प्रेमलकुमार खनाल
श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग पु-याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक कोषका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । न्यूनतम वेतनबाहेक थप सुविधा उपलब्ध गराएर यस्तो सुविधा रकमलाई सञ्चय गर्दै जान सकिने र साह्रोगाह्र्रो पर्दा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने हिसाबले आएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले सन् १९५२ मा अभिसन्धि नं. १०२ बाट सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धि पारित गरेको हो ।
आईएलओको सदस्य राष्ट्रले यस अभिसन्धिलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि यो अभिसन्धिअनुरूपको सामाजिक सुरक्षाका सुविधा स्किम लागू गर्नु, गराउनु सदस्य राष्ट्रको दायित्व हुन्छ । आईएलओबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको सामाजिक सुरक्षाका स्किम नौ किसिमका छन् । जसअनुसार औषधोपचार, बिरामी, बेरोजगारी, वृद्वावस्था, दुर्घटना, अशक्तता, मातृत्व संरक्षण, शारीरिक दुर्बलता र आश्रित परिवारलाई प्रदान गरिने सुविधा समेटेको छ ।
सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य अभिसन्धिलाई पनि पारित गरी सिफारिस गरेको छ । जसमा समान व्यवहारसम्बन्धी अभिसन्धि नं. १२८, सामाजिक सुरक्षा सम्भार अभिसन्धि नं. १५७, १६७, रोजगारीमा हुँदा घाइतेसम्बन्धी अभिसन्धि नं. १२१, अशक्ततता र उमेर हदमा आश्रित सुविधा नं. १२८, औषधि उपचार र बिरामी सुविधा नं. १३०, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी अभिसन्धि नं. १८३, आम्दानी सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धि नं. ६७, औषधि उपचार सिफारिससम्बन्धी अभिसन्धि नं. ६९ र सामाजिक सुरक्षा फ्लोरस सिफारिस नं. २०२ लाई सिफारिस गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा श्रमिकलाई काममा उत्प्रेरित गर्ने एक औजार पनि हो । सामाजिक सुरक्षाको सुविधाले श्रमिकलाई श्रम शोषण हुनबाट जोगाउँछ । सामाजिक सुरक्षा श्रमिकका लागि मानवीय हित, कल्याणका लागि र रोजगारदाताका लागि सामाजिक दायित्वसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छ । श्रमिकलाई साह्रोगाह्रो पर्दा उपलब्ध गराइने रकमबाट श्रमिकलाई राहत र उद्धार पनि हुनेछ ।
आईएलओबाट पारित सामाजिक सुरक्षा अभिसन्धि नं. १०२ हालसम्ममा ६० वटा देशले मात्रै अनुमोदन गरेका छन् । यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्न सन् २०१२ मा सोसियल प्रोटेक्सन फ्लोर्स रिकमन्डेसन नं. २२२ पनि पारित गरेको छ । नेपालले भने अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेको छैन । गत एक दशकमा १३ देशले अनुमोदन गरेको आईएलओको सूचनामा उल्लेख छ । अभिसन्धि पारित भएको ७० वर्षको अवधिमा ६० देशले मात्रै अनुमोदन गर्नु आश्चर्यजनक छ । हरेक वर्ष आईएलओको सम्मेलन हुन्छ, त्यहाँ श्रमसम्बन्धी मापदण्डकै बारेमा छलफल हुने गरे पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु चुनौतीकै विषय बनेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीमा विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी श्रमिक वर्ग नै प्रताडित हुन पुगे । सरकार र रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध नहुँदा साह्रोगाह्रो पर्दा श्रमिक नै मारमा परे । गत जुन, २०२१ को श्रम सम्मेलनमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा व्यापक छलफल पनि भयो र सम्मेलनले सामाजिक सुरक्षा अभिसन्धिको अनुमोदन र अनुमोदन भएका देशमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको स्किमअनुरूप सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि उनीहरूको तलब स्केलबाट १० प्रतिशत कट्टी गरेर सरकारले १० प्रतिशत रकम थप गरिदिएर कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थासँगै सरकारी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको अवधारणा विकास भएको हो । यसको अलावा औषधि उपचार, सुविधा भत्ता र बीमाजस्ता सुविधाका रकम पनि सरकारले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको हो । निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि पनि श्रम ऐन २०४८ मा सामाजिक सुरक्षाका सुविधाअन्तर्गत सञ्चयकोष, औषधि, बीमा, उपदानजस्ता रकमको व्यवस्था गरिए पनि यी सुविधा श्रमिकले पाउन सकेका थिएनन् ।
संविधानमा उल्लेख भएको सामाजिक सुरक्षा सुविधासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७४ मा जारी भएको श्रम ऐनको दफा ५२ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । यस्तै उपदान आदि बापत गरेर ३० प्रतिशत रकम जम्मा हुने रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकले काम प्रारम्भ गरेको दिनदेखि लागू हुनेगरी निजको नाममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
यसरी श्रम ऐन २०७४ ले रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान पु-याउन बाध्यात्मक व्यवस्था नै गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ मा जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यसलगत्तै २०७४ मा नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ संसद्बाट जारी भयो । यस ऐनले रोजगारदातालाई ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भइसक्नुपर्ने र श्रमिकलाई रोजगार सम्बन्ध भएको महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली जारी भएसँगै कोषको स्थापना भएको छ । कोषले ऐनबमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकलाई सूचीकरण गराउने कार्यको थालनी गरेको छ । कोषले श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका आधारमा सात किसिमका फाइदा उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ । जसअनुसार औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्धवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र बेरोजगार सहायता योजना छन् तर कोषबाट हाललाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धवस्था सुरक्षा योजना गरी चार किसिमका योजना लागू भएको छ ।
कोषमा २०७८ मङ्सिरसम्ममा १६ हजार २३ वटा प्रतिष्ठानका दसई लाख ९९ हजार ३८६ जना श्रमिकको सूचीकरण भएको छ भने योगदानकर्ता श्रमिकको सङ्ख्या दुई लाख १४ हजार ५५० रहेको पाइन्छ भने कोषमा हालसम्म ११.७७ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । कोषमा योगदान गरेका आधारमा स्किमअनुसार कोषले श्रमिकलाई दाबी भुक्तानी पनि गर्दै आएको पाइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई ऐन नै जारी गरी सम्पूर्ण निजी र सङ्गठित क्षेत्रका प्रतिष्ठान, रोजगारदाता र श्रमिकका लागि लागू गर्ने योजना रहेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र प्रतिष्ठानको सहभागिता न्यून छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नेबारेमा राजनीतिक दल, सरकार र रोजगारदाताको दृढ प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ र सरकारले पनि यो योजना लागू गर्न कोष नै खडा गरिसकेपछि कोषमा सरकारले हरेक वर्ष योगदान पु¥याउनु जरुरी छ । मात्रै निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई पनि बाध्यात्मक व्यवस्था हुनेछ । यस्तै सरकारी निकायमा कार्यरत झन्डै ४०/४५ हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी र आउटसोर्सिङबाट काममा लगाइएका कर्मचारीलाई अझैसम्म पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध नगरिएको विषय झन् पेचिलो बनेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा आत्मसात् गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी आईएलओ अभिसन्धि १०२ अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न केन्द्रीकृत ढाँचामा रहेको श्रम प्रशासनको पुनर्संरचना गरेर श्रम कार्यालय देशव्यापी विस्तार गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई पनि श्रम व्यवस्थापनको कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयमा राजनीतिक दल, सांसद, कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारी, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका बीचमा त्रिपक्षीय अन्तरसंवाद घनीभूत गर्न जरुरी छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा योजनाबारेमा सचेतना अभिवृद्वि गर्न ट्रेड युनियनको क्षमता वृद्वि गर्न सघन ढङ्गबाट तालिम, गोष्ठी गरी व्यापक रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकले योगदान गरेभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने उत्प्रेरणा प्रदान गर्न कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त र सुरक्षित ढङ्गबाट लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषबापत योगदान पु-याउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने प्रतिफल पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम श्रमिकको नासो निक्षेप झैँ भएकाले कोषको रकम सुरक्षित र बढी प्रतिफलमुखी ढङ्गबाट लगानी गर्न कोषको नीति निर्माणदेखि व्यवस्थापनमा योग्य, पेसेवर एवं विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गर्न ऐनकानुनमा सुधार आवश्यक छ ।
