नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड

अब सबै नगरपालिकाले व्यवस्थित सहरीकरणको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको छ । अधिकांश नगरपालिका व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुन नसकेका बेला अब व्यवस्थित मापदण्ड पालना गराउने तयारी गरिएको हो । नेपाल नगरपालिका सङ्घले २९३ वटै नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधारको विकासको मापदण्ड अगाडि सारेको छ । सङ्घले सबै नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार कायम गर्ने, सहरी गरिबी, सुुकुम्बासी तथा आर्थिक विकास, सहरी पर्यावरण तथा सरसफाइ, विपद्...

कर्मचारी समायोजनको समस्या अझै उस्तै

सरकारले कर्मचारी समायोजन टुङ्ग्याएको घोषणा गरेको लामो समय बिते पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भने घटेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दीमा नै समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन थालेका छन् । मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक नभएको भन्दै स्थानीय तहले पुनः मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएपछि समस्या थपिएको छ । यसबाट कतिपय कर्मचारी...

विद्यालय खोल्ने गृहकार्य

स्थानीय तहले आउँदो भदौदेखि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम नभएका क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने आन्तरिक तयारी थालेका छन् । विद्यार्थीलाई मास्क अनिवार्य र सेनिटाइजर विद्यालयले व्यवस्था गर्र्ने गरी नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले यस्तो आन्तरिक तयारी थालेका हुन् ।

उपत्यकाको एकीकृत विकास गृहकार्य सुरु

काठमाडौँ उपत्यका भित्रका १८ वटै नगरको एकीकृत विकास गर्न सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ । उपत्यकाभित्रका नगरको साधनस्रोत र जनशक्ति एकीकृत रूपमा परिचालन गरी आर्थिक साझेदारीमा एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्न आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिएको हो ।

स्थानीय तहलाई साउनबाटै काम थाल्न सुझाव

स्थानीय शासन विज्ञहरूले स्थानीय तहलाई साउनको प्रारम्भदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न भार कम हुने र निर्धारित काम सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले साउनदेखि नै बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाइएको हो ।

बजेट नल्याउने स्थानीय तह पेस्की खर्चमा सीमित

असार मसान्तभित्र सभामा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट र आर्थिक ऐन पारित गर्न नसक्ने २७ स्थानीय तहले पेस्कीमार्फत नयाँ आर्थिक वर्षको दैनिक खर्च चलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो पेस्की जतिसक्दो चाँडो बजेटमा समावेश गरी पारित गर्नुुपर्ने हुन्छ ।

कतै योजनाको खातैखात, कतै अभाव

स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको छ । त्योमध्ये पनि सडक खन्ने काममा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च हुँदै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ । स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि स्वार्थप्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर जस्तो भएको छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित...

किसानलाई अनुदानमा पशु

बाग्मती प्रदेशले काठमाडौँको कागेश्वरी, मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका केही वडामा आधारभूत तहका किसानको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले पशु वितरण अनुदान कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको ७० र स्थानीय किसानको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पशु अनुदान कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । नेपाल सरकारको ‘एक घर एक रोजगार’ अभियानमा कार्यक्रम सार्थक हुने बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी...

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयवासी भीमबहादुर कुमालले सम्झौता अनुसार विद्यालयले घरभाडा नदिएपछि २०७६ साउन ८ गते नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुभयो । न्यायिक समितिले माघ २९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी मेलमिलापद्वारा समस्याको समाधान ग¥यो ।

रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिका

नेपाल नगरपालिका सङ्घले २९३ वटै नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने गरी पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त रणनीतिकअन्तर्गत छवटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगर र २७६ वटा नगरपालिकाको भूगोल, स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना बैङ्क बनाई वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । चालूू आर्थिक वर्षबाट सुुरु गरिएको रणनीतिक योजना कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष केही सुस्त...