बेनीबहादुर कार्की
लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । समयमै निष्पक्ष निर्वाचन नगर्ने मुलुक लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । बेलायत, अमेरिका, भारतसमेतका देशमा लामो समयदेखि निरन्तर समयमै निर्वाचन गराएकैले लोकतन्त्रको जननी मुलुक भनेर विश्वमा कहलिएका हुन् । हाम्रो देश नेपालले पनि यसरी नै स्थायी रूपमा समयमै निर्वाचन गराएर लोकतान्त्रिक मुलुकको कोटीमा स्थापित हुन आवश्यक छ । नेपालमा २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । सरकारको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र गरिरहेको छ ।
नेपालमा धेरै लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र उथलपुथलपछि स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीले अझै स्थायित्व पाइसकेको छैन । फितलो कार्यान्वयनकै कारण बेलाबेलामा यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ । यसो हुनुमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी महसुस गरिएको छ । यसका आधारभूत कारणमा २०७२ मा घोषणा गरिएको गणतान्त्रिक संविधान अझै सर्वस्वीकार्य हुनसकेको छैन । यसमा तत्कालै केही बुँदामा संशोधन भइसकेको भए पनि अझ नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता र न्यायपरिषद्को गठन तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी धेरै बुँदामा विवाद रहेकाले संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । त्यति मात्र नभएर संविधानमा भएका अन्य बुँदा संविधानअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेकाले पनि यो संविधानको ओज र महìव बढ्न सकेको छैन । संविधानमा उल्लिखित बुँदा र विवादित बुँदामा छलफल र सहमति बनाएर यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई कार्यान्वयन गराउन ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
नेपालमा ठूला दलको महाधिवेशन सकिएको छ । यसले दलका कार्यकर्तालाई जगाएको छ । वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनतालाई नै जगाउनेछ । मतदानको बेलामा जनता अझै जाग्न जरुरी छ । कुन–कुन जनप्रतिनिधिले विगतका चुनावपछि राम्रो काम गरे, कसले नराम्रो गरे, वस्तुनिष्ठ आधारमा सबैको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सके निर्वाचनलाई न्याय हुनेछ । राम्रो गरेका जनप्रतिनिधिलाई दोहो¥याउने र नराम्रो काम गरेकालाई दण्डित गर्ने नै हो । मतदाताले दिने अन्तिम पुरस्कार र सजाय भनेकै यही हो । जो सार्वभौम जनतामा निहित अन्तिम अधिकार हो ।
समयमा निष्पक्ष मतदान गराउने विषय सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने निस्स्वार्थ मतदान दिने विषय मतदातासँग सम्बन्धित हुन्छ । समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सके सरकारले लोकतन्त्रलाई निस्स्वार्थ आत्मसात् गरेको प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा न समयमा निर्वाचन हुन्छ न त निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित नै हुन्छ । लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्न सक्छ । निर्वाचनका नाममा गरिएको औपचारिकता मात्र साबित हुनेछ । वास्तविक निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सही अर्थमा सहृदयी र सच्चा लोकतन्त्रको हिमायती सरकार हुन आवश्यक हुन्छ । तब मात्र सही अर्थमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।
निष्पक्ष निर्वाचन गराउन मतदाता त्यतिकै जागरुक र निस्स्वार्थ हुन आवश्यक छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र बलियो हुने÷नहुने महìवपूर्ण बिन्दु नै यही हो । जनता चेतनशील, निस्स्वार्थ र निर्भिक हुन्छन् भने निर्वाचनबाट असल व्यक्ति निर्वाचित हुनेमा शङ्का रहँदैन । जनताले विवेकको सही प्रयोग गरेनन् भने लोकतन्त्र र विकासको ओरालो यात्रा सुरु हुन्छ । यसअघिका निर्वाचनमा यही प्रवृत्तिले काम गरेको महसुस भएको छ । किनकि अधिकांश जनप्रतिनिधिले सुशासन दिन सकेनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्यो, जसका कारण आम मतदाता निराश हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यसैले मतदाता बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । नत्र मुलुकमा विकास भएको डनवाद र धनवाद अझै हावी हुनेछ ।
यतिबेला बल जनताको कोटामा आएको छ । यो मौकाको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । विगतको तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर मतदाताले अब आउने स्थानीय तह निर्वाचनमा सही प्रतिनिधि चयन गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा अनुभवको कमीले पनि गल्ती गरेकै हौँ । यो गल्तीको हामी मतदाताले महसुस गर्नैपर्छ । त्यतिले मात्र नपुग्ने भएकाले गल्ती सच्याएर विगतमा गरेको कामका आधारमा असल र खराब छुट्ट्याएर पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई सफलतापूर्वक लागू गर्नैपर्छ । अन्यथा नेपालको मौजुदा राजनीतिक प्रणाली लामो समय अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।
विगतका अनुभवले निर्वाचन गलत बाटोमा गएको छ । निर्वाचन पैसा हुनेको पक्षमा छ । यही प्रकृतिले निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गयो भने भ्रष्टाचार मात्र बढाउँदैन, विकास प्रक्रिया ठप्प भई लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा वडा, गाउँ, नगरका लागि घरखेत बेचेर पैसाको तयारी गर्ने काम भइरहेको चर्चा सुनिँदै छ । यही कारणले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । फेरि पनि निर्वाचनमा पैसाको चलखेल हुने हो भने सर्वसाधारणले मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुको अर्थ रहन्न । त्यसो होइन, निर्वाचनमा सही प्रतिनिधि चुन्न मतदाता नै चेतनशील र इमानदार हुनैपर्छ । पैसालाई होइन, असल प्रतिनिधि छान्ने हक मतदातालाई मात्र हुन्छ ।
अपवादलाई छाडेर अहिलेसम्म चुनावबाट आएको परिणाम दुष्परिणाम साबित भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई नै कारक तìव बनाएर भ्रष्टाचार, विकृति, बेथिति र बेरुजु बढेका बढ्यै छन् । जसले नियन्त्रण हुनुको साटो उग्र रूप लिइरहेको छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने राज्यसत्ता नै असफल हुन सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता गलत गरेका जनप्रतिनिधिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन उपयुक्त छ । यी आधारमा अपवादबाहेक अहिलेको नेतृत्वमा रहेकाले उम्मेदवार हुनसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यसको मूल कारण अपवादबाहेक मौजुदा स्थानीय नेतृत्वमा रहेकाको नाममा बेरुजु र पेस्की नभएका सायदै कोही होलान् । त्यसमा पनि भाखा नाघेको ऋण तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएपछि झन् कुरै सकियो । मुख्य कुरा यसको सही कार्यान्वयनमा छ । यसतर्फ निर्वाचन आयोग समयमा दरिलो र अडिलो हुन आवश्यक छ । आचारसंहिता आयोगले बनाए पनि यसको कार्यान्वयन सरकारकै अगुवाइमा हुने हो । राजनीतिक दलको भूमिका झन् महìवपूर्ण हुन्छ । किनकि उम्मेदरवार छानेर निर्वाचनमा होम्ने काम दलहरूको हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताका बुँदाबुँदा हेरेर उम्मेदवार तय गर्न आवश्यक छ । यसले दललाई मात्र होइन, लोकतन्त्र संस्थागत गर्नसमेत बल पु-याउनेछ ।
