प्रमाण हेरौँ, समाधान खोजौँ (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । ती क्षेत्रमा केही वर्षदेखि भारतीय सेना रहेका र हालै भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेपछि आफ्नो भूमिमा त्यस्ता संरचना नबनाउन भारतलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय संसद्मा मङ्गलबार यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा...

नेपाल सरकारको ऐतिहासिक कदम

आ.ब २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुँदा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिले राख्दा तालीले संसद् भवन गुञ्जायमान भयो । सम्भवतः नेपालको संसद्मा यो विषय संस्थागत तवरले पहिलोपटक प्रवेश भएको थियो । जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद ्बैठकले त्यो नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने युगीन महत्वको निर्णय गरेपछि दशकौँदेखि थाती रहेको विषय...

सीमाविवाद सल्टाउन साझा मत

नेपालको संविधानले देशलाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, भौगोलिक रूपमा अखण्ड, स्वायत्त राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । बेला बेलामा बल्झिरहने नेपाल–भारत सीमाविवादले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको केही महिना नबित्दै भारतीय रक्षा म

ऐतिहासिक निर्णय (सम्पादकीय)

नेपाल सरकारले नेपालको कालापानी, लिम्पुयाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा स्वीकृत गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरेको हो ।

रोजगारी र मितव्ययिताको बजेट

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्दैछ । बजेटको आकार र प्राथमिकताका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बजेटको प्रकृति अघिल्लाभन्दा फरक रहने निश्चित छ । त्यसैले आगामी बजेटले क्रमभङ्गता गरेको हुनुपर्छ । बितेको आर्थिक वर्षको बजेटबाट हुबहु नक्कल गर्दै विनियोजित रकम मात्र फेर्ने परम्परागत परिपाटीबाट हटेर आगामी बजेट फरक हुनुपर्छ । आवरण, प्रस्तुतीकरण...