प्रेमलकुमार खनाल
संङ्घीय राज्यप्रणालीको आधारभूत तहको सरकार गठनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते हँुदैछ । निर्वाचन जति नजिकिँदै छ, त्यति नै राजनीतिक सरगर्मी बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहका सरकार भनेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आधारशीला हुन् । साथसाथै स्थानीय सरकार समाजवादको आधार निर्माणका संवाहक पनि हुन् ।
संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन गत निर्वाचनभन्दा भिन्न परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ । यतिबेला लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध प्रतिगामी तìव सल्बलाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका नाममा सर्वसत्तावाद लाद्ने, सत्ता टिकाउन संविधान र संसद्लाई दुरुपयोग र विघटन गर्ने, सत्तामार्फत राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताच्यूत हुनुभएको थियो ।
उहाँ अहिले पनि लोकतन्त्र र संविधानविरोधी गतिविधिमा क्रियाशील देखिनुहुन्छ । निर्वाचनबाट संविधान र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जरा आधारभूत तहसम्म विस्तार गरेर जनताले भोगेका समस्या समाधान गरी आमजनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको हिस्सेदार बनाउनु पाँच दलीय गठबन्धनको कार्यभार हो ।
यो निर्वाचन आफैँमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचन प्रणाली हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन । राजनीतिक दल निर्वाचनमा एकापसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा स्वाभाविक रूपमा प्रतिगामी शक्तिले नै निर्वाचनमा वर्चस्व कायम गर्ने स्थिति हुन्छ । यो निर्वाचनबाट प्रतिगामी शक्तिलाई पराजित गर्न सकियो र लोकतन्त्र र अग्रगमन पक्षधर शक्तिले विजय हासिल गरेमा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ भई संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, समृद्धि र सुशासन
हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनकै बेला पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण हँुदा आगामी तीनवटै तहका निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न साझा प्रतिबद्धता जारी भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय अझै निक्र्याेल भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले तीनै तहका चुनावमा सत्तारुढ दलहरूबीच गठबन्धन र तालमेल हुने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांश नेता चुनावी तालमेलकै पक्षमा रहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना छ । सिटको तालमेल र बाँडफाँटमा भने अझैसम्म कुनै छलफल भएको पाइँदैन । प्रतिगमनको कित्तामा रहेको ओली नेतृत्वको एमाले, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र राप्रपा आदिका बीच पनि तालमेलको सम्भावना देखिन्छ । महन्थ ठाकुरको लोसपाले त समानान्तर रूपमा एमाले र काँग्रेससँग वार्ता गरिरहेको विषय बाहिर आएको छ । यसरी हेर्दा यो निर्वाचन वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको पाँच दलीय गठबन्धन र ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेलगायत प्रतिगामी एवं दक्षिणपन्थी शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
ओली हिजोको एमालेको साख र विरासतमा टेकेर एमाले एक्लै पाँच दलसँग भिड्ने गफ हाँकिरहनुभएको छ । गत निर्वाचनमा नै एमालेले अधिकांश स्थानीय तहमा थोरै मतान्तरले मात्रै विजयी हासिल गरेको थियो । हिजो एमालेले १०० मतको मात्रै मतान्तरमा २५ गाउँपालिका र ८ वटा नगरपालिकामा विजयी हासिल गरेको थियोे । यस्तै २०० मतको अन्तरले २२ गाउँपालिका र १३ नगरपालिका, यस्तै ३०० मतान्तरमा १४ वटा गाउँपालिका र ९ नगरपालिका, ४०० मतान्तरमा २१ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका, ५०० मतान्तरमा ११ गाउँपालिका र ५ पालिका, १००० मतान्तरमा ४४ गाउँपालिका र २२ नगरपालिका, १५०० मतान्तरमा १५ गाउँपालिका र १५ नगरपालिका १५०० भन्दा माथि १८ गाउँ पालिका र ४३ वटा नगरपालिकामा विजयी भएको थियोे । यसरी हेर्दा झन्डै ३०० पालिकामा एमाले २००० भन्दा कम मतान्तरले मात्रै विजयी भएको थियोे ।
पाँच वर्षको यो अवधिमा स्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ । एमालेको साखको ग्राफ बढ्नुको सट्टामा दिनदिनै घट्दो छ । एमालेभित्र विद्रोह भएर राष्ट्रव्यापी रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको छ । यसले पनि एमालेलाई धक्का पुगेको छ ।निर्वाचन हो, निर्वाचनमा १÷२ मतको अन्तरले पनि जित हार हुन सक्ने हुँदा यस निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्न ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र संस्थापनइतरका केही नेताले गठबन्धन र चुनावी तालमेलका बारेमा दिएका अभिव्यक्ति पाँच दलीय गठबन्धनको नीतिविपरीत छन् । प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्नेभन्दा पनि आफ्नो समूहका लाई टिकट दिलाउन एक्ला–एक्लै चुनाव लड्ने जुन विचार आएका छन् त्यसले प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।
स्थानीय तहका विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सांसद खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘एमालेका लागि समय अहिले २०७४ को जस्तो अनुकूल छैन । त्यसबेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितको एक ढिक्का एमाले थियो; अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अन्यथाबाहेक त्यसबेला एमालेलाई मतदान गर्ने पाँच प्रतिशत मतदाताले अन्यत्र मतदान गर्ने हो भने एमाले साबिकमध्ये आधा सिटमा पराजित हुने स्थिति छ ।’ यति मात्र हैन, एमालेका लागि त्यसबेला नाकाबन्दीलगायतका मुद्दा थिए, अहिले त्यो छैन ।
बरु उल्टै करिब दुईतिहाईको वामपन्थीसहितको जनमतको कदर गर्न नसकेको, पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरशाहीको पृष्ठपोषण गरेको, भारतीय जासुसका प्रमुखलाई सिधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको, संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बोल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाई छ महिनाभन्दा बढी समय संसद्लाई बन्धक बनाएको, प्रतिनिधि सभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको पनि खाँबो चिथोर्ने काम गरेको लगायतका दर्जनौँ आरोपको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले ४० प्रतिशत र नेपाली काँग्रेसले ३३ प्रतिशत हासिल गरेर काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । यो निर्वाचनको परिणामअनुसार पनि प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न न काँग्रेस एक्लैले सक्छ न त गठबन्धनका अरू दलले नै एकल रूपमा विजयी हासिल गर्न सक्छन् । तसर्थ पनि प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्न आसन्न निर्वाचनमा परास्त गर्न गठबन्धन, तालमेलबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
गठबन्धनबाट आपसी तालमेल गरेर अगाडि बढिरहँदा केन्द्रीय रूपमा साझा प्रतिबद्धता जारी गर्न आवश्यक छ । हिजो सरकार सञ्चालन गर्न जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रकाशमा स्थानीय तह केन्द्रित साझा प्रतिबद्धता गठबन्धनले गर्न आवश्यक छ । यस साझा प्रतिबद्धताले प्रतिगामी, सर्वसत्तावादी, व्यक्तिवादी शक्तिलाई परास्त गर्ने, ओली सरकारले चालेको असंवैधानिक कदम र सर्वसत्तावादी तवरले सरकार सञ्चालन गर्दा सिर्जित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै राष्ट्र र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गरेर जनतालाई परिवर्तन र राहतको अनुभूति प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
खासगरी राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, जनजीविका समस्या हल गर्न, सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न, आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ । यस्तै किसानले मल, बीउ, सिँचाइ तथा उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यमा भोगिरहेको समस्या र श्रमिकको राहत र रोजगारी र बढ्दो बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम बनाएर सरकारले तत्काल राहतमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषयलाई पनि साझा प्रतिबद्धताका रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा चुनौती खडा भएको छ । स्थानीय तहका सरकारमा पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि अगाडि बढ्ने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वकारी भूमिकालाई स्थापित गर्न उनीहरूबीच सहकार्य, एकता र आपसी तालमेल गरेर निर्वाचनको महासङ्ग्राममा होमिने रणनीति गठबन्धनले बनाउन जरुरी छ ।
