व्यावसायिक र सिर्जनशील सार्वजनिक प्रशासन

डा. दामोदर रेग्मी
सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य अङ्ग हो । जनतासमक्ष प्रवाह गर्नुपर्ने सेवासुविधाहरू सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासनको नामले चिन्ने गरिन्छ । सरकारी सेवा–सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जनआकाङ्क्षालाई नीति निर्माणका लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकारसमक्ष पु-याइदिने संवाहकका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महìवपूर्ण रहने गर्दछ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक, विविधतायुक्त, छुट्ट्याउन नमिल्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका मूलतः लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीलाअनुरूपको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।
राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वका आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने सङ्गमस्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।
निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषता हुन् । यी विशेषताको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन, समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ । जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र)प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ । राज्य संयन्त्रप्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति प्रशासनको सकारात्मक भूमिका रहन्छ, त्यति नै मात्रामा सरकारप्रति जनमानसमा विश्वसनीयता वृद्धि भई जन–अपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्दछ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरेको कर र राज्यको स्रोत–साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुुपर्दछ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यक पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगका लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसूचित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्दछ । सुसूचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकार स्थापनाको मार्गप्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्तरूप पाउने गर्दछ । पारदर्शिताको अभिवृद्धिले सरकार जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सबलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जनआकाङ्क्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य सर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकूलित गराउँदै जान र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ, मजबुत र जनमैत्री बनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । सङ्घीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नुपर्दछ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवका साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यावसायिकता र सदाचारयुक्तजस्ता विशेषतायुक्त सार्वजनिक प्रशासन सङ्घीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरू आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ता धेरै हुने र यिनीहरू जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार÷सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै सङ्गठित निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकको कार्यशैली सेवाभाव, निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वार्थरहित, इमानदारपूर्ण, सदाचारयुक्त, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीपूर्ण, पारदर्शी, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विषय अपेक्षित आचरणको दायराभित्र पर्दछन् । सदाचारयुक्त प्रवद्र्धनबाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणाली अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहकर्ताको पनि बढोत्तरी भएको छ । हिजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे भने अब आफ्नै आँगन अगाडि रहेको सरकार र पदाधिकारीहरूबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यक्तिप्रति थप जनदबाब सिर्जना भएको छ । हामीले अँगालेको शासन प्रणालीका कारणले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू सदाचारयुक्त बन्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गराएको छ ।
समाज सार्वजनिक सरोकारवालाहरूको अन्तरसम्बन्धको सम्मिश्रण हो । यी सरोकारवालाको बीचमा धेरै आवश्यकता रहेका हुन्छन् । आवश्यकताको सम्बोधनका आधारमा नै सरोकारवालाको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ । सामाजिक आवश्यकताको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सबै सरोकारवालाको सुमधुर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइदिन्छ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यावसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवाला हुन् । यी सरोकारवाला भिन्न–भिन्न परिस्थितिमा भिन्न–भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष, कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षका रूपमा रहने गर्दछ । सामान्यतया सरकारबाहेकका सरोकारवालालाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षका रूपमा बुझिने गरेको भए तापनि नीतिको कार्यान्वयनमा जन–अपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षका रूपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाबीचमा सद्भाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक बहस–पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकारबाहेकका पक्ष मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहने गर्दछन् । सरकारको भूमिका माग पक्ष वा आपूर्ति पक्ष जुन कित्तामा रहे पनि समन्वयकारी र कानुन प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरकोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति पनि स्वभावतः प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसर्थ अबको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्री जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको बीचमा सामञ्जस्य कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तत्र्रिmया आदिको माध्यमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
व्यावसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो, जसले कम साधनस्रोतको अत्यधिक उपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ । यस अर्थमा व्यावसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन् । साधनस्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधिभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिनसक्नु व्यावसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारीपूर्ण, विश्वास र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध जनशक्तिले नै व्यावसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दछन् ।
सङ्घीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटीयुक्त प्रणाली हो । देशमा सङ्घीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारको बीचमा सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वका तीन आधारस्तम्भ राजनीतिक संरचनाबीचका प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेका छन् । उपरोक्त सम्बन्ध सेतुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसको वास्तविक अनुभूति सर्वत्र गराउन सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको सार्वजनिक प्रशासन अझ बढी व्यावसायिक, प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । देशमा तीव्र गतिमा भएको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको र यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेको चासो र चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइरहेको स्थितिमा सङ्घीय प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक प्रशासकहरू सहकारिता र प्रक्रियामा सिर्जनशील, सार्वजनिक भूमिकामा सदाचारयुक्त तथा प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणामका दृष्टिले व्यावसायिक हुनु आवश्यक छ । यसबाट नै सुमधुर सार्वजनिक सम्बन्ध मजबुत हुन सक्दछ ।