रामप्रसाद आचार्य
चीन अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने होडमा अघि बढेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले भने चीनलाई पहिलो अर्थतन्त्र बन्न नदिन विभिन्न प्रतिरोधात्मक प्रयास जारी राखेको छ । जसले गर्दा विश्वका महाशक्ति यी दुई राष्ट्रबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा साथै तनाव बढ्दै छ । चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढ्नु राम्रो होइन । तनाव बढ्दै गयो भने यसले विश्व राजनीतिक सन्तुलनमा खलल पार्छ । तनाव घटाउने भन्दै दुवै मुलुकका कूटनीतिक प्रयास भने जारी छ । यसै मेसोमा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच सात महिनापछि नोभेम्बर १५ मा दोस्रो संवाद भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको तीन घन्टा लामो भिडियो संवादपछि तनाव घट्ने आकलन गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुई नेताले दुवै पक्षका स्वार्थ मिल्ने क्षेत्रबारे बृहत् रणनीतिक छलफल गर्नुभएको छ । बाइडेनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि सीसँग यो उहाँको दोस्रो संवाद हो ।
पछिल्ला दिनमा व्यापार, गुप्तचरी र महामारीका विषयमा मतान्तर भएकाले चीन–अमेरिका सम्बन्धबीच तनाव कायम छ । यो संवाद राष्ट्रपति बाइडेनले स्पष्ट पारेअनुसार अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई जिम्मेदारीपूर्वक व्यवस्थित गर्ने अमेरिकाको जारी प्रयासको भाग थियो ।
दुवै नेताले प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा नपुगोस् भनेर सुनिश्चित गर्न दुवै देशको उत्तरदायित्वबारे छलफल गर्नुभयो । केही महिनाअघि बाइडेन सरकार र चीनबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा चर्काचर्की भएको थियो । दुवै पक्षका अधिकारीले एकअर्काप्रति चर्को टिप्पणी गरेका थिए । चिनियाँ अधिकारीले अरू देशलाई चीनमाथि आक्रमण गर्न अमेरिकाले उक्साएको आरोप लगाएका थिए ।
अहिले पनि चीन र अमेरिकाबीच धेरै विषयमा असहमति छन् । विशाल अर्थतन्त्र भएका दुई देशबीच केही ठूला विषयमा चर्को विवाद छ । सबैभन्दा ठूलो विवादचाहिँ मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको विषयमा छ । यसका साथै व्यापार, मानवअधिकार, तिब्बत, हङकङ तथा ताइवान मामिलालाई लिएर तनाव बढिरहेको छ ।
अमेरिकाले चीनको सिन्जियान प्रान्तमा उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि दमन गरेको आरोप लगाउने गरेको छ । अनि नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याएर बेइजिङले हङकङमा प्रजातान्त्रिक अधिकार खोस्न गर्न खोजेको अमेरिकाको भनाइ छ । चीनले भने अमेरिकालाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बारम्बार चेतावनी दिएको छ । वासिङ्टनले चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई बद्नाम गर्न खोजेको बेइजिङको आरोप छ । सिन्जियान, तिब्बत, हङकङ, ताइवान चीनका आन्तरिक विपय भएकाले यसबारे बाह्य चासो आवश्यक नभएको चीनको भनाइ छ । नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारप्रति चीन सचेत रहेको चिनियाँ अधिकारीको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ व्यापारको विषयमा दुई मुलुकबीच तीव्र विवाद छ । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति हुँदा सन् २०१८ देखि दुई देशबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । त्यतिबेला अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा ३६० अर्ब डलरभन्दा बढी कर लगाइदियो । प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पनि अमेरिकी सामानमा ११० अर्ब डलर कर लगायो । बाइडेनले आफ्ना पूर्ववर्ती ट्रम्पले चीनविरुद्ध लागू गरेका कडाइ अहिलेसम्म हटाउनुभएको छैन । उहाँले चीनसँगको व्यापार युद्ध अन्त्य गर्ने बताउनुभएको थियो तर व्यापार युद्ध अन्त्य भएन । त्यसैले चीन अझै अमेरिकासँग असन्तुष्ट छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनमाथि थप दबाब दिन आउँदो वर्ष बेइजिङमा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिक्सको कूटनीतिक बहिष्कारबारे आफूले सोचविचार गरिरहेको बताउनुभएको छ । उत्तर अमेरिकी सम्मेलनमा बाइडेनले मेक्सिको र क्यानडाका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने क्रममा उहाँले उक्त निर्णयबारे आफूहरूले विचार गरिरहेको बताउनुभयो । बाइडेनले शीतकालीन बेइजिङ ओलम्पिक्सको कूटनीतिक बहिष्कारबारे भन्नुभयो, ‘हामी त्यसबारे सोचविचार गरिरहेका छौँ । पाँच वर्षपछि भएको पहिलो उत्तर अमेरिकी सम्मेलनमा मेक्सिको र क्यानडाका नेता वासिङ्टनमा भेला भएका बेला बाइडेनको उक्त भनाइ बाहिर आएको हो । कूटनीतिक बहिष्कार भएमा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारी उक्त खेल समारोहमा भाग लिन जानेछैनन् ।’
ह्वाइटहाउसका प्रवक्ताका अनुसार चीनमा मानवअधिकार हनन भएको भन्दै डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै पार्टीका केही सांसदले चीनसँग कूटनीतिक बहिष्कार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यस्तो बहिष्कारले खेलाडीलाई चाहिँ असर गर्नेछैन । उक्त खेलमा अमेरिकाको कस्तो उपस्थिति हुन्छ भन्नेबारे अझै टुङ्गो लगाइएको छैन । बेइजिङमा आउँदो फेब्रुअरी ४ तारिखमा शीतकालीन ओलम्पिक्स सुरु हुँदैछ ।
अर्कोतर्फ हङ्कङको विषयमा चिनियाँ पछिल्लो कदमले पनि दुई देशबीच तिक्तता बढेको छ । ताइवान मामिलालाई लिएर पनि दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ । यही डिसेम्बर ९ र १० मा अमेरिकाले आयोजना गर्ने प्रजातान्त्रिक शिखर सम्मेलनमा ताइवानलाई निम्तो दिएको तर चीनलाई नबोलाइएकोमा चिनियाँ अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ताइवानलाई बोलाउनु एक चीन नीतिविपरीत भएको चिनियाँ अधिकारीको दाबी छ ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसङ्ख्यकको बसोबास रहेको देशको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियानमा मानवताविरोधी काम गरेको आरोप लगाएको छ । एक प्रतिवेदनमा एमनेस्टीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्दै चीनले उइगुर, कजाख र अन्य मुस्लिम समुदायका मानिसलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राख्ने, निगरानी गर्ने र यातना दिने गरेको उल्लेख छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव एग्निस क्यालामार्डले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई त्यहाँ मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
पूर्व थुनुवासँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर एमनेस्टीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मानिसहरूलाई थुनामा राख्ने र हिँडडुल गर्न पाउने मानिसको अधिकार सीमित तुल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत नियमको उल्लङ्घन, यातना र दमनको काम चीनमा रोकिएको छैन भनिएको छ । त्यसैगरी ह्युमन राइट्स वाचले जारी गरेको त्यस्तै प्रकारको छानबिन प्रतिवेदन पछि आएको छ । सो संस्थाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा चीन सरकार मानवताविरोधी कामका निम्ति जिम्मेवार रहेको भन्ने आफूलाई लागेको जनाएको थियो ।
चीनलाई केही पश्चिमा देश र मानवअधिकारवादी समूहले सिन्जियानमा जातीय समुदायविरुद्ध दमन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् तर चिनियाँ कदमलाई दमन भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा विवाद छ । चीनले सिन्जियानमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भनेर उसमाथि लाग्दै आएका सबै आरोपको नियमित रूपमा खण्डन गर्दै आएको छ । सिन्जियानका शिविरहरू त्यस क्षेत्रमा आतङ्कवादविरुद्ध लड्नका लागि सञ्चालित स्वयंसेवी व्यावसायिक र कट्टरपन्थी धारणालाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम भएको चीनको दाबी छ । त्यहाँ मानवअघिकारविरोधी काम नगरेको चीनले भन्दै आएको छ । चीनले मुलुकको एकता, स्वाधीनता र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।
एमनेस्टीको प्रतिवेदनले सिन्जियानमा भइरहेका उसका गतिविधिलाई लिएर चीनमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्छ तर चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायबाट छानबिन हुनसक्ने विषय भने जटिल छ । किनभने चीन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को हस्ताक्षरकर्ता होइन । यस हिसाबले उक्त न्यायालयको क्षेत्रबाट चीन बाहिर पर्छ । साथै चीनसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटोको शक्ति पनि छ । आईसीसीले चीनविरुद्ध मुद्दा नचलाउने घोषणा यसअघि गरिसकेको छ ।
चीनले अमेरिकाको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दैन । अमेरिकाले पनि चीनको आन्तरिक मामिलामा चासो नराखोस् भन्ने उसको चाहना छ । चीनका अधिकारी मुुलुुकको मामिलामा बढी गम्भीर छन् । मुलुकको एकता र अखण्डताविरुद्धको बाह्य चासो चीनलाई सह्य हुँदैन ।
अतः विश्वशान्ति र सन्तुलनका लागि भएका जारी मतभेद थाती राख्दै अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ । दुवै देश मिलेर सबैखाले समस्याको शान्तिपूर्ण निकास खोज्नुपर्छ । दुई मुलुकबीच द्वन्द्व बढ्यो भने यसबाट विश्वशान्ति नैै खल्बलिन्छ ।
