बेनीबहादुर कार्की
नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । यो महधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सबै नेताले पार्टीलाई गुटबिनाको काँग्रेस बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि देउवाले अब म गुटको मात्र नभई मलाई मत नदिनेसमेतको सभापति हुँ भन्नु भएको छ । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका युवा नेताको निर्वाचनको नारा नै यही थियो । अहिले पनि त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त भई नै रहेका छन् । पार्टीलाई गुटविहीन बनाउन एक हजार ८५५ मत ल्याएर सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइरालाले आफू भागबन्डाको राजनीति नगर्ने र ठीक बेठीकका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छु भन्नुभएको छ ।
कोइरालाको यो भनाइको भावना बुझेर सभापति देउवाले काम गरेमा आउने दिनमा काँग्रेस गुटविहीन हुने सम्भावना छ । यसो गर्न सकियो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा काँग्रेसप्रति राम्रो सन्देश प्रवाह हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएकाले आमजनमानसले पनि एक ढिक्का भएको काँग्रेस चाहेको छ ।
नारा त १३औँ महाधिवेशनमा पनि यस्तै लगाइएको थियो । यही विश्वासमा परेर महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापति पदमा रामचन्द्र पौडेललाई उपविजेता बनाएर शेरबहादुर देउवालाई बिजेता बनाए । उनै मतदाताले १३औँ महाधिवेशनमा गुटबन्दी भएको गुनासो चुनावको दिनसम्म पनि भोग्नुपरेको पीडा निरन्तर पोखिरहे । नेपाली राजनीतिमा कथनी र करणीमा भारी अन्तर हुने भएकाले आमजनता निराश भएका छन् ।
काँग्रेसमा गुटको इतिहास यसको जन्मकालदेखिकै हो । बीपी र मातृकाप्रसाद कोइरालाका बीचमा पनि मनमुटाव भएकाले प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि दुवै भाइको बाटो अलग भएको थियो । २००६ सालमा नेपाली काँग्रेसको घोषणा नै दुई भिन्न राजनीतिक दलका बीच एकता कायम गरेर भएको थियो । यसले दुई भिन्न विचार समूह, नेताहरूको समूह सुरुदेखि नै देखिएको हो । कुनै बेला बीपी र सुवर्णशमशेरका बीच पनि भिन्न समूह देखिएको थियो । गुट र विवादका कारण ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र समाप्त गरेर निरङ्कुश पञ्चायती शासन नेपालमा ल्याएका हुन् । राणाशासनविरुद्ध कष्टपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि लामो सङ्घर्ष गरेर २०२१, २०२४ २०२७ २०३६, २०४२ र २०४६ मा चरणबद्ध आन्दोलनपछि ०४६ मा प्रजातन्त्र
पुनस्र्थापना भयो ।
बीपीको ०३९ मा निधन भइसकेकाले त्रयनेताको अवधारणाअनुसार गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संयुक्त नेतृत्वमा पार्टी चलेको थियो । नेतृत्व संयुक्त भए पनि निजी स्वार्थ र गुटकै कारण यो क्रम धेरै दिन टिक्न सकेन । गुटकै स्वार्थका कारण २०५१ मा गणेशमान र संविधान सभा निर्वाचनपछि पार्टीको निर्णयमा विमति जनाउँदै कृष्णप्रसाद काँग्रेसबाट अलग हुनुभयो । काँग्रेस समेतका दलमा गुट फुटको मौका छोपेर भ्रष्टाचार र असफलताको आरोेप लगाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सङ्कटकाल समेत लगाएर आफ्नो हातमा शासनसत्ता लिएको हामी जानकार नै छौँ । त्यसको विरुद्धमा प्रमुख सात दल र विद्रोही माओवादीको सहकार्यमा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनविरुद्धमा सङ्घर्ष भयो, त्यसैको परिणाम हो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली । यसपछि पनि पहिलेकै तुषकै कारण काँग्रेसमा गुट–उपगुट बढ्दै गए ।
१४औँ महाधिवेशनको सँघारमा आइपुग्दा देउवा, डा. शेखर कोइराला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान पार्टीभित्र आफ्नो समूहको अभ्यासमा जुट्नुभयो । यहीभित्र पौडेल र सिटौला पनि मिसिनु भयो । सभापतिको दोस्रो चरणको चुनावसम्म आइपुग्दा अरू गुट बिलीन भएर देउवा र कोइराला गुट मात्र कायम रह्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो एक स्वाभाविक कुरा पनि हो । निर्वाचनमा यस्तो अभ्यास भइहाल्छ । महाधिवेशनमा धेरै मतान्तरले देउवा सभापति चुनिदा शेखर पराजित हुनुभयो । काँग्रेसमा गुट बन्ने र बिलीन हुने क्रम तीव्र बन्यो ।
विगतका निर्वाचनमा कहिले दुईतिहाइ त कहिले स्पष्ट बहुमत ल्याएको काँग्रेस १३औँ महाधिवेशनपछि लामो समय कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रह्यो । केपी ओलीले संविधानविपरीत दुई पटक संसद् विघटन गरेकाले संविधानको भावनाअनुसार सर्वोच्च अदालतकै फैसलाका आधारमा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । विगतबाट पाठ सिकेर जनताको मन जितेर काम गर्न सके मात्र इतिहास दोहो¥याउन सकिनेछ । यो देउवाका लागि अवसर र कडा चुनौती पनि हो ।
अब काँग्रेसलाई गुटविहीन बनाउने मूल जिम्मेवारी सभापति देउवाको हुनेछ । यसमा नयाँ र पुराना सबै पदाधिकारी, निर्वाचित र मनोनित केन्द्रीय सदस्यको नीतिनिर्माण तहमा महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । जबसम्म यो यथार्थको महसुस हुँदैन तबसम्म काँग्रेस सुध्रिन सक्दैन । काँग्रेसलाई एकढिक्का बनाउने र नजिकिँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचन जित्ने हो भने विगतको सङ्कीर्ण सोच र स्वरूप परिवर्तन हुनैपर्छ, काँग्रेसलाई गुटविहीन बनाउने हो भने ।
काँग्रेसको विधानले दिएको अधिकारअनुसार सभापति देउवाले ३३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न पाउनु हुनेछ । त्यसमध्ये १३ जना मनोनयन गर्नु भएको छ । केन्द्रीय समितिको मनोनयन हेर्दा अधिकांश पुराना, चुनाव हारेका र सभापतिका समर्थक परेका छन् । मनोनयन गर्न अझै बाँकी नै छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र मर्यादाक्रम समेत यतिखेर बहसको विषय भएको छ । मनोनित गरिएका रामचन्द्र पौडेलको मर्यादाक्रम दोस्रोमै पारेर देउवाले उहाँको सहानुभूति लिन खोजेको देखिन्छ । पार्टीभित्र यसलाई समेत मिलाएर लैजाने गहन जिम्मेवारी सभापति देउवाको काँधमा आएको छ । आफूलाई मतदाताले नै मर्यादाक्रम दिएको भन्ने सभापतिको प्रत्याशी कोइरालाको अभिव्यक्तिले उहाँ मर्यादाक्रमका नाममा पार्टीभित्र धेरै बहस पैरवी गर्न नचाहेको देखिन्छ । जेहोस् राजनीतिमा त्याग समर्पण र निष्ठा ओरालो लागेको बेला त्यसलाई जोगाउने र राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउने जिम्मेवारी काँग्रेस र यसको नेतृत्वमा छ ।
