डा. माधव अधिकारी
विश्वको हरेक भागको समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम रहेको छ । मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपत्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । विगतमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनको विषयमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महìव नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासंँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक भएको छ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाही भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडोयाममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढीपहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप सङ्कटापन्न तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँंगै भूकम्पीय दृष्टिले नगर क्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्प, बाढीपहिरो, विष्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधिबेरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाको पूर्वसूचना, सङ्कटापन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर, सर्पको टोकाइ एवं जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाबाट सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको छ । उदाहरणका रूपमा असोज ३१ गते आइतबारदेखि सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अविरल वर्ष मङ्गलबारदेखि पूर्वतर्फ सर्दा पूर्वी पहाडी जिल्लामा समेत ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।
कात्तिकको पहिलो हप्ता बुधबारसम्म पाँचथर जिल्लामा मात्र २७ जना र अन्य जिल्लाको समेत गरी करिब ९० जनाको मृत्यु भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सयौँ जना बेपत्ता, कैयौँ राजमार्ग तथा पुल अवरुद्ध, विभिन्न जिल्लामा सञ्चार सेवा, बिजुली विच्छेद, लाखौँ हेक्टर कृषिउपज नोक्सान, महाकाली र कर्णालीमा हालसम्मको उच्च बहाव । मनसुन सकिएको घोषणा एवं विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस सप्ताहव्यापी मनाइरहँदा देशभर जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी विपत्ति निम्त्याई ठूलो धनजनको क्षति पु-याएको छ ।
नेपाल विश्वमा विपत् जोखिमको नक्साङ्कनमा बीसौँ स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा र कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वनजङ्गलको विनाश, प्राकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुङ्गा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौँ आर्थिक धनराशि खेर गएको छ ।
विपत्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र रहेका हुन्छन् । पीडितलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य सङ्घसंस्थाको उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदिजस्ता स्रोतको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा विपत् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपत् प्रतिकार्ययोजना सञ्चालन गर्छ । विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शन जारी गरेको पाइन्छ तापनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाअनुसार विपत् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा वनजङ्गलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि/वनसम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीसे बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ ।
विपत्को प्रभाव न्यून गर्न विपत्का लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपत्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गरी विपत् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम् जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरूमाथिका कारणबाट परिवर्तन भइरहेको छ । हालैको बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीब्रतर चरम् वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीब्रतर चरम् वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपत् प्रकोप र सङ्कट उन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो ।
