प्रेमबहादुर थापा
आम जनताको हित र कल्याणको निम्ति सीमित स्रोत र साधन परिचालन गर्दै सरकारका विभिन्न अङ्ग एवं प्रशासकीय सङ्गठनद्वारा नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन लगायतका क्रियाकलापमा सरकारी संयन्त्रको परिचालन गर्ने प्रक्रिया तथा माध्यम सार्वजनिक प्रशासन हो । संविधानले परिकल्पना गरेका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न, भौतिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ । विश्वमा तीव्र विकसित सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास प्रक्रियामा समेत आत्मसात् गराई देश र नागरिकलाई अधिकतम रूपमा लाभान्वित तुल्याउन खोज्नु आजको सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो चुनौती बनेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चमत्कारपूर्ण विकासले मानव समाज सूचना प्रविधिमा आधारित समाजको रूपमा रूपान्तरण हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले गर्ने काम पनि आधुनिक बन्दै गइरहेका छन् । तसर्थ सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय र सरल बनाउन सूचना प्रविधिमा विद्युतीय शासन अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दा सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो दशक शासन व्यवस्थाको एक नवीनतम उपागमका रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिन थालिएको छ । विद्युतीय शासन (इ–गभर्नेन्स) प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सेवा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साधनहरूको प्रयोगमार्फत प्रवाह गरिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकासका उपलब्धिबाट फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक निकायबाट सेवाग्राहीले न्यूनतम श्रम, समय र साधन खर्च गरी आधिकाधिक प्रतिफलयुक्त उपलब्धिको सिर्जना गर्नु विद्युतीय शासनको मुख्य उद्देश्य हो । कागज विहीन कार्यालयको अवधारणालाई अङ्गीकार गर्न यसको विकास भएको हो । सर्वप्रथम सन् १९९३ मा तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई झन् प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि इ–गभर्नेन्स शब्दको सुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यसपछिका दशकमा सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुँदै गएको छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, सूचना प्रविधि नीति, २०५७ एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले सरकारी कागजपत्रहरू विद्युतीय स्वरूपमा प्रकाशन गर्न सकिने, सार्वजनिक निकायबाट विद्युतीय स्वरूपका कागजात स्वीकार गर्न सकिने, सरकारी कार्यालयमा डिजिटल हस्ताक्षरको पनि प्रयोग गर्न सकिने र विद्युतीय अभिलेखको प्राप्ति, सम्प्रेषण र स्वीकार गर्न सकिनेजस्ता कुराको व्यवस्था गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले पनि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । बिस्तारित कार्यक्षेत्रको बावजुद सेवाग्राहीहरूलाई सरकारको निकट सम्पर्कमा सहभागी गराई न्यूनतम समय, श्रम, खर्च र झन्झटबाट आधिकाधिक प्रतिफल प्राप्त गराउने सुशासनको अभीष्टलाई आज विद्युतीय माध्यमबाट सम्भव तुल्याइदिएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सन् २००६ मा विद्युतीय शासन गुरुयोजना लागू गरियो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को नीति तथा कार्यक्रमले निजामती प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सङ्घीय प्रणाली अनुरूप तुल्याउन प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने अवधारणा अगाडि सा¥यो । पन्ध्राँै आवधिक योजनाले पनि नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी विकास एवं उपलब्धि अनुरूप सेवा पु-याउँदै आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग बढाउन सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास गरी सुशासन कायम गर्ने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको महìवपूर्ण हिस्साको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । तसर्थ सरकारी शासन प्रक्रियालाई सुशासनको लक्ष्यप्रति उन्मुख गराउन चाहिने खास तरिकाबाट सूचना प्रविधिलाई शासनको क्षेत्रभित्र योजनाबद्ध तरिकाले प्रवेश गराउने खालको विद्युतीय शासन अहिलेको आवश्यकता हुन गएको छ ।
यस परिप्रेक्षमा सार्वजनिक प्रशासनमा न्यूनतम सरकारी संयन्त्रले अधिकतम शासन गर्ने पद्धति विद्युतीय शासन हो । जनताको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक सरोकारका सेवा सुविधा जनस्तर समक्ष पु-याउने आधुनिक व्यवस्था हो । यसले भौगोलिक दूरी कम गरी ठूलो जनशक्ति कटौती गर्ने, शासन प्रणालीलाई मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी बनाई कागजबिहीन शासनको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच पु-याउन, सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न र सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्नका लागि नेपालमा पनि विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्ने मूल कारण बनेका छन् तर भौगोलिक परिवेश र आर्थिक विपन्नताका कारण प्रविधिमा सबैको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिप्रति नागरिक चेतनास्तर कमजोर रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
आमसञ्चार माध्यम पूर्ण रूपमा मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय हुन नसक्नुका साथै सूचना प्रविधिको विकास तथा साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त संरचनागत व्यवस्थाको कमीलगायतका समस्या विद्युतीय शासनमा बाधक बनेका छन् । तिनलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सरकार गुरु योजनाको कार्यान्वयन, ग्रामीण सूचना केन्द्रहरूको विस्तार गरी दूर–दराजका जनतालाई प्रविधिको उपयोगमा आकर्षित गर्ने, नागरिकमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा समूह गठनलगायतका काम गरिनुपर्दछ । सबै सार्वजनिक निकायको वेबसाइट तथा एप्लिकेसन बनाएर सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना निरन्तर अद्यावधिक गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योग र आमसञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी तथा विश्वसनीय बनाउनेलगायतका अभ्यासमार्फत विद्युतीय शासन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउँछ । एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक सेवाको वितरणलार्ई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्छ । तब मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन विद्युतीय शासन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
