राजकुमार सिवाकोटी
मानव सभ्यताको उषाकालदेखि नै अपराधको अनुपातमा दण्ड सजायको व्यवस्था हुँदै आएको हो । यो हिंसामुक्त, शान्त र समृद्ध मानव समाजको आधार हो । त्यसैले कुनै पनि प्रकृतिको अपराधमा संलग्न व्यक्ति दण्डविहीन हुन हुँदैन भन्ने परिकल्पना गरिएको हो । इतिहासको कालखण्डमा हिंसा र युद्धका कहालीलाग्दा घटना देखेर नै होला, आर्यावर्तमा यज्ञवल्क्यादिहरूले हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, चोरी नगर्नु, इन्द्रीय शुद्ध राख्नु मानव सभ्यताका साधन माने । कौटिल्यको अर्थशास्त्र, दयाभागा, मानव न्यायशास्त्र जस्ता ग्रन्थलाई आधुनिक समाजले कानुनको स्रोत मान्यो । जसले आजको फौजदारी न्याय प्रणालीको विकासमा योगदान ग¥यो । फौजदारी न्यायको महìवपूर्ण पाटो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर अपराधहरू दण्डविहीन हुनु हुँदैन भन्ने हो । २१औँ शताब्दीमा फौजदारी न्यायको केन्द्रबिन्दु दण्डहीनता र यसको अन्त्य बनिसकेको छ ।
नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडकहरूलाई अभियोग लगाउन, गिरफ्तार गर्न, मुद्दा चलाउन र दोषी पाइएमा उपयुक्त दण्ड–सजायको निर्णय गर्न विद्यमान कानुनी प्रणाली असफल रहेको छ । साथै, पीडितहरूलाई परिपूरण भराउन र न्याय दिलाउन सकिएको छैन । फौजदारी, देवानी, प्रशासकीय वा अनुशासनसम्बन्धी जुनसुकै कारबाही हुनसक्ने पीडकलाई समेत कुनै सोधपुछसम्म नगर्ने परिपाटीका कारण कानुन तथा अधिकार उल्लङ्घनमा विधिवत वा तथ्यगत रूपले जवाफदेही बनाउन असम्भव भएको छ । दण्डहीनताको कारण मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा संलग्न दोषीहरू सदैव न्याय–प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
अन्ततः यस्तो परिस्थितिले कानुनी राज्य र फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्मलाई नै चुनौती दिएको छ । दण्डहीनताले सार्वजनिक सद्विवेक, मानवीय सहिष्णुता र मानवअधिकारको संस्कृतिप्रति चुनौती खडा गरिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो रहने गम्भीर अपराधहरूका सूत्राधारलाई कारबाही चलाउन सकिएको छैन । अर्कोतर्फ, पीडितहरूले बोल्ने आँट वा न्याय खोज्ने साहसै गर्न सकेका छैनन्, न त राज्य संयन्त्र वा अधिकारीहरूसँग दण्डहीनता अन्त्य गर्ने इच्छा वा न्याय सुनिश्चित गर्ने साधनको पर्याप्तता नै छ । राज्यको मौनता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण दण्डहीनताले खतरनाक परिणाम निम्त्याइरहेको छ । यसबाट उल्लङ्घनकारीलाई तिनले गरेका कार्यको परिणाम कहिल्यै सामना गर्नुपर्ने छैन भन्ने दण्डहीन–सोचलाई बढवा दिनुको साथै पीडितहरूको पीडा तथा मर्मलाई बेवास्ता गरेको छ । दण्डहीनताले अपराधलाई निरन्तरता दिएको छ, राज्यका निकायहरूलाई कमजोर पारेको र मानवीय मूल्य–मान्यतालाई इन्कार गरी कलुषित पारेको छ ।
दक्षिण एसियामा नेपालले उल्लेखनीय मात्रामा मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यसरी अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको रक्षा गर्नु, उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई उपचारको अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था र संयन्त्रहरूको विकास गर्ने, मानवअधिकार हनन्कर्तालाई न्यायिक प्रक्रियाभित्र ल्याउने, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मान गर्ने, सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने र लागू गर्ने राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व हो । पक्षराष्ट्रका हैसियतले यी दायित्वलाई राज्यपक्ष भएका सन्धि अनुरूप घरेलु तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि घरेलु तहमा आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनद्वारा प्रदत्त मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न घरेलु तहमा प्रभावकारी कानुनहरूको अभाव रहेको छ । त्यसैअनुरूप, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई रोकथाम गर्ने, उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाई दण्डहीनतालाई निषेध गर्ने प्रभावकारी घरेलु कानुनको अभाव छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान, अभियोजन र पुर्पक्ष गरी दोषीलाई कारबाही गर्न असफल भएको अवस्था दण्डहीनता हो । दण्डहीनताविरुद्ध विकसित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले कुनै पनि प्रकार र स्वरूपको दण्डहीनता स्वीकार्य हुन नसक्नेतर्फ राष्ट्रहरूलाई सचेत गराएका छन् । राष्ट्रिय तहमा पनि विभिन्न सङ्घ–संस्था एवं व्यक्तिहरूले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि जोडदार आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
यी सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र पहलकदमीका बाबजुद नेपालमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप धारण गरेको छ । नागरिकविरुद्ध गरिएका मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्धका गम्भीर अपराधमा समेत राज्यका पदाधिकारी एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइँदै आएको छ । यो अवस्थाका लागि शासकीय मानसिकता, सामाजिक अवस्था वा नागरिकको चेतनास्तर आदि कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार भए पनि मूल कारण भनेको दण्डहीनता अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विशिष्ट कानुनको अभाव नै हो ।
जनआन्दोलनका विभिन्न चरण तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादती र बर्बरताका दोषीलाई न्याय प्रक्रियाभित्र ल्याउन सकिएन । यसका पछाडि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका साथै विद्यमान कानुनी संरचनामा अपर्याप्तता रहनु हो । किनभने नेपालमा अपराधसम्बन्धी कानुनहरू परम्परागत फौजदारी विधिशास्त्रमा आधारित तथा नेपालका कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरू व्यक्ति–व्यक्तिका बीच भएका अपराधसँग सम्बन्धित छन् । तर व्यक्ति वा नागरिकका विरुद्ध राज्यद्वारा गरिएको अपराध, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्धका अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म राष्ट्रिय स्तरमा संवैधानिक प्रावधान तय भएको छैन ।
नेपालमा अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू परम्परागत फौजदारी विधिशास्त्रमा आधारित छन् । नेपालको मुलुकी ऐन वा अन्य कानुनहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरू व्यक्ति–व्यक्तिका बीच भएका अपराधसँग सम्बन्धित छन् । व्यक्ति वा नागरिकका विरुद्ध राज्यद्वारा गरिएको अपराध, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्धका अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, यस्ता अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म राष्ट्रिय स्तरमा कुनै खास कानुनको निर्माण भएको नै भएको छैन । विगतमा भएको सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व र वर्तमान अस्थिर राजनीतिक सन्दर्भमा, नेपालमा दण्डहीनताको समस्या मूलतः सरकार, राजनीतिक तह, राजनीतिक दल, राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलगायतका संयन्त्र एवं विद्रोही समूह र गुट–उपगुटहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको छ ।
यस प्रकार, दण्डहीनता समग्र राज्यको समस्या भएकाले यसको निवारणका लागि सरकार तथा शासन–प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नीति–निर्माताहरूको प्रथम दायित्व र जिम्मेवारी हो । तर यस दिशामा हालसम्म उनीहरूका तर्फबाट कुनै स्पष्ट सोच र प्रयास हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले, यस परिस्थितिमा मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी राज्यमा जरा गाडेर रहेको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न विशेष कानुनको औचित्य र आवश्यकता रहेको छ ।
दण्डहीनता अन्त्य भए मात्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूको राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयन हुँदा नै राज्य दण्डहीनताको संस्कृतिबाट जवाफदेहिताको संस्कृतितर्फ उन्मुख हुन्छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना र कार्यान्वयन गराउने हो भने पनि दण्डहीनताको नियमन गर्न निकै सहज हुनेछ । यसो गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व पनि पूरा हुन्छ ।
राज्यले विगतदेखि वर्तमानसम्म निर्वाध रूपमा मानवअधिकार र मानवीय कानुनविरुद्धका कार्यमा संलग्न राज्यका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । पीडितले न्याय र पीडकले कानुनबमोजिमको सजाय पाए राज्यमा दण्डहीनताको अवस्था रहँदैन छैन । यसबाट मानवअधिकारको संस्कृति निर्माण हुन्छ । साथै, यसले फौजदारी न्याय–प्रणालीलाई गतिशील र व्यापक आयाम थप्छ ।
