रामप्रसाद आचार्य
अमेरिकाले पर्सि (सेप्टेम्बर ११) लाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्दै छ । अलकायदाले अमेरिकामाथि आतङ्वादी आक्रमण गरेको यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा मानिन्छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाका महŒवपूर्ण स्थलमा अकल्पनीय आक्रमण भएको थियो ।
विश्वमै सबैभन्दा सुरक्षित मानिने अमेरिकाको प्रमुख सहर न्युयोर्क र रक्षा मन्त्रालय रहेको पेन्टागनमाथि आतङ्कवादी आक्रमण भएको २० वर्ष भएको छ । करिब तीन हजार मानिसको ज्यान लिएको र छ हजारभन्दा बढीलाई घाइते बनाउनुका साथै अर्बौं डलरको भौतिक क्षति पु¥याएको यो आतङ्कवादी आक्रमण अमेरिकाको इतिहासमा कहिल्यै नभएको र कल्पनासम्म पनि नगरिएको घटना थियो ।
यो आक्रमणपछि अमेरिकाले आतङ्कवादविरुद्धको विश्वव्यापी अभियान चलायो । यस अभियानअन्तर्गत आतङ्कवादलाई समाप्त पार्न आतङ्कवादलाई संरक्षण दिने तानाशाही अतिवादी सत्ता चलाउने शासकविरुद्ध कारबाही चलाइयो । साथै आक्रमणको जिम्मेवारी लिएका अलकायदाका प्रमुख ओसमा बिन लादेनलाई मार्न सफलता मिल्यो ।
अफगानिस्तान र इराकको अतिवादी सत्ता ढाल्नुका साथै ओसमा बिन लादेन मारिएपछि आतङ्कवाद कमजोर हुने र अतिवादी सत्ता पतन हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर २० वर्षपछि फेरि समस्या बल्झियो । अमेरिकाले सत्ताबाट हटाएको तालिबानको अफगानिस्तानमा पुनः सत्ता स्थापित भएको छ । विश्व राजनीतिमा तालिबानको पुनरागमनलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । सेप्टेम्बर ११ अमेरिकाको इतिहासकै नराम्रो दिन हो । यस दिनलाई कालो दिनका रूपमा अमेरिकीहरूले सधैँ स्मरण गर्ने र आतङ्कवादविरुद्ध लड्ने प्रण गर्ने गर्छन् । यो घटनापछि अमेरिकी सरकारले शान्ति, सुरक्षा, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । वास्तवमा सेप्टेम्बर ११ को घटना अमेरिकाविरुद्ध मात्र लक्षित थिएन । विश्वकै शान्ति र समृद्धि, विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम विकासमाथिको आक्रमण थियो । त्यही भएर नै यस आक्रमणविरुद्ध अमेरिकाले सुरु गरेको आतङ्कवादविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानलाई विश्वका अधिकांश मुलुकले सहयोग र समर्थन गरेका हुन् ।
अलकायदाका प्रमुख बिन लादेनको योजनाअनुसार सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को बिहान अमेरिकाको आन्तरिक उडानमा रहेका चारवटा यात्रुवाहक विमानलाई १९ जना आतङ्ककारीले अपहरण गरी अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक सहर न्युयोर्कस्थित विश्व व्यापार केन्द्र रहेका जुम्ल्याहा भवन, राजधानी वासिङ्टनस्थित रक्षा मन्त्रालय रहेको पेन्टागन भवनमाथि विमान ठोक्याएर भीषण आत्मघाती आक्रमण गरेका थिए । विश्वकै समृद्धिको प्रतीक मानिने विश्व व्यापार केन्द्रमा अमेरिकन एयरलाइन्स फ्लाइट ११ र युनाइटेड एयरलाइन्सको फ्लाइट १७५ प्रयोग गरी आक्रमण गरियो । यो आक्रमणबाट दुई घण्टाभित्रै ११० तले विश्व व्यापार केन्द्र ध्वस्त भयो । सो केन्द्रमा दुई हजार ६०६ जनाको ज्यान गयो भने छ हजारभन्दा बढी घाइते भए ।
अपहरण गरिएको तेस्रो विमान अमेरिकन एयरलाइन्स फ्लाइट ७७ वासिङ्टनस्थित रक्षा मन्त्रालय रहेको पेन्टागनमा लगेर ठोक्याइयो । यो आक्रमणबाट पेन्टागनको एक भाग ध्वस्त भयो भने १२५ जनाको ज्यान गयो । अपहरण गरिएको चौथो विमान अमेरिकन एयरलाइन्स फ्लाइट ९३ वासिङ्टनस्थित संसद् भवन अर्थात् क्यापिटल हिलमा ठोक्याउन लगिएकोमा यात्रुले नै अपहरणकारीलाई नियन्त्रणमा लिई त्यता लैजान रोकेपछि पेन्सल्भानियामा पुगेर दुर्घटनाग्रस्त भयो । यात्रुको अवरोधका कारण संसद् भवन ध्वस्त पार्ने योजना भने विफल भयो ।
यो कहालीलाग्दो आतङ्कवादी आक्रमणमा चारवटा विमानमा रहेका २४६ यात्रु, १९ जना अपहरणकारी, विश्व व्यापार केन्द्रमा दुई हजार ६०६ र पेन्टागनमा १२५ जना गरी कुल दुई हजार ९९६ जनाको ज्यान गएको र छ हजार जना घाइते भएको औपचारिक पुष्टि गरिएको छ । यद्यपि सो घटनामा प्राप्त अन्य प्रमाणका आधारमा कैयौँ मानिस बेपत्ता भएको आशङ्का गरिएको छ । विश्व व्यापार केन्द्रको भग्नावशेषबाट पहिचान गर्न नसकिएका करिब १० हजार हाड र मांसपिण्ड सङ्कलन गरिएको छ । यो आक्रमणमा अमेरिकालगायत विश्वका ९२ मुलुकका नागरिक मारिएका थिए ।
आतङ्कवादी आक्रमणबाट ध्वस्त भएको विश्व व्यापार केन्द्रलाई ‘ग्राउन्ड जिरो’ नामकरण गरी सोही स्थानमा अमेरिकी महादेशकै सबैभन्दा अग्लो टावर वान वल्र्ड टेड्र सेन्टर निर्माण गरिएको छ । सो सेन्टर एक हजार ७७६ फिट अर्थात् ५४१ मिटर अग्लो छ । विश्वको शान्ति र स्थायित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको आतङ्कवाद समाप्त पार्न नसकिएसम्म विश्वमा केही पनि र कोही पनि सुरक्षित रहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिकाले सुरु गरेको अभियानप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अधिकांश मुलुकले सहयोग र समर्थन गरे । अमेरिकाले सो अभियानअन्तर्गत आतङ्कवादीलाई संरक्षण गरेको भन्दै अफगानिस्तान र इराकमाथि सैन्य कारबाही गरी दुवै मुुलुकका अतिवादी सत्ता ढाल्न सफल भयो । अफगानिस्तानमा अतिवादी सत्ता चलाएका इस्लामिक अतिवादी तालिबानलाई सत्ताच्युत गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरियो । अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र आए पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न विद्रोही तालिबान र अलकायदा नै प्रमुख चुनौती बने । अमेरिकाको नेतृत्वमा त्यहाँ तैनाथ नेटो सेनाले शान्ति स्थापना गर्न जिम्मा लियो । त्यहाँको सुरक्षा जिम्मा त्यहीँको सेनालाई जिम्मा लगाएर नेटो सेना सन् २०१४ को अन्त्यमा अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो । अमेरिकी सेनाको अन्तिम फौज भने सन् २०२१ को अगस्त ३१ मा फिर्ता भयो । अमेरिकाले २० वर्षसम्म तालिबानविरुद्ध गरेको युद्ध सफल भएन । अगस्त १५ मा तालिबानले पूरै अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएसँगै लोकतान्त्रिक सरकार विस्थापित भएको छ ।
अमेरिकाले आतङ्वादविरुद्धको अभियानका क्रममा जैविक, रासायनिक र आणविक हतियार राखी लोकतान्त्रिक विश्वलाई धम्क्याउने काम गरेको र आतङ्वादीलाई प्रश्रय दिएको भनी तत्कालीन इराकी शासक सद्दाम हुसेनविरुद्ध अर्को सैन्य कारबाही ग¥यो । यो कारबाहीमा सद्दामको सत्ता मात्र ढलेन, विगतमा गरेका मानवताविरोधी अपराधमा उनलाई फाँसीमा झुण्ड्याउने काम भयो । सद्दामको निरङ्कुशसत्ता ढलेपछि त्यहाँ लोकतान्त्रिक शासन चलेको छ तर सद्दाम समर्थक र कट्टरपन्थी अतिवादीले आतङ्क मच्चाउन अहिले पनि छाडेका छैनन् ।
सुरक्षा चुनौती आफ्नो ठाउँमा भए पनि अफगानिस्तान र इराकमा अतिवादी सत्ता ढाली लोकतन्त्र स्थापना गर्न मिलेको सफलतालाई आतङ्वादविरुद्धको अभियानमा एक महŒवपूर्ण उपलब्धि ठानिएको थियो । त्योभन्दा पनि ठूलो उपलब्धि भनेको एक दशक लामो र अत्यधिक खर्चिलो प्रयासबाट अल कायदाका प्रमुख लादेनलाई पत्ता लगाई मार्नुलाई लिइएको थियो । अमेरिकी सेनाको विशेष कमान्डोले २०११ को मे १ मा पाकिस्तानको अबोट्टावादमा लुकेर बसेका लादेनलाई नाटकीय ढङ्गले आक्रमण गरी मार्न सफल भएको थियो ।
अफगानिस्तान र इराकमा अतिवादी सत्ता ढल्नु र लादेन मारिनुलाई ठूलो सफलता ठानिएको अमेरिकी नेतृत्वको आतङ्कवादीविरुद्धको अभियान अन्ततः तालिबानको सत्ता कब्जाले ओझेलमा परेको छ । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी अमेरिकी सेनाले तालिबानलाई हराउन नसकेर अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुँदा अहिले सबैको चिन्ता प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित देखिएको छ ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तासँगै तालिबानको त्रास बढेको छ । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै एक लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकले देश छाडिसकेका छन् । बन्दुकबाट सत्तामा आएका तालिबानले लोकतन्त्र मान्दैन, कठोर इस्लामिक सरिया कानुनअनुसार शासन गर्न चाहन्छ । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म कठोर शासन गरेको तालिबानले अहिले उदारवादी शासन चलाउने सम्भावना कम छ तर पनि तालिबानी नेतृत्वले समावेशी सरकार चलाउने र महिलालाई अधिकार दिने कुरा गरेको छ । अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएसँगै दक्षिण तथा मध्य–एसियामा मात्र होइन, युरोपसम्म अतिवाद र अस्थिरता बढ्न सक्ने भनी सम्बद्ध मुलुकले चासो देखाएका छन् । तालिबानविरुद्ध २० वर्ष युद्ध गरेको अमेरिका अब कहिल्यै पनि अफगानिस्तान फर्कने पक्षमा छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी पुस्तालाई अफगानिस्तानमा रगत बगाउन नपठाइने बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि अफगानिस्तानमा शान्ति सेना पठाउने सम्भावना कमै रहेको छ ।
अमेरिका, बेलायत, युरोपेली सङ्घ, जर्मनी, जापान आदि मुलुकले तालिबानलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् । सत्ता कब्जा गरेको तीन सातापछि गठन गरेको तालिबानी सरकारका अनुहार अमेरिका र राष्ट्रसङ्घको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति छन् । यस्तो अवस्थामा तालिबान नेतृत्वले मुलुक चलाउन गाह्रो छ । तालिबान नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरेर समावेशी सरकार चलाउनेतिर ध्यान दिएन भने अफगानिस्तानको भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । यसको असर छिमेकी मुलुकमा पनि
नपरिरहन सक्दैन ।
