रामप्रसाद आचार्य
अफ्रिका महादेशको ठूलो मुलुक सुडानमा सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै जनताका अधिकार खोसिएका छन् । सेनाको सत्ता सञ्चालन जनतालाई मन परेको छैन र उनीहरूले सैनिक शासनको विरोध गरेका छन् । सङ्क्रमणकालीन सरकारमा विवाद भएपछि सोही कारण देखाई सेनाले सत्ता हातमा लिएर सङ्कटकाल लागू गरेको छ । अक्टोबर २५ मा एकाएक प्रधानमन्त्री अब्दल्लाह हमदकसहितका नेताहरूलाई पक्राउ गरी सेनाले सत्ता हातमा लियो । सैनिक ‘कु’ गरेको भोलिपल्टदेखि राजधानी खार्तुमलगायत अन्य सहरमा विशाल विरोध प्रदर्शन भए । सैनिक शासनको विरोध गर्ने प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाउँदा सात जनाको मृत्यु भयो भने एक सय ४० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।
सैनिक विद्रोहको नेतृत्व गरेका जनरल अब्देल फताह अल बुर्हानले लामो समय सत्तामा रहेका ओमर अल बसिर सत्ताच्युत भएपछि गठन भएको सैन्य–नागरिक परिषद् विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले देशभर सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभएको छ । सुरक्षा बलले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै बुर्हानले सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपरेको जिकीर गर्नुभएको छ । उहाँले २०२३ जुलाईमा निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वाचा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्थाबाट जोखिम र खतरा सिर्जना भएको बुर्हानको दाबी छ । हाल मुलुकमा जारी अवस्थाबाट युवाको सपना र राष्ट्रको आकाङ्क्षामाथि जोखिम एवं खतरा उत्पन्न भएको छ भन्दै मुलुकको सुरक्षाका लागि सेना अगाडि सर्न बाध्य भएको उहाँले दाबी
गर्नुभएको छ ।
अमेरिका, बेलायत र नर्वेले तत्कालै विज्ञप्ति निकाल्दै ‘कु’ को निन्दा गरेका छन् । विज्ञप्तिमार्फत ती मुलुकले पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न भनेका छन् । अमेरिका र विश्व बैङ्कले सुडानलाई दिने आर्थिक सहायता रोकेका छन् । सुडानमा लामो समय एकछत्र शासन गरेका शासक ओमार अल बसिरलाई दुई वर्षअघि जनता र सेना मिलेर सत्ताच्युत गरेका थिए । त्यसपछि त्यहाँ सेना र नागरिकसहितको सङ्क्रमणकालीन सरकार गठन भयो । यो सरकार बनेपछि मुलुकमा सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सैनिक नेतृत्व र नेताहरूबीच विश्वासको सङ्कटसाथै चर्को मतभेद उत्पन्न भयो । त्यसैलाई कारण देखाई सेनाले सत्ता हातमा लियो ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएकोमा आमजनता बेखुसी भएका छन् । जनताले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नागरिक सरकार चाहेका छन् । सत्ता हातमा लिएको सेनाले सन् २०२३ मा मात्र चुनाव गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । सत्ता हातमा लिएको सेनाले उदारता देखाउने भने पनि तत्काल नागरिक सरकार स्थापना गर्ने सम्भावना कम छ ।
लोकतान्त्रिक शासनको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ, सैनिक शासन कदापि हुन सक्दैन । सैनिक शासकले लोकतन्त्रको सम्मान गर्दैन, आफ्नो सत्ता टिकाउन षड्यन्त्र गर्छ । सैनिक पृष्ठभूमिबाट सन् १९९३ देखि सत्तामा आएका जनरल बसिरले आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाएर लामो समय निरङ्कुश शासन चलाए । उनकै कारण मुुलुक पटक–पटक गृहयुद्धमा फस्यो, लाखौँ मानिस मारिए, लाखौँ मानिस विस्थापित भए र अन्तत ः मुलुक नै टुक्रियो । बसिरविरुद्ध मानवताविरुद्ध अपराध र भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । बसिरलाई सत्ताबाट हटाएपछि बनेको सङ्क्रमणकालीन सरकारले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसमक्ष बुझाउन बताएको थियो । तर अहिले सेनाले सत्ता लिएको अवस्थामा उनीविरुद्धको अभियान कहाँ पुग्ने हो भन्नसक्ने अवस्था छैन ।
बसिरको सत्ताले मुलुक तहसनहस पा¥यो । त्यही भएर जनताले सेनासँग मिलेर सन् २०१९ मा उनलाई सत्ताच्युत गरे । बसिरलाई सत्ताच्युत गरेपछि सेना र जनता मिलेर सङ्क्रमणकालीन संयुक्त सरकार बन्यो । सेनाको तर्फबाट राष्टप्रमुुुुुुुुखमा लेफ्टिनेन्ट जनरल अब्देल फताह अल बुुुर्हन र जनताका तर्फबाट सरकार प्रमुखका रूपमा अब्दल्लाह हमदकलाई प्रधानमन्त्री बनाई मुलुकलाई निकास दिन खोजियो । तर संयुक्त सरकार दुई वर्ष पनि चल्न सकेन । सैनिक नेतृत्व र नागरिक नेताबीच विवाद चर्कियो । सोही विवादलाई कारण बनाई सेनाले प्रधानमन्त्री हमदकलगायतलाई पक्राउ गरी सत्ता हातमा लियो ।
अटोमन साम्राज्य, बेलायत र इजिप्टको अधिनपछि सन् १९५६ मा सुडान स्वतन्त्र भयो । मुलुक स्वतन्त्र भएको दुई वर्ष नबित्दै सन् १९५८ मा सैनिक जनरल इब्राहिम अबाउडले नागरिक सरकार बर्खास्त गरी सत्ता हातमा लिए । सन् १९६२ देखि दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले अधिकारको विद्रोह सुरु गरे । सन् १९६४ मा नागरिक आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले अबाउडलाई सत्ताच्युत गरी मुस्लिम बाहुल्य सरकार बन्यो । सन् १९६९ मा जाफर नुमिरीले सैनिक शासन लागू गरे । सन् १९८३ मा उनले कठोर सरिया कानुन लादे । सरिया कानुनको विरोध भयो । देशव्यापी आन्दोलन भयो । सन् १९८५ मा सेनाले उनलाई बर्खास्त ग-यो । सन् १९९३ देखि जनरल बसिर सत्तामा आए । उनले सन् १९९८ मा आफूलाई अनुकूल हुने संविधान बनाए । त्यसपछि उनले एकछत्र शासन गर्दै आए ।
सन् २००३ देखि पश्चिमी डार्फुर क्षेत्रमा विद्रोह सुरु भयो भने दक्षिण भाग पनि अशान्त बनिरह्यो । विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने प्रयास भएन । फलस्वरूप सन् २०११ मा सुडान टुक्रियो र दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो । सुडान टुक्रिनु र डार्फुरको समस्या समाधान गर्न नसकेपछि बसिरमाथि सङ्कट गहिरियो । डार्फुरमा चरम दमन गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिरविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ । डार्फुर घटनामा तीन लाख मानिस मारिए भने २० लाख विस्थापित भएका छन् ।
बसिरले लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन नगरेकै कारण उनलाई सेना लगाएर हटाउनुप-यो । उनले गर्दा सेनाको सत्ता मोह पुनः बढ्यो र लोकतन्त्र कमजोर बन्यो । बसिरको निरङ्कुशता सुडानका लागि अभिशापसिद्ध भयो ।
स्वतन्त्र राष्ट्र पाउँदा खुसी भएका दक्षिण सुडानवासी अहिलेसम्म चरम गरिबी र अभावमा पिल्सिएका छन् । सुडान टुक्रिएर बनेको दक्षिण सुडानमा जातीय र धार्मिक विवाद कायमै छ । स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि जनताको दैनिकी कष्टकर छ । त्यहाँ ४६ प्रतिशत ईसाई, ३२ प्रतिशत मुस्लिम र २२ प्रतिशत अन्य बसोवास गर्छन् । छ लाख १९ हजार ७४५ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको यो मुलुकको जनसङ्ख्या एक करोड ४० लाख रहेको छ । सुडानसँग सीमा विवाद साथसाथै तेलमाथिको स्वामित्व र बाँडफाँटको मिल्न सकेको छैन । सुडानमा लोकतन्त्र खोसिँदा दक्षिण सुडानमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ । मुस्लिम बाहुल्य सुडानको जनसङ्ख्या चार करोड ५२ लाख पुगेको छ भने क्षेत्रफल १८ लाख ८६ हजार ६८ वर्ग किमी छ । त्यहाँको मुख्य भाषा अरबी र अङ्ग्रेजी हो । मुख्य धर्म इस्लाम रहेको त्यहाँको औसत आयु पुरुषको ६३ र महिलाको ६६ वर्ष रहेको छ ।
सुडानीहरूले लोकतान्त्रिक र नैतिकवान शासन पाउन सकेनन् । जसले गर्दा उनीहरूको अवस्थामा सुधार भएन । बारम्बार उनीहरूको मौलिक अधिकार, मानव अधिकार खोसियो । अब छिटोभन्दा छिटो सैनिक शासन अन्त्य गरी लोकतन्त्र पुनर्बहाली गरी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न त्यहाँका जनता स्वयं उठ्नुपर्ने भएको छ । सैनिक शासनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाब जरुरी देखिन्छ ।
