रामप्रसाद आचार्य
इजरायलमा १२ वर्षपछि सत्ता परिवर्तन भएको छ । आठ विपक्षी गठबन्धनले झिनो बहुमतका साथ नयाँ सरकार बनाएपछि १२ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बेन्यामिन नेतान्याहु सत्ताबाट बाहिरिनुभएको छ । नेतान्याहुको विपक्षमा रहेका आठवटा पार्टीबीच नयाँ सरकार बनाउने विषयमा सहमति जुटेसँगै विगत दुई वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरता तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
सहमतिअनुसार दक्षिणपन्थी यामिना पार्टीका नेता नेफ्टाली बेनेट र येस यटिड पार्टीका नेता येर लेपिडले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । बेनेट सन् २०२३ सम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ भने मध्यमार्गी येस एटिड पार्टीका नेता लेपिडले सन् २०२३ को अगस्टदेखि सरकारको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
गत मार्चमा भएको चुनावमा नेतान्याहुको लिकुड पार्टीसहित कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । कसैलाई बहुमत प्राप्त नभएपछि लिकुड पार्टीलाई जुन २ सम्म बहुमत साबित गर्न आह्वान भएको थियो । तर, नेतान्याहुले उक्त समयसीमाभित्र बहुमत जुटाउन सक्नुभएन । इजरायलमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त नगरेका कारण गत दुई वर्षमा चारपटक चुनाव भइसकेको छ । १२० सिट रहेको इजरायली संसद्मा यसपटक पनि सरकार गठनका लागि कसैले बहुमत प्राप्त नगरेको भए दुई वर्षमा पाँचौँपटक आमचुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउने थियो तर विपक्षी गठबन्धनले नेतान्याहुले भन्दा एक सिट बढी देखाए । राष्ट्रपति रुवेन रिवलिनले तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
इजरायलको नयाँ गठबन्धनमा वैचारिक हिसाबले विपरीत प्रकारका पार्टी सामेल छन् । तर, ती दल नेतान्याहुको शासन अन्त्य गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिए । नयाँ गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र मध्यमार्गीधारका पार्टी समावेश छन् । नेतान्याहुले नयाँ गठबन्धनलाई ‘शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो छल’ भन्नुभएको छ । नयाँ गठबन्धन सरकारका कारण इजरायलको सुरक्षा र भविष्य नै खतरामा पर्ने उहाँको दाबी छ । ७१ वर्षीय नेतान्याहु इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रहेका नेता हुनुहुन्छ । उहाँ पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पछिल्लो एक दशकदेखि इजरायली राजनीतिमा उहाँकै मात्र दबदबा थियो । उहाँमाथि भ्रष्टाचार र चुनावमा धाँधली गरेको आरोप भने लाग्दै आयो ।
यसपटक त्यहाँको संसद् नेसेटमा नेतान्याहुको लिकुड पार्टीको ३० सिट रहेको छ भने दोस्रो ठूलो पार्टी येस एटिडको १७ सिट रहेको छ । विश्वासको मत लिँदासम्म आठ दल एकता कायम रहे गठबन्धन सरकारको पक्षमा बहुमत ६२ सांसद हुनेछन् । गठबन्धनमा रहेका आठ दलमध्ये येस एटिड पार्टीको १७, काहोल लाब्लानको आठ, इजरायल बेइतेनुको सात, लेबर पार्टीको सात, यामिनाको सात, न्यु होपको छ, मेरेजको छ र रामको चार सिट छ । यी सबै जोड्दा सरकार बनाउन पुगेको हो । तर, यो गठबन्धन कमजोर जगमा उभिएकाले कुनै पनि बेला सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ त्यहाँको संसद्ले नयाँ ११औँ राष्ट्रपतिमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आइज्याक हर्जोगलाई निर्वाचित गरेको छ । उहाँले १२० सदस्यीय संसद्मा ८७ मत पाउनुभएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति रिभलिनको कार्यकाल आउँदो महिना समाप्त हुँदै छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको कार्यकाल सात वर्षको हुन्छ ।
मध्यपूर्वको सानो अमेरिका मानिने इजरायल भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हो । सन् १९४८ मा अस्तित्वमा आएको इजरायल र अधिनस्थ प्यालेस्टाइनबीचको विवादले मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल मोडमा छ । यो विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय प्रयास भए पनि सार्थक हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक रूपमा दुवै युद्धको अवस्थामा रहेकाले कति बेला युद्ध भड्किन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्यालेस्टिनीप्रति अनुदार नेतान्याहुको १२ वर्षे शासनकालमा दुईपटक भीषण युद्ध भयो । सन् २०१२ को अन्त्य र सन् २०१३ को सुरुमा भएको इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्धले चर्को रूप लियो । ती युद्धमा प्यालेस्टाइन पक्षमा ठूलो क्षति भयो । त्यसैगरी, गत मेमा भएको ११ दिने युद्धले पनि नराम्रो रूप लियो । यसपटक पनि प्यालेस्टाइनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । तत्कालका लागि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा युद्धविराम भयो । फेरि मङ्गलबारदेखि तनाव बढेको छ । इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति सम्भव छैन । इजरायल शक्तिशाली भए पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीबाट हुने आक्रमणले त्यहाँ बारम्बार शान्ति खल्बलिने गरेको छ ।
आफ्नै भूमिमा शरणार्थीको जस्तो जीवन बिताइरहेका प्यालेस्टिनीले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नपाउँदा आक्रोशित छन् । उनीहरू गरिबी र विपन्नताको चरम चपेटामा परेका छन् । इजरायलबाट हुने आक्रमणले बारम्बार ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै आएका छन् । इजरायलका कारण प्यालेस्टिनी पीडित छन् भने प्यालेस्टिनीका कारण इजरायली पनि पीडित र सशङ्कित छन् । हार न जितको अवस्थामा रहेका इजरायली र प्यालेस्टिनी दुवै शान्तिपूर्वक बाँच्नका लागि ठोस र सार्थक वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन । एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेल अन्त्य गर्ने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने परिस्थिति नबनाएसम्म यो समस्या झन् जटिल बन्नेछ । इजरायलमा शक्तिशाली र बलियो सरकार बनेन भने इजरायली झन् असुरक्षित हुने अवस्था आउँछ । विगत १२ वर्षमा नेतान्याहुको आँटिलो सरकारले प्यालेस्टिनीसँग दुईपटक युद्ध गरेर र पटक–पटक दमन नीति लिएर भए पनि इजरायललाई कमजोर हुन दिएन । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाई बनेको आठ दलको गठबन्धन सरकार आफैँमा कमजोर छ । यस्तो सरकारले इजरायल र इजरायलीको सुरक्षा कसरी गर्न सक्ला ?
सुरक्षा विश्लेषक के भन्छन् भने केही गरी इजरायल कमजोर भयो र सरकार बलियो बन्न सकेन भने आन्तरिकमात्र होइन, क्षेत्रीय सुरक्षासमेत खतरामा पर्छ । इजरायल कमजोर बन्दा पश्चिम एसियाको शक्ति सन्तुलन नै खल्बलिन्छ । यस्तो अवस्थामा इजरायलमा बलियो सरकारको अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
नेतान्याहु सत्ताबाट बाहिरिएपछि अहिले इजरायलको मित्र अमेरिका बढी चिन्तित बनेको छ । नयाँ सरकारले मुलुकको आन्तरिक र क्षेत्रीय सुरक्षालाई कसरी बलियो बनाउन सक्छ भनी विशेष चासो लिएको अमेरिकाले अब तत्काल इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै पक्षबीच वार्ता गराई समस्यामा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले दुई राष्ट्रको अवधारणाअनुसार इजरायल र प्यालेस्टाइन समस्या समाधान गर्न जोड दिनुभएको थियो । तर, उहाँपछि सत्तामा आउनुभएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो अवधारणा खारेज गर्नुभयो । जसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्न गयो । अहिले ओबामाकै विचारसँग सहमत राष्ट्रपति जोए बाइडेन सत्तामा हुनुहुन्छ । उहाँ मध्यपूर्वको यो जटिल समस्या समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्न इच्छुुक हुनुहुन्छ । आफ्नो मध्यस्थतामा वार्ता गराई इजरायल र प्यालेस्टाइन विवादको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुभयो भने उहाँ महान् नेता बन्नुहुनेछ । उहाँले चाहनुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुभयो भने यो विवाद समाधान असम्भव छैन । वार्ताबाटै जुनसुकै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । युद्ध क्षणिक आवेशमात्र हो । यसले समस्या समाधान गर्दैन । युद्ध गरे पनि अन्त्यमा वार्ता नगरी सम्भवै छैन । उदारवादी राष्ट्रपति बाइडेनले मध्यपूर्वको समस्या समाधान गर्न सक्नुभयो भने यो शताब्दीकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसका लागि उहाँले नै अग्रसरता लिनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
