बेनीबहादुर कार्की
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन यसअघि भइसकेको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै यही संरचनाको रक्षा गर्दै यसैलाई सुदृढ बनाउनु हो । अन्यथा सङ्घीयताविरोधी तìवले खेल्ने अवसर पाउने सम्भावना बढेर जान्छ र यो राजनीतिक प्रणाली नै असफल हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारको नेतृत्वले बढो गम्भीरताका साथ पाइला चालेर काम गर्न आवश्यक छ । यी निकायमध्ये स्थानीय तह निर्वाचनको माहोलले यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग
ल्याएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा गर्न निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ । यस विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय लिने नै छ । मूलतः नेपालको संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐन ०७३ को दफा ३ बाझिएको भन्ने अहिलेको विवाद रहेको छ । अहिलेसम्म यिनै कानुनका दफालाई व्याख्या गरिएका भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन् । समयमै अर्थात् ०७९ वैशाखमै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेहरूको तर्क जेठ ५ गते गत निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले सोको दुई महिना पहिले नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने छ ।
यता पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारसमेतको तर्क संविधान र कानुन बाझिएकाले सो कानुन स्वतः निष्प्रवाही हुने भएकाले सो कानुनलाई संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने रहेको देखिन्छ । यससम्बन्धमा कानुन र संविधानविद्को पनि फरक मत आइरहेका छन् । एकथरिका अनुसार संविधान र कानुन बाझिएकाले कानुनमा संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने छ । अर्को पक्षको भनाइमा संविधानको धारा २२५ अनुसार गरिएको व्यवस्था कार्यकारी पदका लागि नभई समावेशीबाट निर्वाचित गरिने नगर वा गाउँ परिषद्का सदस्यका लागि हो भन्ने तर्क रहेको छ । जब कि यी दुवै तर्कमा दम नभएको अहिले सरकार र निर्वाचन आयोगले गरेको सहमतिबाट कुनै संशोेधन गराउन नपर्ने भन्ने भनाइ सार्वजनिक भएकाले पुष्टि भइसकेको छ ।
यस अर्थमा संविधान र कानुन बाझिएको नभई स्पष्ट रहेकाले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने आम धारणा छ । यो तर्कलाई मान्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन ०७३ मै व्यवस्था भएअनुसार चरणबद्ध रूपमा भएका निर्वाचनको अवधि पहिलो निर्वाचन भएको मितिलाई नै मानिने भन्ने भएकाले दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि जेठ ५ लाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मान्ने हो भने संविधान र कानुन संशोेधन गरिरहनु पनि परेन र वैशाख वा जेठ ४ भित्र एकै चरणमा निर्वाचन गराउन पनि सकिने हुन्छ ।
अहिले नेपाली जनताको आम बुझाइ समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको छ । सैद्धान्तिक वा कानुनी पक्ष जे भए पनि व्यावहारिक पक्षमा खरो उत्रन सकेन भने कोही राजनेता हुन सम्भव हुँदैन । अहिले नेपालमा यसैको खडेरी परेको अवस्था छ ।
त्यसैले वर्तमान नेतृत्वले यही मौकाको फाइदा उठाएर राजनेताको जस लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । दूरदृष्टि भएका राजनेताले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न अति नै आवश्यक हुन्छ । जनताको अहिलेको चाहना भनेको समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने नै हो । जनताको यो मनोभावना सरकार र राजनीतिक नेताले बुझ्नुपर्नेछ । यसको थालनी अब हुने स्थानीय निर्वाचनलाई नै प्रस्थानबिन्दु बनाउनु सर्वोत्तम हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि स्थानीय निर्वाचन ०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय सरकारको अवधि पाँच वर्ष भएको र यो सरकार अविछिन्न हुने र यसको विकल्प कर्मचारी नभई निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र हुने भएकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । कानुनी कुरा पनि यही हो र आम रूपमा सर्वसाधारणको दृष्टिकोण पनि यही नै छ ।
स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सर्वसाधारण नागरिक छन् । आफ्नो सबैभन्दा नजिकको सरकारको रिक्तताको पक्षमा उनीहरू छैनन् । यस सम्बन्धमा जनमतको कदर गर्न पनि जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरू पनि समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको मत यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनको विषयमा अन्य निकायमा भएको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि अवधि सकिनुअघि नै निर्वाचन गराएर अवधि सकिएको भोलिपल्ट पद बहाली गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको १९ सिटमा भएको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । यसरी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनअनुसार नै स्थानीय निर्वाचन पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रको प्राण आवधिक निर्वाचन भएकाले अहिलेका सम्बन्धित निकायले समयमै स्थानीय निर्वाचन गराएर जनभावनाको कदर गर्नु नै श्रेयष्कर देखिन्छ ।
समयमै निर्वाचन गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रको पक्षमा लामो सङ्घर्ष गरेर नेपालमा प्रजातन्त्रको बिजारोपण गराएर पाँच पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरेको सरकारले समयमै निर्वाचन गराउने कुरामा कतैबाट पनि शङ्का गर्नुपर्दैन । देउवाले समयमै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको अवस्था छ । निर्वाचन गराउने ऐतिहासिक गरिमा र जिम्मेवारी पनि देउवाको काँधमा नै आएको छ । देउवाले यसअघि पनि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको हो । त्यसैले यो अवसरमा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दृढ भएर अघि बढेमा चुनावलाई पछि धकेल्न खोज्नेहरू पनि साथ दिन बाध्य हुनैपर्छ । हरेक दृष्टिले चुनाव गर्नुको विकल्प छँदै छैन । यो सुनौलो अवसरमा चुनाव गराएर जस पनि लिने र विगतको निर्वाचनमा गुमाएको स्थान पनि प्राप्त गरेर सफलताको बाटोमा अघि बढ्नु नै सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।
यसका साथै आसन्न चुनावलाई कम खर्चिलो र सर्वस्वीकार्य बनाउनु अर्को आवश्यकता भएको छ । विगत केही समययता आएर चुनाव धनवाद र डनवादमा आधारित भयो । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा चुनाव बाहिर गयो । निष्ठाको राजनीतिभन्दा स्वार्थको राजनीतिमा चुनाव धकेलियो भन्ने आम जनगुनासो आएको छ । वर्तमान सरकार यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिको अन्तिम शक्ति भनेकै जनता हुने र जनाधारको राजनीति टिकाउ पनि हुने भएकाले जनताको मन जितेर काम गर्न सकेमा मात्र सफल राजनेता हुने भएकाले वर्तमान नेतृत्वले अहिलेका विकृतिलाई हटाएर सफा बाटोको रेखा कोर्न अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ । समयमै निर्वाचन गराउने मात्र होइन, राजनीतिमा गुमेको निष्ठालाई पनि जोगाउनुपर्छ ।
