भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, असोज १३ गते । सरकारले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र अन्य अधिकारीहरूलाई कोरोना बीमाका विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका बारेमा पनि छलफल गर्नुभएको हो । विभिन्न बीमा कम्पनीले बीमितहरूलाई कोरोना बीमाको ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसमा सरकार, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीलगायतको दायित्व छ ।
सरकारको दायित्वमा पर्ने कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको रकम निकासामा चौतर्फी दबाब परेपछि मन्त्री शर्माले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी थाल्न समितिलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा सकारात्मक रहनुभएको भन्दै विकल्प खोज्न पनि आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिनुुभयो ।
सुरुवातमा त्यति आकर्षण नदेखिएको कोरोना बीमा कोरोना सङ्क्रमण र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कोरोना बीमा गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको थियो । २०७७ साल वैशाखदेखि सुरु भएको कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या १७ लाख ५८ हजार पुुगेको छ । एक लाख ४५ हजारको दाबी परेको छ भने ३५ हजारले दाबी पाइसकेका छन् ।
बीमा दाबीका लागि बीमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको पाइएमा बीमालेखबमोजिमको कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको थियो ।
बीमा कम्पनीले दाबी निवेदन पेस गरेको सात दिनभित्र बीमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कोरोना बीमा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना बीमा कार्यविधिअनुसार कोरोना बीमाअन्तर्गत एक लाख र ५० हजार रुपियाँ गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क तोकिएको थियो । एक लाख रुपियाँको प्रतिव्यक्ति एक हजार र ५० हजारको प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ बीमाशुल्क रहेको थियो । परिवारको सम्पूर्ण सदस्यको बीमा गर्नुपरेमा एक लाख रुपियाँका लागि छ सय र ५० हजार रुपियाँका लागि तीन सय रुपियाँ शुल्क लाग्थ्यो । बीमा गर्दा कुनै पनि नेपाली नागरिक भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएको भएमा १५ दिन अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन र बाँकी १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात चाहिने व्यवस्था थियो ।
कोरोना बीमा गरेको १५ दिनपछि कोरोना देखिएमा मात्रै दाबी भुक्तानी गर्नसकिने तथा दाबी गरेको सात दिनभित्र बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दाबी भुक्तानीका लागि पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको र बीमा गर्दाको कागजात सम्बन्धित कम्पनीमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना बीमा नयाँ अभ्यास
विश्वका धेरै मुलुकमा महामारीको बीमा गरिँदैन, न त यस्ता कार्यक्रमको पुनर्बीमा नै हुन्छ । युद्ध र महामारीको बीमा नहुने विश्वव्यापी प्रचलन छ तर नेपालमा भने कोरोना भाइरस महामारीको बीमा गर्ने नीति बीमा समितिले अघि सारेर नयाँ अभ्यास गरेको थियो । कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणमा यस खालको बीमाको उपयोगिता देखिएको पनि थियो ।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी संलग्न ‘पुल’ मार्फत सुरु भएको कोरोना बीमा कार्यक्रम अन्य बीमा कार्यक्रम भन्दा फरक प्रकृतिको रहेको थियो । कोरोना बीमा पनि महामारीअन्तर्गत नै भएको हुनाले, पुनर्बीमा नगरिने भएका कारण बढ्दो महामारीलाई यो कार्यक्रमले धान्छ कि धान्दैन भन्ने शङ्का भने सुरुदेखि थियो । यो बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमात्रै नभई सामाजिक दायित्वका रूपमा आएको हो । बीमा कम्पनीहरूको सामाजिक दायित्वको रूपमा हेरेका कम्पनीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
बीमा दाबीका लागि साढे तीन अर्बभन्दा माथि गयो भने नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएका कारण बीमा गर्नेहरूले दाबी पाउने भनिए पनि सरकार पछि हट्दा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
