बेनीबहादुर कार्की
मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसारभर नै सरकारका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा झन् यसको धेरै महìव छ । लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले नेपालको संविधान २०७२ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि संविधानबमोजिमको न्याय सर्वसुलभ रूपमा पाउने अपेक्षा हरेक तह र तप्काका नागरिकले गर्नु स्वाभाविकै हो तर अहिले न्याय महँगो भएकाले हुँदा खानेले न्याय पाउनै मुस्किल भइरहेको र हुनेखानेले मात्र न्याय पाएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यो अवस्थालाई तोडेर नेपाली नागरिकको न्याय पाउने संवैधानिक हकको अपेक्षा पूरा गर्नु सम्बन्धित सबैको साझा दायित्व हो । बेलैमा यसो गर्न सकिएन भने अन्याय हुने मात्र नभई अहिलेको गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ । अन्यायमा परेको असर हावाझैँ सर्वत्र फैलिन्छ ।
नेपाली नागरिकको यो अपेक्षा र मौजुदा संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसारको यो अहम् सवाल पूरा भएको छ त ? वर्तमानमा यही प्रश्न महìवपूर्ण छ । यही सवालमा विचार–विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यो अहम् सवाल यतिबेला नेपालमा सरकारका तीनवटै अङ्ग एकै ठाउँमा गुजुल्टो परेसरह भएको छ । संवैधानिक अङ्गका महìवपूर्ण पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संवैधानिक सुनुवाइको व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले सरकारका सबै अङ्गमा कार्यपालिकाको प्रभाव जबर्जस्त रूपमा परेको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा समेत असर परेकाले संविधानको यो प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारका तीनै अङ्ग एकअर्काको कमजोरी देखाएर आफू पनि उम्कने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कार्यपालिकाले पनि आफ्नो गन्तव्य भुल्नु हुँदैन । निर्वाचनको समयमा सम्झने र निर्वाचित भएर गएपछि अर्को निर्वाचन नआएसम्म सांसदहरूले जनताप्रतिको दायित्व सम्झने गर्दैनन् । निर्वाचनका बेलामा गएर सबैथोक गर्ने वचन दिने गरेको जनताको गुनासो छ । अहिलेसम्म कसैले पनि उदाहरणीय काम नगरेकाले यो र त्यो भनिरहनै परेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नेपालीको मत जित्न आवश्यक छ । विगतका सरकारहरूले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक जनहितमा देखिनलायक कुनै काम नगर्दा जनतामा निराशा छ ।
व्यवस्थापिकाले पनि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सकिरहेको छैन भने अघिल्लो अधिवेशनमा त प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण संसद् चल्नै सकेन । सांसदले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न सकेनन् । पार्टीबाट निर्वाचन जितेर आए पनि जनताप्रति उत्तरदायी नहुने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यतिबेला सबैले विश्वास र भरोसा गरेको स्वतन्त्र अदालतमा पनि विस्तारै ग्रहण लाग्दै गएकाले न्यायको इतिहासमा पनि विश्वासको सङ्कट आएको छ । पत्नीहत्याको मुद्दा खेपिरहेका रञ्जन कोइरालालाई कानुनविपरीत कैदछुट दिएर सर्वोच्च न्यायालयले आफ्नो इतिहासमा दाग लगाएको छ । यसले गर्दा न्यायालयप्रति भरोसा टुटेको छ ।
जनताले सर्वसुलभ रूपले समयमै न्याय पाउनुपर्छ भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सर्वोच्च बार, नेपाल बार र वकिलहरू मात्र होइन, चेतनशील नागरिक पनि उहाँको विरोधमा उत्रिए । प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसले छोएको छैन । अब को सही वा गलत भनेर सम्बन्धित निकायले निधो गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । अब पनि कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने यसले थप समस्या निम्त्याउने छ । त्यो समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने छैन । अवस्था जटिल र गम्भीर भएकाले समय छँदै सोच्न जरुरी छ । यसो गर्दा समस्या पनि समाधान हुने र आफूले जस पनि पाइने भएकाले जनताको न्याय पाउने अपेक्षा पूरा गर्नु सबैको हितमा हुनेछ ।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले करिब एक महिना आन्दोलन गरेको प्रतिफलस्वरूप मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रथाबाट पेसी तोक्न थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णयले नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो व्यवस्था लागू भएको हो । अब अदालतको यो काम पहिलेकै अवस्थामा फर्केको छ । राणाले आफू अनुकूल न्यायालय चलाएको भन्ने आरोप वकिलहरूकै छ । यतिले मात्र राणाको नेतृत्वमा नेपाली जनताले न्याय पाउने अवस्था नभएको, अदालतमा बिचौलियाको बोलवाला भएको र राणाले संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु गलत भएको वकिलहरूको भनाइ छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो घटना भएको छ । यसै क्रममा आन्दोलनकारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसद्बाट महाभियोग लगाउन माग गर्दै दबाबस्वरूप सबै दलका प्रमुखलार्ई ज्ञापनपत्रसमेत दिइसकेको अवस्था छ । वकिलहरू आन्दोलन गरेर बेन्च बहिष्कार गर्ने, सर्वोच्चका न्यायमूर्तिले समेत प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा मुद्दा नहेर्दा त्यसको प्रभाव न्यायको अपेक्षा गर्ने सर्वसाधारणमा परेको छ । यसको निकास छिटै खोजिनुपर्छ । सरकारको दायित्व बोकेका पाँच दलका शीर्ष नेताले यो अवस्थाको शीघ्र अन्त्य गरेर साझा दायित्व निर्वाह गर्नु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरू दूधले धोएका पाउनै मुस्किल भएको छ । अपवादमा भएकालाई पनि खराबले बाँच्नसमेत गाह्रो बनाएका छन् । सबै दूधले धोएका भए आज नेपालको यो अवस्था हुने थिएन । न्यायको तराजुको उपमा पाएको न्याय दिने ठाउँकै नेतृत्व विवादित हुँदा त्यसले पार्ने प्रभावबारे सत्तासीन दल सचेत र सजग हुन आवश्यक छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार यति धेरै बढ्ने थिएन । नेतृत्व आफ्नो स्वार्थमा नलागेको भए कालापानीसमेतको नेपाली भूमि भारतले मिच्ने थिएन । हाम्रो नेतृत्व नेपाल र नेपाली जनताप्रति इमानदार भएको भए यसरी घिस्रिनुको साटो नेपालले पनि कम्तीमा सिङ्गापुर कोरिया, मलेसिया र भारतले झैँ विकास गरिसकेको हुने थियो । यी मुलुकमा इमानदार केही नेताबाटै छोटो समयमै यति धेरै विकास गरेर देशलाई अग्रस्थानमा लैजान सफल भएका हुन् । नभए त दुई दशकअघिसम्म यी मुलुकको अवस्था पनि नेपालकोभन्दा खासै राम्रो नभएको जगजाहेर नै छ । त्यसैले अब खाँचो छ व्यवहारमै राष्ट्रियताको, नेपाल र नेपालीप्रति इमानदार नेतृत्वको अनि मात्र यो सङ्कट टर्नेछ । होइन भने अनिश्चितताको बाटोमा हाम्रो मुलुक अघि बढिरहेको छ भन्नैपर्ने हुन्छ ।
माथि उल्लिखित यावत् सङ्कटमोचन गर्न दलका नेताहरूको अहम् भूमिका हुनेमा दुईमत हुन सक्तैन । यो सबैको साझा दायित्व हो । यतिबेला दलको स्वार्थ त्यागेर सरकारमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताले यो समस्या तत्कालै समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा अहिले कसैले नसोचेको आँधीहुरी आउन बेर लाग्ने छैन । त्यसमा पनि राणा शाासनको विरुद्धमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेतको नेतृत्व गरेर लामो र गौरवमय इतिहास बनाएको काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा समेत रहनुभएकाले विद्यमान विकृति हटाएर मुलुकलाई सही दिशामा लैजाने अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यही मौकामा काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन पनि भइरहेकाले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले भनेझैँ देश र जनताको हित गर्न आफूले टेकेको जमिनको एकमुठी माटो हातमा लिएर मातृभूमिको नाममा कसम खाएर काम गर्नुपर्छ ।
