logo
२०७९ श्रावण २५ बुधवार



बीपीद्वारा भएका राष्ट्रहितका केही कार्य

बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वको सरकारका प्रत्येक कार्य र निर्णय राष्ट्रहितमा आधारित थिए ।

विचार/दृष्टिकोण |


बीपीद्वारा भएका राष्ट्रहितका केही कार्य


पुरुषोत्तम बस्नेत

वि.सं. २०१७ को जनक्रान्तिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्याएन, यसले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक प्रभृति हरेक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । यही क्रान्तिले निमुखा रैतीको रूपमा रहेका नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न नागरिको स्तरमा उठायो । २००७ को चैतमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७’ लागू गरियो । यसले धेरै–धेरै पहिलेदेखि रहेका अनेक विभेद र असमानतालाई हटायो । स्त्री र पुरुष दुवैलाई समान कामको लागि समान ज्याला पाउने, कसैलाई पनि उमेर वा बललाई नसुहाउने रोजगारीमा लगाउन नपाउने, वृद्ध, बिरामी, अङ्गहीन एवं प्रसूति अवस्थामा रहेकालाई राज्यले सहयोग गर्ने, देशका सबै नागरिकका लागि एकै प्रकारको ऐन लागू गर्ने आदि कतिपय प्रावधान त्यो अन्तरिम शासन विधानमा थिए । तर केही पछि यसलाई पनि खण्डित पार्दै लगियो ।
२०१६ को जेठ १३ गते बीपी कोइराला प्रथम जन–निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो निर्वाचित सरकारले १८ महिनाको छोटो अवधिभित्रै राष्ट्र एवं जनहितका अनेक ऐतिहासिक कार्य ग-यो ।
सन् १९५० को जुलाई ३१ (२००७ को साउन १६) का दिन नेपाल र भारतका बीचमा शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सन्धिको धारा ७ मा भनिएको थियो– ‘भारत सरकार र नेपाल सरकार आ–आफ्नो देशभित्र एकले अर्को देशका बासिन्दालाई पारस्परिक आधारमा आवास र सम्पत्तिमाथि स्वामित्व कायम गर्ने, व्यापार र वाणिज्य सञ्चालन गर्ने, आवत–जावत गर्न पाउनेसमेतको सहुलियत दिन मञ्जुर गर्छन् ।’
जननिर्वाचित सरकारको कार्यकालमा कानुन सचिवको पदमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता तथा २०४८ मा संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) का सदस्य कृष्णप्रसाद घिमिरेले २०५५ असोजकोे नेपाल पुकार (नेपाली काँग्रेसको मुखपत्र) मा प्रकाशित स्मरणमा भन्नुभएको छ :
२०१२ सालमा जारी गरिएको नागरिक अधिकार ऐनको एउटा दफामा भारतीय नागरिकलाई नेपालमा घर–जमिनमा भोगाधिकारको छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान अनुकूल थियो । तर मुलुकी ऐनको अदलको महलले धेरै पहिलेदेखि मुगलानियाँ (विदेशी) लाई नेपालभित्र अचल सम्पत्ति खरिद गर्न बन्देज लगाएको थियो । त्यसबेला मुलुकी ऐनको यो व्यवस्था पनि यथावत थियो ।
मुलुकी ऐनमा सातौँ संशोधन हुनुभन्दा पहिले, नेपालमा कसैले अचल सम्पत्ति किन्नु पर्दा, बिक्रेतासित घरसारमा राजीनामा गराएर, त्यस्तो राजीनामा ६ महिनाभित्र रजिष्ट्रेसन पास नगरे, त्यो राजीनामालाई अदालतको फैसलाबाट रजिष्ट्रेसन पास गराउने कानुनी व्यवस्था थियो । यसअनुसार, एक जना भारतीय नागरिकले काठमाडौँमा घर–जमिन खरिद गरेर, उनले त्यसको घरसारको राजीनामा गराए । उनले त्यसलाई अदालतको फैसलाबाट रजिष्ट्रेसन पास गराउने अवस्थामा पु-याए र घर–जमिन आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गर्न माल अड्डामा गए ।
शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान र नागरिक अधिकार ऐनको व्यवस्थालाई मान्ने कि ? मुलुकी ऐनको अदलको महललाई मान्ने ? नेपाल सरकारले यसको एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसैकारण कानुन सचिव घिमिरेले यसमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको राय माग्नुभयो । बीपीले भन्नुभयो– “नेपालीले भारतमा घर–जमिन खरिद गरे, भारतको निमित्त त्यो सामान्य कुरा हुन्छ । तर भारतीयले नेपालमा घर–जमिन खरिद गरे, नेपालको निमित्त त्यसले असमान्य स्थिति सिर्जना गर्छ ।” बीपीले अगाडि भन्नुभयो– “एउटा नदी समुद्रमा मिसिन आए, समुद्रलाई केही फरक पर्दैन । समुद्र नदीमा मिसिन आयो भने नदीको अस्तित्व के हुन्छ ? नागरिक अधिकार ऐनको त्यो व्यवस्था तथा शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ को प्रावधान हामीलाई किमार्थ मान्य हुन सक्तैन । मुलुकी ऐनको अदलको जुन व्यवस्था छ, त्यही अनुरूप गर्नोस् । हामीले हाम्रो देशमा कुनै पनि विदेशीलाई घर–जमिन खरिद गर्ने छुट दिनु हुँदैन ।”
यही निर्णय लागू गर्न सबै मालअड्डा र सम्बन्धित निकायलाई सरकारले आदेश दियो । यसरी शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा ७ निस्क्रिय अवस्थामा पुग्यो । नागरिक अधिकार ऐनको त्यो व्यवस्थालाई पनि खारेज गरियो । बीपीले गरेको यही निर्णय र त्यसअनुरूप बनेका नियम–कानुनहरू नेपालमा यथावत लागू छन् । घिमिरेको एक अर्को स्मरणअनुसार– भारतका एक जना व्यापारीसँग विराटनगरका एक व्यापारीको व्यापारसम्बन्धी कारोबार थियो । विराटनगरका व्यापारीले कारोबारको रकम तिर्न विलम्ब गरे । त्यसैले विराटनगरका व्यापारीले रकम फस्र्योट नगरेसम्म उनको सम्पत्ति रोक्का गरिदिन, ती भारतीय व्यापारीले भारतको कलकत्ता उच्च न्यायालयमा उजुरी दिए । कलकत्ता उच्च न्यायालयले विराटनगरका व्यापारीको नेपालमा भएको सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश दियो ।
त्यो आदेशको कार्यान्वयनको निमित्त कलकत्ता उच्च न्यायालयले नेपालको गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । गृह मन्त्रालयले यस बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय माग्यो । कानुन मन्त्रालयको पनि यसमा राय बाझियो । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भन्नुभयो– “यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिइरहनुपर्ने विषय होइन । नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक हो । भारतको कुनै पनि न्यायालयको क्षेत्रभित्र नेपाल पर्न सक्तैन । यस्तो स्पष्ट र दुविधारहित विषयमा किन गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय माग्यो ? कानुन मन्त्रालयमा पनि किन राय बाझियो ? आफैँले निर्णय नगरेर यसमा किन मसँग निर्णय मागियो ? आइन्दा यस्ता कुरा लिएर मकहाँ नआउनु ।”
जननायक बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारका प्रत्येक कार्य र प्रत्येक निर्णयहरू राष्ट्रिय हितमा आधारित थिए । नेपाल जे गर्छ, त्यो कसैको दबाबबाट होइन, आफ्नो हित र स्वाभिमानलाई अगाडि राखेर गर्छ भन्ने तथ्यलाई त्यो सरकारका यावत कार्यले प्रमाणित गरेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५९ को नोभेम्बर २७ का दिन, भारत र एसियायी मुलुकहरूको स्थितिका बारेमा बोल्दा, भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोक सभामा भनेका थिए– नेपाल र भुटानमाथि कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिनेछ । त्यस भनाइप्रति असहमति जनाउँदै नोभेम्बर २९ अर्थात् २०१६ को मङ्सिर १४ को प्रेस सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो– “नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको भित्री वा बाहिरी कुनै पनि मामलामा कुनै पनि देशको हस्तक्षप हुन सक्तैन । भारतले नेपालको कुनै विषयमा आफ्नो एकतर्फी कार्य गर्न सक्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुँदैन । के अहिले कतैबाट हामीलाई खतरा छ र ? सबैसित हाम्रो शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम छ ।”
त्यसपछि, डिसेम्बर ३ का दिन दिल्लीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नेहरूले फेरि भनेका थिए–“नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले जे भन्नुभएको छ, त्यो ठीक भन्नुभएको छ । डिसेम्बर ८ मा भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्य सभामा पनि नेहरूले आफ्नो यही भनाइ दोहो-याएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसको जननिर्वाचित सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा देश अनेक समस्याले आक्रान्त थियो । त्यसबेला तराईको सम्पूर्ण भागमा र पहाडको पनि धेरै भागमा भारतीय रुपियाँ मात्र प्रचलनमा थियो । कतिपय स्थानका बासिन्दाले नेपाली रुपियाँ चिन्दैनथे । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो अवरोध आएको थियो । यसप्रति सरकार संवेदनशील थियो । सरकारले नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँको सबै स्थितिको गहन अध्ययन ग-यो र २०१६ को चैत ३० गते भारतीय रुपियाँ एक सयको नेपाली रुपियाँ १६० विनिमय दर निर्धारण ग-यो । त्यसैदिन, चैत ३० गतेदेखि सरकारले सबै पहाडी जिल्लामा तथा त्यसको एक महिनापछि २०१७ को वैशाख ३० गतेदेखि तराईको पनि सम्पूर्ण जिल्लामा अनिवार्य रूपले नेपाली रुपियाँ मात्र प्रचलन गर्न पाउने नियम लागू ग-यो ।”
सरकारले चैत ३० कै दिन नेपालका सबै सरकारी कार्यालय एवं सबै माल कार्यालयहरूलाई नेपाली रुपियाँ मात्र कारोबार गर्न र सरकारी कोषमा दाखिला हुने सबै रकम नेपाली रुपियाँमा मात्र बुझ्न आदेश ग-यो । विकाससम्बन्धी रकमको खाता पनि नेपाली रुपियाँमा सञ्चालन गर्न सरकारले सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देश ग-यो ।
यसले भारतीय रुपियाँको एकाधिकारमा थिचिन पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठायो । सबैमा नेपाली रुपियाँप्रतिको विश्वसनीयता बढायो । यो नेपालको राष्ट्रियहित प्रवद्र्धनमा भएको एक महìवपूर्ण निर्णय थियो । यीबाहेक त्यसबेला राष्ट्रहितका अरू पनि अनेकौँ कार्य भएका थिए ।
जननिर्वाचित सरकारले राष्ट्र उत्थानमा अनेक कार्य गरिरहेको थियो । यसबाट सरकारप्रति जनतामा विश्वास र भरोसाको वृद्धि भइरहेको थियो । तर राजा महेन्द्रले त्यसलाई सहन गर्न सकेनन् । सैन्य शक्तिको आडमा उनले २०१७ पुस १ गते नेपाली जनताका सम्पूर्ण अधिकार खोसेर आफू एक कठोर निरङ्कुश शासक बन्न पुगे । त्यसलाई टिकाइराख्न उनले अनेक देशघाती कार्य गरे । राष्ट्रहित विपरीतका सहमतिहरू गरे । कालापानीमा भारतीय सेनालाई ब्यारेक राख्ने अनुमति र सन् १९६५ को गोप्य सैन्य सहमति त्यसैका परिणाम थिए ।
सन् १९६५ को जनवरी ३० मा भारतका लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाल र भारतका परराष्ट्र सचिव वाइडी गुन्देभियाका बीच नेपालको सुरक्षा सम्बन्धमा पूर्णतया भारतसित निर्भर रहने किसिमको गोप्य सहमति भयो । त्यो सहमतिमा सात वटा दफा र सात वटै उपदफा थिए । यसको दफा १ मा– राजा महेन्द्रले सन् १९६३ को अगस्ट महिनामा दिल्लीको भ्रमण गर्दा, उनले भारतसित नेपाली सेनालाई सुसङ्गठित र आधुनिकीकरण गरिदिन कुरा उठाएका थिए । त्यसलाई भारतले मञ्जुर ग-यो । यसबारेमा चार महिनापछि, डिसेम्बरमा नेपाली प्रतिनिधि र भारतीय प्रतिनिधिका बीचमा दिल्लीमा छलफल भयो । नेपाली प्रतिनिधिले सैन्य सङ्गठनको निमित्त भारतसित सहयोगको प्रस्ताव ग-यो । त्यसलाई भारत सरकारले पूर्ण रूपमा स्वीकार ग-यो भन्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ । यो सहमति–पत्रको अरू दफा र उपदफाहरूमा पनि भारतले नेपालको सबै तहको सेनालाई अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने, तालिम दिने आदिलाई नेपालले मञ्जुर गरेको थियो । यसमा हतियार तथा गोलीगठ्ठा वा सुरक्षासम्बन्धी सबै कुरामा भारतको एकाधिकारलाई नेपालले
स्वीकार गरेको थियो ।
यी सबैलाई हेर्दा, पुस १ गते जनताका यावत अधिकारहरू खोसिएको दिनको रूपमा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाभिमान खोसिएको दिनको रूपमा पनि आएको थियो ।
(लेखक नेपाली काँग्रेसका नेता हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?