डा. माधव अधिकारी
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकहितका लागि मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बालविकास र सहभागिताजस्ता विषयवस्तु समेटी पूर्ण विकासको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । सो क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा अन्य बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र इच्छाधीन आलेखमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम नेपाल सरकारले बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
दिगो विकासको लक्ष्यमा बालबालिकाको गुणस्तर शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुरक्षित, पहुँचयोग्य र हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दुव्र्यवहार र हिंसा अन्त्य गरी सशक्त गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरेर सोअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको अभावमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, असहाय र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, बालबालिकाको अनधिकृत ओसारपसारको व्यवस्था विद्यामान रहनु मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
यसका साथै किशोरी शिक्षाको कमी र कानुनको विवादजस्ता समस्याको उचित सम्बोधन गरी बालबालिकाको जीवन सहज बनाउँदै परिवार र समुदायमा पुनर्मिलन, पुनस्र्थापना गर्न नसक्नु र वैकल्पिक स्याहारको माध्यमबाट अनाथ बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको मुख्य समस्या हुन् । विकसित विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता र बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन प्रभावकारी रूपमा गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता र बालमैत्री वातावरणको विकास गर्दै जोखिममा परेका सबै बालबालिकाको संरक्षण गर्नु यस क्षेत्रका चुनौती रहेको देखिन्छ ।
यसका साथै बालविवाह, बाल श्रम, हत्या, अपहरण, बाल हिंसा, यौन दुव्र्यवहार तथा बलात्कारजस्ता घटनाको अन्त्य गर्नु र असहाय, अशक्त, जोखिममा परेका सडक बालबालिका एवं कुनै पनि बहानामा बालअधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु यो क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साथै उनीहरूको मौलिक हक प्रत्याभूति गर्नु, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्र स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म स्थापना तथा सञ्चालन हुँदै बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन आउनु, राज्यबाट उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिई तिनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नु, सरकार सङ्घसंस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा अभिवृद्धि हुँदै जानु यस क्षेत्रको मुख्य अवसर हो ।
नेपालको शासन व्यवस्था र विकासको इतिहासमा नेपालको संविधानले बालअधिकारलाई पहिलो पटक मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले राष्ट्रिय क्षेत्रका सबै स्थानमा न्यायपूर्ण व्यवस्थापन कायम राख्ने, विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक बालसमाज निर्माण गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने व्यवस्था छ । संविधानले उनीहरूको सर्वाेत्तम हितलाई ध्यान दिने र बालबालिकाको पालनपोषण र हेरचाहसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्थामाथि नै उल्लेख भएको छ । मौलिक हक, मानव अधिकार र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसरण तथा राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रलाई बालविकासको माध्यमबाट समृद्ध तथा सम्मुनत बनाउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरी बालबालिकाप्रति राज्यको दायित्वबारे भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । सोही परिप्रेक्ष्यमा देशकै कर्णाधारका रूपमा रहेका बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सो क्रममा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि घरदैलो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले देहायअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सोसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानले औँल्याएको पाइन्छ । बालबालिकासम्बन्धी तीनै तहको सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कानुनबमोजिम मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम र सोअनुसार बजेट तर्जुमा गरी नीति र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी बाल संरक्षण तथा प्रवद्र्धन नीति र बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार बाल संरक्षण अधिकारीको र बाल संरक्षण समितिको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालबालिकाको अधिकार उल्लङ्घन भएको वा बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहले बालबालिकाको अधिकारको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास गरी क्रियाशील गराउनुपर्छ ।
बालविवाहसम्बन्धी सूचकमा सुधार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन तत्काल घोषणा तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना गर्ने कामका लागि स्थानीय सरकारमा बालकोष स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोको लागि कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन र समीक्षाका लागि विषयगत सूचनासहित सोसम्बन्धी सूचना प्रविधिमा आधारित प्रोफाइल तयार गरी वार्षिक रूपमा अध्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।
बालबालिकासम्बन्धी प्रोफाइलको तथ्याङ्कलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको आधार बनाई प्रभावकारी प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहित क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक कार्यक्रम तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी बालरणनीति र कार्यक्रमसहितको आवधिक विकास योजना तर्जुमा जरुरी छ । सोसम्बन्धी आवधिक विकास योजनाबाट पहिचान भएका विषय क्षेत्रसमेत कोभिड–१९ पछिको अवस्थाअनुसार आर्थिक पुनर्लाभ र रोजगार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा बालबालिका तथा विशेषगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न योजना, विषयगत क्षेत्र, रणनीतिक क्षेत्र तयार गर्दा बालबालिकालाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, सङ्घीय, प्रदेश र राजधानीबाहिरका पालिकामा अनाथ, टुहुरा तथा विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि प्रभावकारी आवास तथा पठनपाठनसहितको बाल संरक्षण गृह सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
बालअधिकार र गुनासो सम्बोधनका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाल संरक्षण समिति, बाल सञ्जाल क्लब र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरी सशक्त बनाउनुपर्ने, बालविवाह र अग्रिम विवाहबीचको फरकलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । बालविवाह तथा बालश्रम सामग्रीलाई श्रव्यदृश्य सञ्जालमार्फत प्रसार गर्नुपर्ने, बालमैत्री पठनपाठन र जीवन उपयोगी सीपबारे शिक्षकको क्षमता विकास गरी आवश्यक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बालबालिकाका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र बाल अनुदान कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र राष्ट्रकै कर्णाधार बालबालिकाको समस्यामा न्यूनीकरण भई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन हुनेछ ।
