रामप्रसाद आचार्य
ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै संसद्समेत भङ्ग गरेपछि नयाँ सङ्कट पैदा भएको छ । सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन चलिरहेको बेला राष्ट्रपति केस सैयदले संसद् भङ्ग गर्दै प्रधानमन्त्री हिचम मेचिचीलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो ।
कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न र अर्थव्यवस्था ठीक तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै ट्युनिसियामा सरकारविरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदै आएको छ । केही सहरमा प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको छ । हिंसा रोक्न सरकार विफल भएपछि राष्ट्रपति सैयदले यो कदम चाल्नुभएको हो । उहाँले कार्यकारी अधिकार आफैँ लिनुभएको छ । विपक्षीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरे पनि उहाँले आफ्नो यो कदम संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति सैयदले भन्नुभएको छ– “पाखण्ड, विश्वासघात र जनताको अधिकार लुट्नेहरू र हतियार उठाउने योजना बनाउनेहरू सबैलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु । जसले गोली चलाउनेछ, उमाथि सशस्त्र बलले पनि गोलीले जवाफ दिनेछ ।”
अरब क्रान्तिको उद्गमस्थल ट्युनिसिया अहिले अशान्त र अस्तव्यस्त छ । हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन । जनतामा आक्रोश र निराशा छाएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अरब क्रान्तिले त्यस क्षेत्रका जनताको सपना पूरा गर्न नसकेको तस्बिर हो यो । क्रान्ति भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि त्यस क्षेत्रका जनताले सुशासन, शान्ति र राहत पाएनन् । सन् २०११ भूमध्यसागर क्षेत्रमा भएको राजनीतिक आन्दोलनलाई अरब क्रान्ति भनिन्छ । यो आन्दोलनले ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिविया र यमनका निरङ्कुश सत्ता ढले । सुडान टुक्रिएर सुडान र दक्षिणी सुडान दुई मुलुक बने । परिवर्तनपछि सक्षम राजनीतिक नेतृत्व पाउन नसक्दा कुनै मुलुकमा प्रतिक्रान्ति, विद्रोह र कतै असंवैधानिक कदम चालिएका छन् । जसले गर्दा भूमध्यसागर क्षेत्रका मुलुकहरू फेरि अन्योलमा छन् ।
ट्युनिसिया सन् २०१० को डिसेम्बर १७ मा स्नातक गरेका मोहम्मद बौअजीले रोजगारी नपाएर आत्मदाह गरेपछि सुरु भएको आन्दोलनले अरब क्रान्तिको रूप लिएको थियो । त्यहाँको राजनीतिक आन्दोलनले २३ वर्षदेखि निरङ्कुश सत्ता चलाउँदै आएका राष्ट्रपति जिन अल अविदिन बिन अलीलाई सत्ताच्यूत ग¥यो । उनी ज्यान जोगाउन भागेर साउदी अरब पुगे । ट्युनिसियाको यो सफल आन्दोलनको प्रभाव इजिप्टमा देखियो । १८ दिनको आन्दोलनसामु टिक्न नसकेपछि ३२ वर्षदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएका राष्ट्रपति होस्नी मुवारकले सत्ता छाडे ।
ट्युनिसिया र इजिप्टमा निरङ्कुश सत्ता ढलेपछि उत्साहित भएका लिवियाली जनताले ४२ वर्षदेखि एकलौटी सत्ता चलाएका निरङ्कुश शासक कर्णेल गद्दाफीविरुद्ध आन्दोलन गरे । गद्दाफीले आन्दोलन दबाउन थालेपछि अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले आन्दोलनकारीको पक्षमा सैन्य र हतियार सहयोग गरे । आन्दोलनकारी नौ महिनासम्मको कठोर सङ्घर्षबाट गद्दाफी राजधानी त्रिपोलीबाट लखेटिए तर हार स्वीकार गरेनन् । फलस्वरूप अन्त्यमा गृहजिल्ला सिर्तेमा आन्दोलनकारीले विभत्स ढङ्गले उनको हत्या गरे । गद्दाफीको अहंकारले गर्दा आन्दोलनका क्रममा तीस हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए भने अर्बौं डलरको भौतिक क्षति पनि भयो । अरब जगत्मा एकपछि अर्को आन्दोलन सफल हुँदै निरङ्कुश सत्ताहरू ढल्दै गएपछि त्यसक्षेत्रका अन्य निरङ्कुश शासकले पनि सत्ता छाडे । आन्दोलन दबाउन नसकेपछि यमनका राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सलेहले पद त्याग गरी अमेरिका गए । सिरियाको भने आन्दोलन सफल भएन, झन् प्रत्युत्पादक बन्यो । राष्ट्रपति बसर अल असदको सत्ता झन् बलियो बन्यो ।
यो आन्दोलनमा इजिप्टको सत्तासमेत ढलेपछि अरबमा अधिनायकवादको ठूलो जरा काटिएको थियो । सन् १९७० को दशकमा दक्षिण युरोपमा, ८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा र ९० को दशकमा पूर्वी र मध्ययुरोपमा लोकतन्त्रको लहर आएजस्तै सन् २०११ मा भूमध्यसागर क्षेत्रमा लोकतन्त्रको लहर आयो । यसले यस क्षेत्रका तानाशाही र अधिनायकवादी सत्ताहरू पल्टाउने र नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने अपेक्षाअनुसार नै जनविद्रोहको विस्तार भयो । बेन अली जनविद्रोहको शिकार भएपछि सुडानी जनता पनि जुर्मुराए । सुडानी राष्ट्रपति ओमार अल बसिरको विरोधमा प्रदर्शन भए । दक्षिणी सुडानवासी जनमत सङ्ग्रहमार्फत नै सुडानबाट अलग भए । जैविक तथा जातीय विविधताले धनी अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो मुलुक सुडान औपचारिक रूपले विभाजित भयो । सन् २०११ को जुलाई ९ मा दक्षिणी सुडान ५४ औँ स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्र बन्यो । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि एकलौटी सत्ता चलाउँदै आएका राष्ट्रपति ओमारका लागि अर्को ठूलो राजनीतिक असफलता बन्यो । ओमारको सत्ता ढलेपछि अहिले त्यहाँ सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ । लोकतन्त्र दुर्घटनामा परेको छ ।
जोर्डनमा पनि सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भएपछि राजा अब्दुल्लाहद्वारा प्रधानमन्त्री समिर रिफाइलाई हटाएर मारओफ बखितलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाई राजनीतिक सुधारको घोषणा गरिएको थियो । इरान सरकारले भने आन्दोलन उठ्नै दिएन, दमन ग¥यो । केही अपवादबाहेक अरब क्रान्तिले अरब क्षेत्रमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । आन्दोलनमा होमिएका जनताले लोकतन्त्रको सुन्दर भविष्यको सपना देखे । आन्दोलनपछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकारहरूले राम्रा काम गरी मुलुक बनाउने छन्, जनतालाई राहत र सुरक्षा दिने छन् भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए । तर अरब क्रान्तिको एक दशक पूरा हुँदा पनि कुनै मुलुकमा पनि सुशान्ति र विकास हुन सकेन । फलस्वरूप कतै प्रतिक्रान्ति त कतै विद्रोहले परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ । लोकतन्त्र हाँक्ने कुशल नेतृत्व कतै फेला परेन । परिवर्तन देश र जनताको पक्षमा भएन । अहिलेको चिन्ता भनेकै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनेमा छ । जनताले शान्ति र राहत पाउन नसकेपछि असन्तुष्ट बनेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन ।
यमनमा निरङ्कुश शासक सलेहको सत्ता ढलेपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मुुलुकका समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक सरकारले सबैखाले विद्रोह र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य त्यहाँ विद्रोहले उग्र रूप लियो । हुथी विद्रोहीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार असफल भयो । हुथी विद्रोही निकै शक्तिशाली बन्दै राजधानी सानालगायत मुलुकको धेरै भूभाग कब्जा गरेपछि सरकार विस्थापित भई एडेनमा पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्तिसेनाको सुरक्षामा एडेनमा रहेको सरकार नाम मात्रको छ ।
यसबाट मुलुकले निकास पाउने देखिएन । अब त्यहाँ हुथी विद्रोहीसित सहकार्य नगरेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । सरकार नाम मात्रको र विद्रोही बलियो रहेको यमनमा जनताले शान्ति र राहत पाउन सकेनन् । जनताको अवस्था दयनीय बनेको छ । बेरोजगारी समस्या चर्को छ । मुलुक अस्तव्यस्त बनेकोले अबको निकास के हुने भन्ने अस्पष्ट नै छ ।
सहरमा अपरिचित राष्ट्रपति
उता दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरुका जनताले सहरमा अपरिचित नेतालाई भारी मतले राष्ट्रपति चुनेका छन् । गरिब परिवारमा जन्मेका पेद्रो कास्टियाले पेरूको नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिनुभएको छ । पेरुको एकदमै विपन्न क्षेत्रको गाउँमा जन्मिएका कास्टियो गाउँमा कृषि पेसा गर्दै शिक्षक हुनुभयो । उहाँ शिक्षक युनियनमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयोे । २५ वर्ष शिक्षण पेसा गर्नुभएका कास्टियोलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट नै निर्वाचित हुने जनमत प्राप्त भयो । उहाँको यो विजयले राजनीतिक रूपमा गहिरोसँग विभाजित र महामारीले नराम्ररी प्रभावित पेरुका राजनीतिक तथा व्यापारिक उच्च वर्गलाई स्तब्ध पारिदिएको छ । उहाँले चुनावी ¥यालीहरूमा गरिब र पिछडिका जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँलाई गरिब समुदायले पूर्ण रूपले साथ दियो । उहाँले पेरुमा बहुसङ्ख्यक नागरिकको हित अनुकूल शासन नगरिएको दाबी गर्दै निर्वाचनमा पनि गरिबी तथा असमानतालाई सम्बोधन गर्न ‘बृहत् परिवर्तन’का लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । कास्टियोले आफूलाई सर्वसाधारण नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँ काजामार्कामा क्षेत्रको परम्परागत सेतो ह्याटमा देखिनुहुन्छ । विरोधीहरूले कास्टियोलाई पेरुकोे ग्रामीण क्षेत्रको ठूलो खण्डमा रहेको कम्युनिस्ट गुरिल्ला समूहसँग मिलेमतो रहेका कट्टर वामपन्थीका रूपमा देखाउने कोसिस गरेका थिए । यद्यपि, उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ ।
नौ सन्तानमध्ये तेस्रो सन्तानका रूपमा कास्टियो सन् १९६९ अक्टोबर १९ मा पुना क्षेत्रमा जन्मनुभएको हो । उहाँले प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकका रूपमा सन् १९९५ देखि २०२० सम्म काम गर्नुभएको थियो । कास्टियोले सन् २००२ देखि शिक्षणसँगै आफ्नो राजनीतिक यात्रा पनि सुरु गर्नुभयो । सन् २०१७ मा भएको शिक्षक आन्दोलनबाट ख्याति कमाउनुभयो । सहरी क्षेत्रमा खासै नचिनिएका कास्टियाले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा १७ उम्मेदवारलाई पछि पार्दै निर्वाचित हुनुभयो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि दिएको प्रतिक्रियामा उहाँले अब पेरुको समुदायका सबै क्षेत्र मिलेर एउटा समावेशी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र पेरु बनाउने बेला आएको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका कैयौँ विवाद र हल्लाबाट आजित भएका पेरुवासीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कास्टियो सफल हुनुभयो । अब उहाँलाई अमेरिकाको समर्थन आवश्यक छ । अमेरिकाको सहयोग र समर्थन प्राप्त भएमा कास्टियोलाई सत्ता चलाउन सहज हुनेछ, अन्यथा आगामी दिन चुनौतीपूर्ण बन्नेछन् ।
