स्थानीय तहमा आवधिक योजना (सम्पादकीय)

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले गर्ने कामले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यहाँका विकास तथा योजना परियोजनमा जनताको चासो र निगरानी रहने गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवधिक,...

हेपाइबाट छुटकाराको बाटो

नेपालको वैदेशिक व्यापारको ढाँचा भारतमुखी भएकाले एक अर्काका निकट छिमेकी हुँदाहँुदै पनि भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार सन्तुलित छैन । नेपालले भारत र भारतीयप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दाराख्दै पनि उनीहरूले नेपाल र नेपालीप्रति हेपाहा चरित्र देखाउँदै आएका छन् । भूपरिवेष्टित अवस्थालाई कमजोरीका रूपमा लिँदै भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९६५ को भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने पारवहन सुविधाको नियम र विभिन्न...

सडकमा ढुङ्गा खस्ने जोखिम

नेपालको भौगोलिक अवस्था विविधतायुक्त छ । तराईको समथल भूभागदेखि चुरे, महाभारत हुँदै उच्च हिमाली क्षेत्रसम्मको भिरालो जमिन यहाँका भौगोलिक विशेषता हुन् । दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको हवाई दूरी वा लम्बाइ हेर्दा यति सानो क्षेत्रमा भूस्थलस्वरूपको फरकपनले निकै महŒव राख्छ, भौगोलिक दृष्टिकोणले । आन्तरिक भौगर्भिक प्रक्रियाको परिणामस्वरूप पृथ्वीमा यस्तो भौगोलिक परिदृश्यको विकास भएको हुन्छ । अझ बाह्य भौगर्भिक प्रक्रियाले...

अब कर्मचारीतन्त्रको मोडेल

नेपालमा हालका दिनमा निकै चर्चाको विषय कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) बनेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष देखिन्छन् । सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा यसको व्यवस्थापन र सुधारको पाटो प्रमुख रूपमा देखापरेको छ । नकारात्मक पाटोबाट हेर्दा सबै खराबी र दोषको भागिदार कर्मचारतन्त्र र यससँग सम्बन्धित ट्रेड यूनियन हुन् । त्यसैले ट्रेड युनियनको अन्त्य र दास कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्दा समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने तर्क...

दासताबीच मानवताको प्रतीक्षा

देशका भविष्य कलिला युवा नवराज वि.क.,गणेश बुढा, सन्दीप वि.क., लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको हत्या गरी भेरी नदीमा फालेको घटनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि ध्यानाकर्षण भई सरकारलाई सो घटनाको निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । २०७७ जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले रुकुम पश्चिममा भएको सो हत्याकाण्डको छानबिन गरी प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवेन्द्र...