निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो

प्रेमलकुमार खनाल

हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रकृतिको भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (पहुनिहु) प्रणाली नै हाबी भएको छ । हुनलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनिए पनि यो निर्वाचन प्रणाली दोषमुक्त हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पैसावालहरूले टिकट प्राप्त गर्ने, जसरी पनि निर्वाचन जित्न जेजति पनि पैसा खर्च गर्ने, धाँधली गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, बुथ क्याप्चर गर्ने, विकासका फोस्रा आश्वासन दिने, बाटो, खानेपानी, विद्यालय आदि विकास निर्माणमा व्यक्तिगत पैसा खर्च गरी विकास गरिदिएको भनेर मतदातालाई आकर्षित गर्ने जुन परिपाटीको विकास भएको छ, यसले पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीको भद्दा स्वरूपको पटाक्षेप गरिदिएको छ । हुनलाई ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली भनिए पनि पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरूको मिलिभगतमा आफन्त तथा परिवारजन, पैसावाल उद्योगी व्यापारीहरू, जग्गा दलाल र मेनपावर व्यवसायीबाट पार्टीका नेताहरूले मोटो रकम लिएर समानुपातिकको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पठाउने काम मूलधारका पार्टीहरूबाटै भएको भन्ने जनस्तर र पार्टीभित्रैबाट पनि आलोचना भएको थियोे ।

मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ । सँघारमा आइरहेको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन, उपनिर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै आगामी वर्ष हुने सङ्घ र प्रदेशस्तरको संसद्को निर्वाचनका कारण मुलुक अब दुई वर्ष नै चुनावमय हुने भएको छ तर मुलुकले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा फैलिएको विकृति, विसङ्गति, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा राजनीतिक दलहरूले चासो राखेर विकृत बन्दै गएको निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नेबारेमा सही दृष्टिकोणका साथ आपसी छलफल तथा विचार विमर्श गरेको पाइँदैन । जनताको सार्वभौम थलो संसद्भित्र यस्तो ज्वलन्त विषयमा छलफल हुन पर्दथ्यो तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरिदिएपछि यो विषयमा भन्दा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि नै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।

आन्दोलनको बल र अदालतको न्यायिक फैसलाबाट संसद् त पुनस्र्थापना भयो तर एमालेले लगातार झन्डै दुई महिनादेखि अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर जुन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन, यस्तो विषय उछालेर संसद्का दैनिक गतिविधिमा नाराबाजी, होहल्ला र सभामुखको मानमर्दन गरेर गत्यावरोध सिर्जना गरिदिएका कारण राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेबारेमा संसद्भित्र छलफल हुन पाएको छैन । जनताको बहुदलीय जनवादको विचार बोकेको एमालेले भर्खरै विधान तथा नीति महाधिवेशन ठूलो धनराशि खर्चेर तामझामका साथ त ग¥यो तर नेपाली राजनीतिमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण झाङ्गिएको विकृति, विसङ्गतिका बारेमा ठोस छलफल गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कुनै निष्कर्ष निकालेको पाइएन । त्यो महाधिवेशन त शक्ति प्रदर्शन गर्ने र व्यक्तिवादको दलदलमा फसिसकेको केपी ओलीको फोटो प्रचार गरेर देवत्वकरण गर्नमै सीमित हुन पुगेको भनेर जनस्तरबाट टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन नै राज्यसत्तामा पुग्ने माध्यम हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जनअनुमोदित भएर श्रमजीवी वर्गको हितमा काम गर्न राज्यसत्तामा पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कार्यनीति अवलम्बन गरे पनि यही पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, जहाँ पुँजीवादीहरूले व्यापक रकम खर्च गरेर प्रयोग गर्दै आएको निर्वाचन प्रणालीलाई नै उपयोग गरिरहेका छन् । यो निर्वाचन प्रणालीको भद्दा स्वरूपले वास्तविक श्रमजीवी वर्गलाई राज्यसत्तामा पुगेर नेतृत्व गर्न कहिल्यै दिँदैन । अबको चुनाव पैसावालहरूको हुने भएको छ । वडा सदस्य र वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने, मेयर र उपमेयरले करोडसम्म रकम खर्च गर्नुपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेश तहको सांसद निर्वाचनमा त दुई–चार करोड रुपियाँ नै खर्च गर्नुपर्ने जुन भयावह अवस्था छ, यसले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारहरूले मात्रै अर्बौं अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तै तह–तहका र चरण–चरणका निर्वाचनले राज्यको ढिकुटीबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने स्थिति छ । अबको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न ध्यान नदिने हो भने मुलुकमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, समावेशी लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा, सुदृढीकरण र आर्थिक विकास गर्न पनि चुनौती खडा हुने देखिएको छ ।

मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने संविधान जारी भयो तर सङ्घीयताको मूल मर्म र समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा अनुरूपको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न राजनीतिक दलहरू सहमत हुन सकेनन् । जसले गर्दा पुरानो खालकै बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीकै वर्चस्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको प्रतिनिधि सभामा १६५ प्रत्यक्ष बहुमतीय र ११० सिटमा समानुपातिक गरी ६०÷४० अनुपातको निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणाली लागू भयो । मुलुकको सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुरूपको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली लागू नहुँदा अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, वास्तविक श्रमजीवी वर्ग, लिङ्ग, समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गराउन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न पनि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा दलका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदाताको बहुमत ल्याउनु नपर्ने हुँदा कुल मतदातामध्ये अल्पमतमा परेको दलको उम्मेदवार नै विजयी हुने जुन प्रणाली छ, यसले पराजित भएका अन्य दलका बहुमत उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व राज्य व्यवस्थामा नहुने स्थितिले यो निर्वाचन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली जहाँ दल, समुदायबीच सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने मूल मर्ममा प्रहार गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुने ठूलो धनराशिको खर्च, टिकट वितरणमा पक्षपात र धाँधली, निर्वाचनमा दलभित्रबाट नै हुने अन्तर्घात, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीका नेताहरूबाट बिनामापदण्ड केन्द्रीकृत तवरले उम्मेदवारको बन्द सूची बनाउने परिपाटी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन गठन गरिएको संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू हिजो राजनीतिज्ञहरूको मातहत काम गरेका, विवादास्पद सेवानिवृत्त मानिसको नियुक्ति हुने परिपाटीबाट निर्वाचन आयोगसमेत राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको स्थितिले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कुल मतदाताको झन्डै ३०÷४० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता र उनीहरूले मतदान गर्न नपाउने जुन स्थिति छ, यसले त झन् गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

अबको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न पहिलो, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलले आफ्नो दलको नाममा मतदातासमक्ष मत माग्ने र दलहरूले नै राष्ट्रिय रूपमा पाएको मतका आधारमा पहिलो मत पाउने राजनीतिक दलले उक्त निर्वाचन क्षेत्रका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन गरी निर्वाचन आयोगमा खामबन्दी गरिदिएको दलको उम्मेदवारलाई विजयी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी दलहरूले राष्ट्रिय रूपमा पाएको मतका आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पहुनिहु उम्मेदवार विजयी घोषणा गर्दा व्यक्तिगत तवरले उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न पर्दैन । यसका साथै सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै आफ्नो दलको सिद्धान्त, नीति, विचार तथा कार्यक्रमको जनतामा प्रचार–प्रसार गरेर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्दछ । यस किसिमको निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले अन्तिम उम्मेदवारको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु अगाडि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रकै पार्टी सदस्यबाट पार्टी केन्द्रको निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा सर्वसम्मत छनोट भएको वा निर्वाचित भएको उम्मेदवारलाई नै दलको केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी उम्मेदवार छनोट र सिफारिस गर्दा मात्रै दलभित्र उम्मेदवार छनोटमा हुने पक्षपात, भेदभाव, गुटबन्दी र टिकट लिन नै पार्टीका नेतालाई मोटो रकम बुझाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ ।

दोस्रो, यसैगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीको उम्मेदवारका लागि पनि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाबाट कार्यकर्ताबाट छनोट भइआएको वा निर्वाचित भइआएको व्यक्तिलाई नै समानुपातिकको बन्द सूचीको उम्मेदवार बनाउनुपर्दछ । तेस्रो, अब तीनवटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गरी ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्दछ । चौथो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । पाँचौँ, अनलाइन भोटिङ, डिजिटल भोटिङ र विदेशमा गएका आप्रवासी मतदाताले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । छैटौँ, निर्वाचन आयोगलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगका रूपमा विकास गर्न यसमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार संविधान, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्दछ र कर्मचारीतन्त्रमा विगतमा विवादित व्यक्तिलाई सेवानिवृत्त भएपछि नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । राज्यको सेवामा उमेर हदका कारण निवृत्त भएका व्यक्तिलाई पुनः संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संवैधानिक अङ्गहरूको गरिमा बढ्न सकेको छैन ।

सातौँ, निर्वाचनमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा एक पटक उम्मेदवार भएको वा विजयी भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु परेमा तेस्रो वा चौथो पटकको निर्वाचनमा मात्रै उम्मेदवार बनाउने, एक पटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट उम्मेदवार वा विजयी भएकोलाई पुनः उम्मेदवार नबनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आठौँ, निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उद्योगी व्यापारीबाट चन्दा लिने कार्यलाई पूर्ण बन्द गर्नुपर्दछ र दलहरूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न राज्यकोषबाट नै दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने र महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नवौँ, सांसदलाई विधायन निर्माण र विकास निर्माणको अनुगमनमा भूमिका अभिवृद्वि गरी सांसदहरूको सट्टामा विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले मतदान गरेर जनताका प्रतिनिधिले शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने जुन परिपाटी छ, यसलाई जनमुखी, वैज्ञानिक र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट मात्रै समुन्नत बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न पनि विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनका पाँच दललगायत सबै प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचन अगाडि नै आपसी छलफल, विचार–विमर्श गरेर साझा धारणा बनाई आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनमा सुधार गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।