रिसव गौतम
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्पmत ‘बिग मर्जर’ (ठूला संस्था एक–अर्कामा गाभिने) लाई प्रोत्साहन दिएसँगै हिजोआजका वर्ष मर्जर तातो विषय बनिरहेको छ । केही दिनपहिले मात्र पँुजीगत, निक्षेप सङ्कलन, नाफा र जगेडा कोषको आकारको हिसाबले ठूला एवम् बलिया मानिएका हिमालयन बैङ्क लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क लिमिटेडले मर्जरमा जाने गरी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । मर्जरपछि उनीहरूको बैङ्कको नाम ‘हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क लिमिटेड’ रहने, सीईओमा अशोकशमशेर राणा रहने प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ । यी बैङ्कहरू छिट्टै मर्जर पूरा गरेर संयुक्त कारोबारमा जाने बताइरहेका छन् ।
यी दुई बैङ्कको वित्तीय सूचकाङ्कको हिसाबले मर्ज हुँदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैङ्क बन्ने देखिन्छ । अरू वाणिज्य बैङ्कलाई पनि हँुदै गरेको बिग मर्जरले दबाब सिर्जना गरेको छ– त्यो चाहे प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले होस् चाहे बिजनेस बढाउने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने, राज्यका सुविधा हासिल गर्ने वा अरू–अरू जे हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष जनता बैङ्क र ग्लोबल आइएमई बैङ्कबीच ‘बिग मर्जर’ सम्पन्न भयो । सोसँगै ठूला वाणिज्य बैङ्कहरू क्रमशः मर्जरमा हौसिएका देखिन्छन् । नेपालमा हाल २७ वटा वाणिज्य बैङ्क अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये धेरैजसोबीच अहिले कुनै न कुनै प्रकारले ‘बिग मर्जर’को छलफल चलिरहेको छ तर छलफलहरू बाहिर ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई नै सघाउनेगरी बैङ्कहरूको चार गुणा अनिवार्य चुक्ता पुँजी वृद्धिको प्रावधान ल्याएको थियो । त्यसले पनि खासगरी ठूला बैङ्कको सङ्ख्या नघटाएकाले मर्जरलाई नै प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैङ्कले पुनः मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’लाई प्रोत्साहन दिएको हो ।
ठूला कमर्सियल बैङ्कबीचको मर्जरले देशव्यापी वित्तीय पहुँच विस्तार हुने, ठूलो लगानीको वातावरण सिर्जना हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम भएर तरलता अभावको समस्या हट्ने राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ देखिन्छ । तर, बैङ्कको सङ्ख्या घट्दामात्रै तरलता सहजता हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने र वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुने तर्कमा धेरैको असहमति देखिन्छ ।
खासमा ‘बिग मर्जर’ नै समस्या समाधानको रामवाण होइन । खासगरी नेपालमा कतिवटा वाणिज्य बैङ्क हुँदा वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त होला भन्ने प्रभावकारी बहस भएकै छैन । त्यसका लागि भारत वा अन्य देशका वाणिज्य बैङ्कको अवस्थालाई नियाल्ने र सिको गर्ने प्रयास भने भइरहेका छन् । भारतको एसबीआई बैङ्कको शाखा २२ हजारवटा छन् र त्यस बैङ्कले ३५ देशमा शाखा विस्तार गरेको छ । अमेरिकाको स्टान्डर्ड चार्टर बैङ्क पनि अमेरिकामा मात्रै नभएर, विश्वव्यापी रूपमा उपस्थित छ । खासगरी बिग मर्जरको प्रसङ्ग त्यस्तैप्रकारको वृहत् कोष र सञ्जाल निर्माण गर्ने तथा गराउने हिसाबले आएको हुन सक्छ । तर, यसलाई बाध्यता, अनिवार्यता वा फेसनजस्तो बनाउनु गलत हुन सक्छ ।
बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कतिपय कर छुट तथा सुविधाका व्यवस्था गर्नु राम्रो हो । पाँच वर्षअघि राष्ट्र बैङ्कले नै मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पुँजी वृद्धिको प्रावधानपछि जसोतसो सबै वाणिज्य बैङ्कले आठ अर्ब पुँजी पूरा गरिसकेका छन् । पुँजी बढाएसँगै त्यही अनुपातमा बिजनेस बढाउन बैङ्कहरू लागिरहेका छन् । तर, कोरोनालगायत विविध प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र सत्ताखेलले अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विकास निर्माण र अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउने काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
बिग मर्जरको प्रोत्साहनकारी नीति सकारात्मक नै हो । यसले नतिजा पनि राम्रै देला । फेरि अर्को तथ्य के पनि हो भने बैङ्कलाई एक आपसमा मर्जर गर्न बिग मर्जरको प्रोत्साहनकारी नीति भए पनि वा नभए पनि बाटो त खुला नै छ ।
उदार आर्थिक मोडेल अवलम्बन गरेको कुनै पनि मुलुकमा संस्थाहरू धेरै हुनु अनौठो हँुदैन । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रले धान्ने, अर्थतन्त्रको आवश्यकताले मुुखरित गर्नेगरी संस्था जन्मनेछन्, त्यो अर्थतन्त्रको आवश्यकता पनि हो । पुुँजीवादी अर्थतन्त्रको मौलिकतासमेत हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित, विकृतिरहित बनाउने भन्ने कुरा राज्यले व्यवस्थापन, अनुगमन, गल्ती गर्नेलाई कारबाही र प्रणालीबद्ध गर्ने कुरा हो । अहिले बिग मर्जर गरेका र गर्न लागिरहेकाले नेपालमा सात÷आठवटा वाणिज्य बैङ्क भए पुग्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले बिग मर्जरमा गएर ठूलो आकारको बैङ्क बनाएकालाई राज्यले कर कम लगाउनुपर्ने, विभिन्न सुविधा दिइनुपर्ने, लगानी र आफ्ना आर्थिक गतिविधिमा राज्यले साझेदारझैँ बनाउनुपर्ने भन्ने आसयका कुरा गर्न थालेका छन् । बिग मर्जरमा कुनै संस्था स्वेच्छाले जानु राम्रो हो तर यसले नै वित्तीय क्षेत्रका तमाम समस्या हल हुने पक्कै होइन ।
निक्षेप सुरक्षा, कर्जा सुरक्षा, ठूलो लगानी वा विश्वासनीय बैङ्किङका लागि बिग मर्जर भनिरहेका छन् । त्यसमा पनि आंशिक सत्य होला तर बिग मर्जर नहुँदैमा अथवा ठुल्ठूला बैङ्क नहुँदैमा लगानी क्षमता नबढ्ने, जनताको निक्षेपको सुरक्षा नहुने, विश्वसनीय बैङ्किङ नहुने भन्ने पनि होइन । धेरै वित्तीय संस्था हुँदामा नियमन, अनुगमन र तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अलिक बढी समय, श्रम र मस्तिष्क खर्च गर्न पर्ला । तर, नसक्ने कुरा भने हुँदैन । कति बैङ्क चाहिन्छ भन्ने कुरा मूलतः बजारले निर्धारण गर्ने हो । टिक्ने टिक्छन्, नटिक्ने स्वेच्छिक मर्जर वा एक्युजिसनमा जालान् । त्यसकारण मर्जर अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता होइन, स्वेच्छिक बाटो हुन सक्छ । यसर्थ, बैङ्क देखासिकी वा एउटा लहरको भरमा मर्जरमा जानु उपयुक्त हुँदैन ।
फेरि ठूलो संस्था हँुदैमा बढी विश्वासनीय हुँदैन भन्ने तथ्य त अमेरिकामा सन् २००८ को आर्थिक मन्दीताका ठुल्ठूला बैङ्क धराशयी भएकाले पुष्टि गर्छ । ठूला बैङ्कले ठूला र अति जोखिमको क्षेत्रमा ठूलै रकम लगानी गर्ने कारण पनि त्यस्ता बैङ्क डुबे सर्वस्व डुब्ने पनि हुन्छ । धेरै ग्राहक एकैपटक डुब्ने हुन्छ । तर, साना संस्था डुब्दा सानै मात्रामा ग्राहक डुब्ने हुन् ।
नेपालमा अहिले पनि ४० प्रतिशत मानिस वित्तीय क्षेत्रको पहुँचबाहिर छन् । एउटा अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार बैङ्कबाट कर्जा सुविधा लिनेहरू १५ प्रतिशत पनि छैनन् । ठूला कमर्सियल बैङ्कले सानो–सानो कर्जा लगानीमा उतिसारो रुचि राख्दैनन् । त्यसको एउटा सानो उदाहरण बैङ्कको कृषिमा लगानीको अवस्थालाई नियाल्दा हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आफ्नो कुल लगानीको १२/१५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर भनेर बर्सेनि मौद्रिक नीतिमार्फत भनिरहेको छ । तर, उनीहरूले कुल लगानीको दुई प्रतिशतसम्म कृषिमा लगानी गरिरहेका छैनन् बरु नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई हर्जना तिरिरहेका छन् ।
त्यसकारण बैङ्क ठूलो भएरमात्र हँुदैन । समावेशी हुनुपर्छ, आममान्छेको पहुँचमा हुनुपर्छ । जसरी ‘मास बेस क्याडर’ बढी भएकै पार्टीले निर्वाचनमा पनि सफलता पाउँछन्, जसरी मिडियाको सङ्ख्या अलिक बढी हुँदा अहिले जनस्तरमा सूचनाको पहुँचसमेत विस्तार भइरहेको छ, त्यसरी नै धेरै बैङ्क हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने कारण वित्तीय पहुँच पनि विस्तार हुने, एउटा साधारण किसानले समेत बैङ्कमा गएर ऋण लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कुनै पनि संस्था बढी भएर टिक्न नसक्नु राज्यको समस्या होइन । टिक्न नसक्दा उनीहरूले नै एउटा निकासको बाटो खोज्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गलत बाटो अङ्गीकार गरे, गलत गरे भने नियामक निकायले त्यसलाई आफ्ना नीतिगत औजारमार्फत सही ट्र्याकमा ल्याउने हो । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मर्जर नै गर भनेर त्यो बाटोमा हिँड्न सुझाउनु राम्रो होइन ।
(लेखक ‘बैङ्क–वित्त क्षेत्र र अर्थतन्त्र’ पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ ।)
