राजकुमार सिवाकोटी
कुटनीतिक सम्मेलनले १७ जुलाई १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) जारी ग-यो । यो जारी भएको १७ जुलाईलाई अन्तरराष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा संसारभर मनाइन्छ । रोम विधान अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) स्थापना १ जुलाई २००२ मा गरिेयो । यो अदालत नेदरल्याण्डको द हेगमा रहेको छ । हालसम्म १२३ राष्ट्रहरूले आईसीसी वा रोम विधानको अनुमोदन गरेका छन् ।
आईसीसीको कानुनी ढाँचा १६० राष्ट्रका प्रतिनिधि संलग्न रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रायोजित रोममा सम्पन्न सम्मेलनद्वारा स्थापित गरिएको थियो । पाँच हप्तासम्म चलेको व्यापक बहसपश्चात् रोम विधानलाई बहुमतद्वारा ग्रहण गरेको थियो । तोकिएको समयसीमा ३१ डिसेम्बर २००० सम्ममा १३९ राष्ट्रहरूले रोमविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ११ अप्रिल २००२ सम्ममा आवश्यक पर्ने ६० राष्ट्रहरूले यसलाई अनुमोदन गरे र १ जुलाई २००२ मा सन्धि लागू भई कानुनको रूप ग्रहण ग-यो ।
हामीले गत शताब्दीमा मानव इतिहासकै सबभन्दा खराब हिंसा झेल्नुप¥यो । बितेका ५० वर्षमा संसारभर २५० भन्दा बढी द्वन्द्व भए । यी द्वन्द्वमा आठ करोड ६० लाख बढी सर्वसाधारण, महिला र बालबालिका मारिए । १७ करोडभन्दा बढी मानिसका अधिकार, सम्पत्ति र मर्यादा खोसियो । यसमध्ये अधिकांश पीडित बिर्सिइएका छन् र साह्रै कम मात्र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याइएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि न्यूरेम्वर्ग र टोकियो पुर्पक्षपश्चात् आम हत्यारा र युद्ध अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको कुरा सन् १९४८ मा सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाले महसुस ग¥यो । त्यसयता थुप्रै कानुन, सन्धि र अभिसन्धिले युद्ध अपराध, विशालु ग्यास, रासायनिक हतियारलाई परिभाषित तथा निषेधित गरेका छन् । सन् १९९८ मा रोम विधान ग्रहण नगरिउञ्जेल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनमा व्यक्तिलाई अपराधका लागि जवाफदेही बनाउने मान्यतालाई लागू गर्ने प्रणाली थिएन । यस्ता अत्याचारबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने मात्र नभई आईसीसीले भविष्यमा हिटलर, मिलोसेभिच र पोलपोटहरू जन्मने खतरालाई टार्दै दण्डहीनताको कुप्रचलन अन्त्य गर्ने आशा राख्छ ।
आईसीसी तथा रोम विधानको अस्तित्वले परिभाषित गरेका तीन वटा अपराध र ती अपराधका सूत्राधारहरू दण्डरहित हुने छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । पहिलो– जनसंहारको अपराध हो । यसअन्तर्गत कुनै राष्ट्रिय, जनजातीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक सखाप पार्ने मनसायबाट गरिएका खास रूपमा सूचीकृत गरिएका निषेधित कार्यहरू जस्तै हत्या, गम्भीर हानि पर्छन् । दोस्रो–मानवताविरुद्धको अपराध । यसमा कुनै गैर सैनिक जनसमुदाय विरुद्ध जानाजान लक्षित व्यापक वा योजनाबद्ध आक्रमणको हिस्साका रूपमा गरिएका निषेधित कार्यहरू पर्छन् । यस्ता कार्यहरूमा हत्या, बलात्कार, यौनदासता, व्यक्तिको जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य तथा रङ्गभेद लगायत हुन् । जनसंहार र मानवता विरुद्धका अपराधहरू ‘शान्ति’ वा युद्ध जुनसुकै समयमा गरिएको भए पनि दण्डनीय हुन्छन् । तेस्रो– युद्ध अपराध हो । जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यापक मात्रामा घटाइएको सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धिहरूको घोर उल्लङ्घन तथा युद्धका कानुनहरूको अन्य गम्भीर उल्लङ्घन पर्छन् । आन्तरिक द्वन्द्वलाई समावेश गरिनु प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप छ र यसले विगत ७० वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा नभई राज्यभित्रका द्वन्द्वमा मानवअधिकारका सबभन्दा गम्भीर उल्लङ्घनलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
यिनै गम्भीर अपराधमा मात्र आईसीसीको क्षेत्राधिकार रहन्छ । यी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न तथा न्यायअन्तर्गत ल्याउने काम यो अदालतले गर्छ । रोम विधानले नयाँ खालका अपराधको पहिचान गर्दैन बरु यसले विद्यमान सन्धिजनित तथा प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यो अदालतको क्षेत्राधिकार भूतलक्ष्यी हुँदैन ।
रोम विधानको राज्य पक्ष, अभियोक्ता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्द्वारा अदालतमा मुद्दा सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र अपराध भएको भूभाग वा अभियुक्तको राष्ट्रियता विधानको पक्ष राष्ट्रको भए, अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्छ । साथै सुरक्षा परिषद्ले मुद्दालाई सिफारिस गरेमा सम्बन्धित राज्य रोम विधानका पक्ष भए वा नभए पनि आईसीसीले क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । आईसीसीले सन्धिजनित कानुनको कुनै सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दैन र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पहिल्यै विद्यमान नरहेका कुनै विशेषाधिकार वा कानुनी दायित्व सिर्जना गरेको छैन ।
आईसीसीले सबै कानुनी प्रणाली तथा परम्पराहरूको सुझावलाई प्रतिविम्बित गरेको हुनाले रोम विधानले वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायप्रणाली रचना गरेको छ । विधानले अभियुक्तको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ र यसले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रहरूमा निहित मान्यताहरू पनि प्रदान गर्छ । यसले अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अपराधमा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष र योग्य न्यायाधीश, उचित प्रक्रिया र निष्पक्ष पुर्पक्ष प्रदान गर्छ । निर्दाेष व्यक्तिलाई हल्का फुल्का, हैरानी पार्ने वा राजनीति प्रेरित फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजनबाट संरक्षण गर्छ । अदालतका अनुसन्धानमूलक, अभियोजनात्मक तथा न्यायिक अङ्गहरूको छान्ने प्रक्रियामार्फत अभियुक्तका अधिकारको थप सुरक्षा गरिन्छ ।
आईसीसीको विधानमा फौजदारी कानुनका सिद्धान्तहरू, अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष, सहयोग र न्यायिक सहायता र कार्यान्वयनसम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू (६० भन्दा बढी धारामा) रहेका छन् । यी प्रावधानका लागि विविधतायुक्त र सीधा विपरीत नहुने राष्ट्रिय फौजदारी कानुनहरू र कार्य विधिका बीच सामञ्जस्य स्थापना गरिएको छ । यस्ता एकदमै प्राविधिक कुराहरूमा भएको सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रमुख उपलब्धिको प्रतिनिधित्व गर्छ । पूर्ण सहयोगीका रूपमा सन्धिलाई अनुमोदन गरेका राज्यहरू र पर्यवेक्षकका रूपमा सन्धिलाई हस्ताक्षर गरेका राज्यहरू सम्मिलित राज्यपक्ष सभा (एएसपी) ले अदालतको काम कारबाहीको रेखदेख गर्छ । अध्यक्ष, अभियोक्ता र रजिस्टारका लागि अदालतको प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय पथप्रदर्शन गर्छन् । एएसपीले अदालतका न्यायिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दैन । हाल विश्वका लोकतन्त्रहरू र क्षेत्रहरू प्रतिनिधित्व गर्ने ९४ वटा राज्यहरू एएसपीका सदस्य रहेका छन् ।
गम्भीर उल्लङ्घन र अपराधका उत्तरदायीलाई न्यायको घेरामा ल्याउनु विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको राज्यको दायित्व हो । यदि राज्यहरू यसमा असक्षम भए भने उनीहरूले स्वच्छ पुर्पक्ष गर्न इच्छुक र सक्षम देशलाई अभियुक्त सुपुर्दगी गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सङ्घ साधारणसभाले डिसेम्बर १९६३ मा प्रस्ताव नं. ३०७४ मा ‘युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका दोषीलाई पत्ता लगाउने गिरफ्तार गर्ने, सुपुर्दगी तथा सजायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सिद्धान्तहरू’ ग्रहण ग¥यो जसले यी अपराधमा उत्तरदायी व्यक्तिलाई न्यायको घेरामा ल्याउन राज्यहरूले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आधारमा सहयोग गर्नु पर्ने घोषणा ग¥यो ।
आईसीसीले विद्यमान राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको परिपूरकका रूपमा काम गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न राष्ट्रिय अदालत अनिच्छुक र असक्षम भए मात्र यो प्रवेश गर्छ । रोम विधान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका फौजदारी न्यायप्रणालीका लागि महìवपूर्ण दस्तावेज हो । यसले फौजदारी न्यायका सर्वमान्य वा आमसिद्धान्तहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ढाँचाभित्रबाट स्थापित गरेको छ । यसो हुनाले फौजदारी न्यायप्रणाली अवलम्बन गर्ने लोकतन्त्रका पक्षपाती मुलुकका लागि रोम विधान फौजदारी न्यायसम्बन्धी कानुनको एक महìवपूर्ण स्रोत हो । रोम विधानमा सम्मिलन गर्दैमा नेपालका विगतका घटना यसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैनन् । तर, यसको सम्मिलनले भविष्यमा मानवताविरुद्धका अपराध गर्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न निरोधकारी भूमिका खेल्छ । रोम विधानको पक्ष बन्नाले दण्डहीनताको प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्रिय तहमा वैधानिक, कानुनी तथा न्यायिक संयन्त्र र परिपाटी स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यमाथि आइपर्छ । रोमविधानले निर्दिष्ट गरेका फौजदारी न्यायका सिद्धान्तसहितको राष्ट्रिय कानुनको निर्माणबाट राष्ट्रिय फौजदारी न्यायप्रणालीले नयाँ आयाम प्राप्त गर्छ । योे राज्यका लागि फौजदारी न्यायप्रणालीमा सुधार ल्याउने एक महìवपूर्ण अवसर बन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायप्रणालीको महìवपूर्ण लक्ष्य प्रकारान्तरले राष्ट्रिय न्यायप्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै रहेको छ ।
नेपाल न्यायिक हिसाबले समृद्ध बन्ने चेष्टामा छ । सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भएको छ । यहाँ गम्भीरतम फौजदारी कसुर, माफी हुन सक्ने र नसक्ने अपराधहरूको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ दण्डहीनता र खासगरी मानवताविरुद्धका अपराधलाई राष्ट्रिय तहमा सम्बोधन गर्ने हिसाबले र त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि दायित्व सकार गर्ने हिसाबले आईसीसीको औचित्य स्पष्ट छ । नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विश्व समुदायको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र सहयोगको खाँचो, गम्भीर उल्लङ्घन र अपराधका आन्तरिक पेच आदि सबै पक्षलाई सहज तरिकाले निकास दिनका लागि आईसीसीको विधानमा नेपालले सम्मिलन गर्नु अति आवश्यक छ ।
(लेखक मानव अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मञ्च(फोरिड) को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
