रूपनारायण खतिवडा
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई पर्यटन काज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा उक्त घोषणासँगै यो विषयले निकै चर्चा बटुलेको थियो । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउँदै कर्मचारीको काम र जीवनबीचको सन्तुलन कायम गराई सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभीष्टले सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको दुईतिहाइ अवधि बित्न लाग्दासमेत पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकी अलमलमा परिरहेको मात्र हैन, यो कार्यक्रम घोषणामै सीमित रहने खतरासमेत बढेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यक खर्चसहित बिदा वा काजमा पठाइनुपर्ने माग र आवाज उठ्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । कर्मचारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनलगायत पर्यटन व्यवसायीसमेतले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै समयदेखि सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । केही सार्वजनिक संस्थान र निजी संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई बर्सेनि आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था लागू गर्दै आएको र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कर्मचारीलाई कामप्रति उत्साह जगाउन यस प्रकारको कार्यक्रम फलदायी पाइएको छ ।
सरकारी तवरमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर प्रदेशस्तरमा यस प्रकृतिको कार्यक्रम विगत वर्षबाटै छिटपुट रूपमा सुरुवात भइरहे पनि सङ्घीय सरकारले भने हालसम्म यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने प्रावधानका साथ यो विषयलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरिएसँगै यस खालको सहुलियत माग गरिरहेका सरोकारवालाको सम्बोधन गर्नुका साथै कोभिड–१९ को मारले शिथिल बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सन्दर्भमा समेत सान्दर्भिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो । यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा टेवा पुग्नुका साथै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार र पहिचान भई मुलुकको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई नै प्रवद्र्धन गर्न सकिने धारणा तत्कालीन समयमा सार्वजनिक भएका थिए । हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो कार्यक्रमले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्पर्श गर्न सकेको छैन ।
यसबीचमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन काज कार्यविधि, २०७८ तर्जुमा गरी अघि बढाएको भए पनि यो कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन । कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थासमेत हुन सकेको छैन । कार्यविधि तर्जुमा गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइनसकेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचन खर्च, बेमौसमी वर्षाबाट पीडित भएका किसानलाई राहत दिनेलगायतका वार्षिक बजेटबाहिरका खर्चको चापका कारण पर्यटन काजका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको समाचार अर्थ मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । प्रक्रियागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन काज कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्था रहन्छ ।
पर्यटन काज कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत मुलुकले थुप्रै लाभ हासिल गर्नसक्ने देखिन्छ । यसले कर्मचारीलाई देशभित्रको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अवस्थाबारे जानकार तुल्याउनुका साथै मुलुकको अपार पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गराउन टेवा पु-याउँछ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, पर्यटनको विकासमा भौगोलिक हिसाबले सन्तुलन कायम हुनुका साथै ग्रामीण पर्यटन विस्तार हुने, देशभित्रका पर्यटकीय स्थलको ब्रान्डिङ तथा नयाँ गन्तव्य पहिचान हुनेलगायतका लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट एकपछि अर्को गरी चरणबद्ध फैलिएको महामारीका कारण विदेशी पर्यटक अपेक्षित रूपमा तत्काल आउन सक्ने सम्भावना नदेखिएको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटनमार्फत देशको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रत्यक्ष टेवा पुग्नेछ ।
पर्यटन काजसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कायम गर्न केही पक्षमा यथेष्ट ध्यान पु-याउन आवश्यक छ । यससम्बन्धी कार्यविधिलाई यथाशक्य टुङ्ग्याउनुका साथै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी तत्कालै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । पर्यटन काजसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिरहँदा यो सुविधा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्गको प्रस्ट किटान हुनुका साथै काज सुविधा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा लक्षित वर्गका सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीको सहज पहुँचको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ । पर्यटन काज खटाइने गन्तव्य स्थल निर्दिष्ट गरी कार्यविधिमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । गन्तव्य स्थल छनोट गर्दा सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमको अभीष्ट हासिल हुने तवरले सबै कोणबाट विश्लेषण गरी भौगोलिक एवं प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने तवरले उपयुक्त स्थान चयन गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्छ ।
पर्यटन काजको कार्यान्वयनका क्रममा सबै कर्मचारीलाई काजमा खटाइरहँदा सम्बन्धित कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ पनि उत्तिकै सजगता अपनाउन जरुरी छ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये एक पटकमा निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । काजमा खटाइने कर्मचारीको मनोनयन, काज स्वीकृति, काजको रकम दाबी गर्ने र भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान पु-याइनुपर्छ । यी प्रक्रिया जटिल बन्न पुगेमा कर्मचारीको मनोबल उकास्न अघि सारिएको कार्यक्रमले उल्टै मनोबल ह्रास हुने अवस्था निम्तिनसक्ने खतरा रहन्छ ।पर्यटन काज कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट मुलुकी अर्थतन्त्रले चौतर्फी रूपमा थुप्रै लाभ हासिल गर्नसक्ने अवस्था रहे पनि हालसम्म देखिएको अलमलले चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा घुमफिरका लागि उपयुक्त हिउँदे महिना समाप्त भई वर्षे सिजन सुरु हुन अब थोरै समय मात्रै बाँकी छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरेको र यस कार्यक्रमका लक्षित वर्गका रूपमा रहेका आम राष्ट्रसेवक कर्मचारी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा खटिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुने समयसम्म वर्षाको मौसम सुरु हुने र घुमफिरका लागि मौसमी प्रतिकूलताको स्थिति रहन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा सरकारी खर्चले गति लिने र कर्मचारीको कार्यव्यस्ततासमेत बढ्ने समय भएकाले पनि निर्वाचनपछिका दिनमा पर्यटन काजमा घुमफिर गर्ने अनुकूलता कमै रहन्छ । तथापि अझै पनि केही समय बाँकी रहेकाले आशा र अपेक्षाको सम्भावना भने जीवितै छ । आन्तरिक पर्यटन बलियो नभई बाह्य पर्यटनको आधारशीला मजबुत बन्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा पर्यटन काजसम्बन्धी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन हुनसकेमा यसले चौतर्फी रूपमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
लाखौँ सङ्ख्याका कर्मचारी देशका विभिन्न भूभागमा भ्रमण गरिरहँदा यसले देशको पर्यटन क्षेत्र र अन्तरसम्बन्धित पक्षको प्रवद्र्धन त गर्छ नै, सँगसँगै भ्रमणमा निस्किएका कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी गराई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अतः नेपाल सरकार, आम कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायीलगायत सबै सरोकारवालाले कर्तव्य र दायित्वबोधसहित यस किसिमको स्वागतयोग्य कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ ।
