न्यून तलब र अस्वस्थ कार्यवातावरणका कारण एकातिर सेवाभित्रका जनशक्ति कामप्रति उत्प्रेरित हुनसकेका छैनन् भने अर्कोतिर यही कारण श्रम बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा निजामती सेवामा भित्रिन सकिरहेका छैनन् । पदसोपानयुक्त संरचनासँगै सेवालाई वास्तविक रूपमा नै जनताप्रति उत्तरदायी, सेवामूलक र विकासमैत्री तुल्याउन कठिन भइरहेको देखिन्छ । नागरिक अपेक्षाबमोजिम आमजनताको घरदैलोमा सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी नैतिकता र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्नु, सेवा प्रवाहलाई सरल, अत्याधुनिक, प्रविधिमैत्री, समयसापेक्ष र थप प्रभावकारी बनाउनु, सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण र जनताप्रतिको सेवाभावको भावना जगाउनुजस्ता चुनौती नेपालको निजामती सेवासामु देखापरेका छन् । यस खालका अनेकन समस्याले निजामती सेवालाई अपेक्षित रूपमा सक्षम, व्यावसायिक, नागरिकमैत्री र कार्यकुशल तुल्याउन नसकिरहेको यथार्थ रहेको छ ।
संविधानतः मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ वर्ष पुग्न लाग्दा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनयन्त्र पूर्ण रूपमा सङ्घीय सापेक्ष बन्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनको कार्य अझै पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विचाराधीन विधेयक संसद्बाट पारित गराई स्थानीय तहलगायत प्रदेश र केन्द्र सरकारमा समेत दरबन्दीअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु मुलुकी प्रशासन र यसलाई हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको जल्दोबल्दो जिम्मेवारी हो । प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबेगर राजनीतिक सङ्घीयता जनसमक्ष पुग्न नसक्ने भएकोले नागरिक हित र सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने तवरले प्रशासनिक सङ्घीयताको एजेन्डालाई निष्कर्षमा पु-याउनुपर्ने गहन कार्यभार मुलुकी प्रशासनसामु रहेको छ । निजामती सेवा प्रभावकारी बनेको प्रतिविम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नागरिकले आवश्यक परेको बखत सहज र सुलभ रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी पहुँच वृद्धि भई नागरिक अपेक्षाको पूर्ति हुनसक्नुमा नै निजामती सेवाको सार्थकता रहन्छ । मूल नारामा उल्लेख भएजस्तै व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनमार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुमा नै दिवसको औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ ।
