डा. दामोदर रेग्मी
वित्तीय अनुशासन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श तथा अपरिहार्य पक्ष हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा यसको अपरिहार्यता अझै बढी हुने गर्छ । वित्तीय अनुशासन मूलतः स्व–अनुशासनमा आधारित हुने विषय हो । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा सबै तहका सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनका लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, आय विवरणको लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने, उपलब्ध साधन स्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने, सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने विषयहरू पर्छन् । आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, बजेट स्वीकृतिपश्चात् मात्र खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको वार्षिक व्यावसायिक योजना तथा खरिद योजना बनाउने, प्रत्येक चार–चार महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका त्रुटिहरूमा सुधार गर्ने, वार्षिक रूपमा प्रत्येक तहले आ–आफ्नो आर्थिक विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेस गर्ने, अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गर्नेजस्ता विषय वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्र हुन् । यो वित्तीय अनुशासनले साधन स्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गराउँछ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधनस्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितताको साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको छ । यस ऐनका अनुसार वित्तसम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालनलाई वित्तीय उत्तरदायित्व भनिएको छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाले बजेट निर्माण पूर्व, बजेट निर्माणको चरण, बजेट कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणका सबै क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासनको परिकल्पना गरेको छ । यसले विनियोजन दक्षता, खर्च गर्न सक्ने दक्षता र खर्चको औचित्य, नियमितता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको आयाममा जोड दिएको छ । यसै परिवेशमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको हो । यसपूर्व आर्थिक कार्यविधि ऐनले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटलाई आवधिक योजनासँग जोड्ने तथा आम्दानी र खर्चलाई अनुमानयोग्य बनाउनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्ने तथा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजेटको वितरण दक्षतामा सहयोग गर्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेटको प्रवृत्तिगत निरन्तरता कायम राख्दै यसलाई अनुमानयोग्य बनाउने आगामी वर्ष स्रोतको आवश्यकता र खर्चका दायरा निर्धारण गर्नसमेत सहयोग गर्छ ।
सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्ने, विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण हुने व्यवस्थाले खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिमा जोड दिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने प्रावधानले खर्चलाई मितव्ययी र नियमसम्मत बनाउन सहयोग गर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका लागि सोको आन्तरिक नियन्त्रण संरचना अहिले बढी प्रचलित छ । व्यवस्थित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सहयोग पु-याउँछ । साथै खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शीसमेत बनाउँछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तीय उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनमा गरेको अर्को महìवपूर्ण व्यवस्थामा योजना छनोट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको उत्तरदायित्व रहने प्रावधान पनि हो ।
सबै प्रकारका वित्तीय गतिविधिको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यसमा सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्ष रहेका हुन्छन् । यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधनस्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्छ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । व्यवस्थित तथा प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको स्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपूर्ण उपयोगमा सहयोग पु-याउँछ ।
सरकारका प्रथामिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महìवका क्षेत्रमा साधनको परिचालनमा सहयोग पु-याउँछ । उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पु¥याउँछ, समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउँछ र साधनस्रोतको वितरण क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभावकारिता ल्याउँछ । स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण, सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ । वित्तीय सङ्घीयताले पनि यसै मूल आदर्शलाई बोकेको हुन्छ । यसले सङ्घीय आर्थिक सुशासनका साथै समग्र सङ्घीय सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ । वित्तीय उत्तरदायित्वमार्फत वित्तीय सुशासनको अपरिहार्यता सङ्घीय संरचनामा अझै बढी आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्वको यो विधिवत संरचनाले सङ्घीय शासन प्रणाली पारदर्शी बन्न सक्छ ।
