प्रेमबहादुर थापा
दीर्घकालीन रूपमा हुने तापक्रम वृद्धि, वर्षा, वायु, आद्रता र वायुमण्डलीय चापमा हुने प्रतिकूलता अर्थात् अनपेक्षित परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तन वातावरणीय प्रदूषणको मूल कारक हो । दुष्परिणाम स्वरूप पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिउँ तथा हिमनदी पग्लनेक्रममा तीव्रता, भू–क्षय, बालीचक्रमा परिवर्तन, जैविक विविधताको नाश तथा समुद्री सतहमा वृद्धि हुन जान्छन् । पानीको सतह बढ्दै जाँदा आँधी र चक्रपातमा वृद्धि, खडेरीको अवधि लम्बिने र वर्षात्को अवधि छोट्टिने, चिसो हावाबाट शीत लहर र तातो हावाबाट ‘लु’ जस्ता असरहरू देखापरेका छन् । विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तूफान, हिमालको हिँउ पग्लेर कुरूप देखिनुजस्ता समस्याहरू पनि जलवायु परिवर्तनका असर हुन् । यसले नयाँ प्रकृतिका रोगहरूको उदय र ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन विश्व समुदायकै लागि एउटा पेचिलो मुद्दा बन्दै गएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा कारकको भूमिका खेल्ने तìव हरितगृह ग्यासहरू हुन् । क्याटो प्रोटोकलले उल्लेख गरेका मुख्य सात वटा हरितगृह ग्यासमध्ये विश्वव्यापी उष्णीकरणमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास रहेको छ । एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वका औद्योगिक राष्ट्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । जसमा चीनले मात्रै कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको २५ दशमलव २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अमेरिकाले १४ दशमलव ४, युरोपेली युनियन सम्बद्ध देशहरूले १० दशमलव १६ र भारतले ९ दशमलव ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न पुगेका छन् । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ० दशमलव ०२७ प्रतिशत उत्र्सजन गरेको छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४ दशमलव ६ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको अमेरिकाले मात्रै ३३ प्रतिशत ठोस फोहोर वस्तु उत्पादन गर्छ । यसरी जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसबाट उत्पन्न जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै चौथो जोखिमपूर्ण राष्ट्रमा पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधता तथा मानवीय स्वास्थ्यको सम्बन्धमा विश्वको ध्यान आकृष्ट त भएको छ तर रोकथामका लागि चालिनुपर्ने कदम अझै अपुग भएका छन् । आणविक भट्टीको विस्तार, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि दोहन गरिने कोइला, तेल तथा प्राकृतिक ग्यासजस्ता जैविक इन्धनको प्रयोगबाट ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेको छ । हाल विश्वका ३१ मुलुकमा ४ सय ४० वटा आणविक भट्टी सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता भट्टीमा विभिन्न समयमा विष्फोट हुने गरेका घटनाले वातावरण प्रदूषण भएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूबाट आणविक हतियारको मनलाग्दो परीक्षण र प्रयोग भएका छन् । त्यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोग भएको छ । वल्डोमिटरको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा हरेक दिन नौ करोड ७१ लाख ३ हजार आठ सय ७१ ब्यारेल इन्धन खपत हुने गर्छ । यसले विश्व तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र ओजोन तहको विनाशमा मलजल प्रदान गरेको छ । औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि दोहन गरिने कोइला, तेल तथा प्राकृतिक ग्यासजस्ता जैविक इन्धनको प्रयोगबाट ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भइरहेकोले पर्यावरण सन्तुलनमा राख्ने जीवजन्तु तथा प्राणीको जीवनचक्र प्रभावित हुन पुगेको छ ।
विश्वका जुनसुकै मानवबस्ती वरपर मूलतः प्लाष्टिकजन्य फोहोर यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार हाल विश्वमा वार्षिक २ दशमलव ०१ विलियन टन फोहोरमैला उत्पादन हुने गर्छ भने हरेक व्यक्तिले एक दिनमा औषत ० दशमलव ७४ किलोग्राम फोहोरमैला उत्पन्न गर्छ । यही गतिले सन् २०५० सम्म विश्वमा ३ दशमलव ४० विलियन टन फोहोरमैला उत्पादन हुनपुग्छ । यसले माटो, हावा र नदीनालाहरू प्रदूषित हुँदै गएका छन् । उद्योगधन्दा तथा कलकारखानामा उत्पन्न हुने विभिन्न रसायनजन्य तरल फोहोरले माटो प्रदूषित गराएको छ । कृषि प्रयोजनमा जथाभावी विषादीको प्रयोग गर्दा सूक्ष्म जीवाणु र कीराफट्याङ्ग्राको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
यसरी प्रदूषणमार्फत भएको जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व समुदाय नै नराम्ररी प्रताडित हुनुपरेको छ । खासगरी हिमाली र समुद्री तटका राष्ट्रहरू यसबाट बढी प्रभावित छन् । नेपालले वि.सं. २०६६ मङ्सिर १९ गते सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थर (१७,१९२ फिट उचाइ) मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सम्पन्न गरी हिमाली राष्ट्रलाई बचाउन विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । डिसेम्बर ३१, २०१८ देखि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्दै जलवायुमैत्री विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य आत्मसात् गरिएको छ । नेपालमा वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्र ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । यसरी कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभावमा परिरहेको छ ।
समुद्री तटका राष्ट्रहरूमध्येको माल्दिभ्सले सन् २००९ अक्टुबर २० तारिखमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न समुद्री सतहभन्दा छ मिटरमाथि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसालेको थियो । सन् २००७ को आईपीसीसीको प्रतिवेदन अनुसार सन् १९६१ देखि सन् १९९३ बीचमा औषत समुद्रको सतह १ दशमलव ८ (१.३ देखि २.३) मिलिमिटर बढेको तथा त्यसपछि ३ दशमलव १ (२.४ देखि ३.८) मिलिमिटरका दरले प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । माल्दिभ्सको तीन चौथाइ जमिनको भाग समुद्रको सतहबाट एक मिटरभन्दा कम उचाइमा रहेको छ । पृथ्वीको तापक्रम यही रफ्तारमा बढ्दै जाने हो भने समुद्रको सतह बढेर केही शताब्दीमै पूरै माल्दिभ्स जलवायु परिवर्तनको चक्रव्यूहमा परी जलवायु शरणार्थी बन्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले पृथ्वीको औषत तापक्रम सन् २०३० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिएको छ । वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेभन्दा एक दशकअगाडि नै यो अनुपातमा तापक्रम बढ्ने सङ्केत देखिएको हो । प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिनेक्रम विगतका वर्षमा भन्दा बढेको उल्लेख छ । हिमाली क्षेत्र पग्लिँदा समुद्र सतहसमेत आकलन गरेभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको जनाइएको छ । यही हिसाबले तापक्रम बढ्ने र हिउँ पग्लने हो भने हिमाल नाङ्गिने र समुद्री सतह तीन मिटरसम्म बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २१०० मा विश्वको वायुमण्डलको औषत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्यो भने हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.८ डिग्रीले हुने र सन् २१०० सम्ममा एक तिहाइ हिमनदी मासिने र विश्व वायुमण्डलको तापक्रम २ डिग्री भएमा दुईतिहाइ हिमनदी मासिने आकलन गरिएको थियो । अहिले नेपालको औषत तापक्रम हरेक वर्ष ० दशमलव ०५६ डिग्रीले बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा यसको दर अझ बढी भएकाले हिमशृङ्खला पग्लनेक्रम बढेको विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
जलवायु परिवर्तन सिङ्गो पृथ्वी र यसमा निर्भर आमसमुदायको साझा समस्या हो । विश्वव्यापी समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । एउटा राष्ट्रले मात्र यो समस्यालाई न त न्यूनीकरण गर्न सक्छ, न अनुकूलित वातावरण नै सिर्जना गर्न सक्छ । विगतका कमी–कमजोरीहरूबाट अझै पनि नसच्चिने हो भने वातावरण प्रदूषित हुने मात्र होइन, आगामी ५० वर्षमा विश्वबाट धेरै जीवजन्तु तथा प्राणीहरू लोप भइसक्ने छन् । जसले पारिस्थितिक प्रणालीमा थप असन्तुलन ल्याई मानव अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पर्नेछ । स्वच्छ एवं हरित पृथ्वी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न विश्व समुदायमा वातावरणमैत्री व्यवहारको विकास गरिनुपर्छ । यिनै अन्तर्वस्तुलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२६) मा छलफलको विषय बनाई सबै मुलुकले सम्मेलनमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसारका नीतिलाई असल नियतिमा बदल्न सके मात्र जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणउन्मुख हुनसक्छ ।