नरसागर श्रेष्ठ
गत सेप्टेम्बर २ तारिखमा कोरोनेल विश्वविद्यालय, पेरिसको व्यावसायिक स्कुल र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संस्थाले प्रकाशित गरेको विश्व नव प्रवर्तनीय (इनोभेसन) सूचकाङ्कमा कम आय भएका देशहरूको सूचीमा नेपाल, तान्जानिया र रुवान्डापछि तेस्रो स्थानमा रहेको पाइयो । जसबाट विश्वमा कम आय भएका देशहरूमा नव प्रवर्तनीय देशहरूमा नेपाल अग्रपङ्तिमा उभिन सफल भएको देखिन्छ । सन् २०१८ मा नेपालको स्थान १०१ रहेकोमा छ, स्थान उक्लिएर ९५औँ स्थानमा पुगेको छ ।
१३१ वटा देशहरू समावेश भएको यो सूचकाङ्कमा देशहरूलाई उनीहरूले कुल गार्हस्थ उत्पादनको (जीडीपी) विकासमा छुट्याएको बजेट, अनुसन्धान र विकासका लागि जीडीपीको कति अंश छुट्याइएको छ, विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र विकासका लागि प्राप्त गरेको बजेट, अध्ययन अनुसन्धानको सङ्ख्या, बौद्धिक सम्पत्ति र त्यसको प्रकाशन र देशको अनुसन्धान र विकासको परिवेश आदिलाई आधारका रूपमा लिइएको छ । देशहरूलाई उच्च आय, मध्यम उच्च आय, न्यून भध्यम आय र न्यून आय भएका देशहरूका रूपमा चार भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
स्वीट्जरल्यान्ड सबैभन्दा बढी नव प्रवर्तन गर्ने देशका रूपमा पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ भने अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू जस्तै बोलिभिया, नाइजेरिया, जिम्बावे, नाइजर, यमन आदि सबैभन्दा कम नव प्रवर्तन गर्ने देशहरूका रूपमा लिइएको छ । स्वीडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र नेदरल्यान्ड पहिलो पाँच स्थानमा रहने देशहरू हुन् । छिमेकी देशहरूमध्ये भारत न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ भने अर्को मित्रराष्ट्र चीन मध्यम आय भएका देशहरूमा पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ । सानो र थोरै जनसङ्ख्या भएको देश भए पनि इजरायल तेह्रौँ स्थानमा रही विश्वको नव प्रवर्तनीय देशहरूको पङ्तिमा रहन सफल भएको छ ।
भारत विगत पाँच वर्षको अवधिमा ८१ स्थानबाट ४८ स्थानमा उक्ली विश्वका ५० वटा नव प्रवर्तनीय देशहरूको सूचीमा रहन सफल भयो भने चीनले आफ्नो आर्थिक विस्तारसहित १४ स्थानमा पुग्न सफल भयो । भारत र चीनले आफ्नो स्थानमा व्यापक मात्रामा सुधार गर्दै आएका छन् र यसमा पनि चीनको गति भारतको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ । सन् २०१६ मा २२सौँ स्थानमा रहेको चीन २०१९ मा आएर १४औँ स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ ।
नेपालको सापेक्षिक स्थिति चीन र भारतभन्दा धेरै तल रहेकोमात्र होइन कि हाम्रोजस्तो जनसङ्ख्या र आकार भएको देश इजरायलभन्दा पनि धेरै पछाडि रहेको देखिन्छ । त्यसकारण नेपालले नव प्रवर्तनको क्षेत्रमा यी देशहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ । भारतले जीडीपीको २.६ प्रतिशतमात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ, अनुसन्धान र विकासमा जीडीपीको ०.७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्छ र धेरै थोरै रकममात्र अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयहरूमा जान्छ ।
इजरायलले संसारमा सबैभन्दा बढी जीडीपीको सात प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि छुट्याई जीडीपीको करिब पाँच प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको पाइन्छ । यो रकमको एक तृतीयांश अनुसन्धान र विकासमा संलग्न विश्वविद्यालयहरूमा जाने गरेको देखिन्छ । इजरायल नव प्रवर्तन गर्ने देशहरूको ‘सुपर पावर’ नै मानिएको छ र अहिले विश्वको साइबर सुरक्षामा इजरायल एउटैले १० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । प्रख्यात बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै गुगल, एप्पल, एचपी, फेसबुक र माइक्रोसफ्टले इजरायलमा आफ्ना अनुसन्धान र विकासका प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेका छन् । संसारमा प्रतिव्यक्ति ‘हाइटेक स्टार्टलप’ भएका देशहरूमा इजरायल अग्रस्थानमा आउँछ । उसको कुल निर्यातमा लगभग आधाजस्तो ‘हाइटेक’का उत्पादनहरू रहेका छन् ।
चीनले आफ्नो जीडीपीको चार प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ र अनुसन्धान र विकासमा दुई प्रतिशत खर्च गर्छ । अनुसन्धानको नतिजामा चीनको स्थान पहिलोमा छ भने भारतको स्थान पाँचौँमा छ । भारतमा सन् २०१७ मा तीन लाखवटा अनुसन्धानहरू भएको थियो भने चीनमा १६ लाखवटा अनुसन्धानहरू भएको थियो । भारतमा एक लाख दुई हजारको हाराहारीमा वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू छन् भने चीनमा चार लाख २६ हजार वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरू छन् । विश्वका उत्कृष्ट १० विश्वविद्यालयहरूमध्ये भारतमा एउटा पनि छैन भने चीनमा छवटा रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी पहिलेभन्दा बढे पनि अहिले पनि जीडीपीको करिब ४.५६ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिएको पाइन्छ, जुन अरू नेपालजस्तै देशहरूभन्दा बढी देखिएको छ । तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले अनुसन्धान र विकासलाई पहिलोपल्ट आवधिक योजनाको दस्तावेजमा अनुसन्धान र विकासलाई तथ्याङ्क अनुगमन मूल्याङ्कनजस्ता बहुक्षेत्र ढाकिने क्षेत्रमा समावेश गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा भएका अनुसन्धानहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखित गर्न नसकेको, अनुसन्धान र विकासलाई नीति निर्माणसँग व्यवस्थित रूपमा र नियमित रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको, यस क्षेत्रका जनशक्तिको ब्रेनड्रेन (बौद्धिक पलायन) रोक्न नसकेको, नीति निर्माताहरूलाई अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले पृष्ठपोषणका रूपमा काम गराउन नसकेको र अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई कममात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको, अनुसन्धानमा संलग्न रहेका विभिन्न निकायहरूबीचमा समन्वय हुन नसक्नु जस्ता समस्या औँल्याइएको पाइन्छ ।
वर्तमान पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले सरकारी र विश्वविद्यालयहरूअन्तर्गतका अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको सूची नै प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको आयकर ऐन २०५८ ले कम्पनीहरूलाई विकास र अनुसन्धानमा गरेको खर्च निश्चित सीमाभित्र रहेर कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि कम्पनीहरूको यससम्बन्धी खर्च दाबी निकै कम वा हुँदै नभएको पाइन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले अनुसन्धान र विकासमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अनुसन्धानका तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण गर्ने, अनुसन्धान र विकासले औद्योगिक उत्पादनमा योगदान पुग्ने र अनुसन्धान र विकासका नतिजालाई निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गराउन विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने कुरा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
अहिले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा भएको विस्तार र प्रविधिको सहज उपलब्धिबाट लाभ लिनका लागि अनुसन्धान र विकासका कार्यहरूबाट उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र नव प्रवर्तनका कार्यहरूमा योगदान पुग्ने आशा गरिएको छ । यस क्षेत्रमा बढी मात्रामा निजी क्षेत्रबाट प्रयासहरू भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. विनायक भद्राका अनुसार यस्ता अनुसन्धान र विकासबाट सिर्जना हुने व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रविधिको सिर्जना हुने, त्यसबाट स्वदेश र विदेशमा उपयोग हुन सक्नेगरी ‘प्याटेन्ट’ अधिकार जन्म हुन्छ । त्यसकारण सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेलेर अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा नेपालको विश्वको नव प्रवर्तनको स्थितिमा अरू सुधार आउने गुञ्जायस रहन्छ, जसबाट वैदेशिक लगानीलाई समेत अनुकूल प्रभाव पार्छ । á
(लेखक, आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
