कर व्यवस्थामा सुधार

नरसागर श्रेष्ठ

कोभिड १९ को असरले अन्य देशको जस्तै नेपाली अर्थव्यवस्थाको वृद्धि दर पनि प्रभावित बनेको छ । जसका कारण नेपालको कर राजस्व प्रभावित हुन पुगेको छ । सामान्यतया यस्तो सङ्कटपछि सरकारहरूले आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर, बढी नोट छापेर, करका दरहरू बढाएर वा नयाँ करहरू लगाएर आफ्नो खर्च पूरा गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहँदै आएको छ । सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि धेरै विकसित देशले थप नोट छापेर पनि खर्च पु¥याएका थिए भने उनीहरूको आन्तरिक ऋणको अंश कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निकै बढेको थियो । वित्तीय स्थिरताका लागि आन्तरिक ऋण र थप नोट छाप्ने कार्यलाई उपयुक्त चाहिँ मानिंदैन । करमाथिको निर्भरतालाई सबभन्दा उपयुक्त उपाय मानिन्छ । बढी आन्तरिक ऋणले आन्तरिक लगानीलाई प्रभाव पार्ने हुनाले सरकारका लागि करको माध्यमबाट बढी राजस्व परिचालन गरेर नपुग भएमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने चलन छ । यो मामिलामा नेपाल अछूतो रहन सक्दैन ।
कर कानुनको हिसाबले नेपालले लागू गर्दै आएको आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ लाई कर ऐनहरूको उच्च दर्जामा राख्न सकिन्छ । यी ऐनहरूले कर व्यवस्थालाई जुन तरिकाले व्यवस्थित गरेका छन्, त्यसले गर्दा भूकम्पको समयमा पनि नेपालको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा त्यति कमी आएन । यसले नेपाली कर व्यवस्थामा लचकता र विविधताको गुण रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर गत वर्षदेखि विश्वलाई प्रभावित बनाएको कोभिड १९ ले यो क्षेत्र अछूतो रहन सकेन । त्यसकारण अब कर कानुनका प्रावधानहरूलाई फरक र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेमा कर राजस्व परिचालन कोरोनाको सङ्कटको पूर्वअवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
आयकरको क्षेत्रमा कर प्रशासनले ‘आउट अफ बक्स थिङ्किङ’ गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय करको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार र अहिले फस्टाउँदै आएको इ कमर्सको कारणले नेपाली कर प्रशासन प्रोयाक्टिभ (बढी सक्रिय) भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी भन्दापछि हाम्रो जस्तो आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) कानुन लागू गर्ने छिमेकी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कर मञ्चहरूमा भाग लिएर आफ्ना कर प्रणालीहरू सुधार गर्न अघि सरेका छन् भने हामी धेरै अगाडिदेखि ११ वटा देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेर चित्त बुझाएर बसेका छौँ । एसियाली विकास बैङ्कले हरेक दुई÷दुई वर्षमा गर्ने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको कर प्रशासनको तुलनात्मक अध्ययनमा नेपाल २०१८ मा समावेश भए पनि सन् २०२० मा भने सहभागी भएन । वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याएर बढी दरको र्आिर्थक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने कर प्रशासनले आफ्नो क्षमता वृद्धि गरेर बढीभन्दा बढी देशहरूसँग दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता गर्नुपर्छ ।
कोभिडले थला परेको पर्यटन उद्योगलाई छिटो तङ्ग्रिन दिने हो भने आयकरको क्षेत्रमा केही कार्यहरू गर्नुपर्छ । नेपालमा विप्रेषणको बढ्दो प्रभाव र अर्थ व्यवस्थामा भएको संरचनात्मक परिवर्तनले सेवा क्षेत्रको योगदान अर्थ व्यवस्थामा करिब ५५ प्रतिशत रहेकोले आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट यसलाई माथि पु¥याउन सकिन्छ । यसका लागि आन्तरिक पर्यटनमा सहभागी भएबापत निश्चित रकम हवाई भाडा, बस भाडा र होटेल खर्च आदि आयकरमा घटाउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था थाइल्याण्डको आयकर व्यवस्थामा रहेको पाइन्छ, जसले आन्तरिक पर्यटनको विकासमा धेरै सहयोग गरेको छ ।
अहिले धनी मानिसहरूलाई कर साहित्यमा ‘हाइ नेटवर्थ पिपुल’ भनिन्छ । यिनीहरूले राज्य कोषमा अलि बढी योगदान गर्ने बेला आएको छ । त्यसकारण सरकारले अहिले २० लाखभन्दा बढी आय भएका करदाताहरूको आयमा लागेको आय यो एक वर्षका लागि कमसेकम ४५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । आवश्यक परेमा संस्थागत आयकरको दर पनि ३० प्रतिशतमा बढाउनुपर्छ । कोभिड सङ्क्रमणको कारणले विश्वमा इ कमर्सको मात्रा बढेको मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा आय र धनको असमान वितरणमा अरू वृद्धि भएको छ । यसमा नेपाल अलग रहन सक्दैन । सामान्यतया र्आिर्थक सङ्कट लगत्तै सरकारले आधारशिलामा बढी खर्च गरी अर्थ व्यवस्थालाई पुनरुत्थानको बाटोतर्फ डो¥याउने कार्य गर्छ । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको पनि यही मात्र बाटो हुन सक्छ ।
नेपालको मूअक व्यवस्थामा कर लाग्ने वस्तुको कारोबारको हकमा ५० लाख, सेवाको हकमा २० लाख र वस्तु तथा सेवाको मिश्रित कारोबारमा २० लाख रुपियाँको सीमा तोकिएको छ । यो बाहेक व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा २० र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र विभागले तोकेको क्षेत्र
(नगरोन्मुख गाउँपालिका) सञ्चालन भएका २१ थरीका व्यवसायहरूले मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवसायहरूलाई विभिन्न देशले आ आफ्नै तरिकाले मूअकमा व्यवहार गरेको पाइन्छ तर यो व्यवस्थाले मूअक व्यवस्थामा साना करदाताहरूको सङ्ख्या बढाइदिएको छ । सङ्ख्या बढी भएपछि यिनीहरूले कर व्यवस्थामा विभिन्न समस्या सिर्जना गर्छन् । यस्ता करदाताहरूले बढी मात्रामा नगदमा कारोबार गर्छन् । यिनीहरूले लेखा व्यवस्थालाई व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण औजारको रूपमा लिने गर्दैनन् । यिनीहरू धेरै देशमा कर न्यूनताको मूल स्रोत बनेको र कर सहभागिता नजनाउने मात्रामा यिनीहरूको योगदान बढी नै हुने गर्छ । त्यसकारण यस्तो दर्ताले एकातिर कर प्रशासनको कर सङ्कलन लागत बढाइदिएको छ भने अर्कोतिर मूअकमा बिजक जारी नगर्ने, शून्य विवरणको अधिकता, क्रेडिट विवरणको अधिकताजस्ता समस्या देखा परेका छन् । मूअकमा स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने र साना तथा मझौला व्यवसायहरूबाट बढी समस्या सिर्जना हुने गरेको तथ्य विभिन्न देशहरूको अनुभवबाट
थाहा हुन्छ ।
नेपालमा दुई वर्षमा मूअकका नक्कली बिजक जारी गरी मूअक छल्ने प्रवृत्ति दोहोरिएकाले कानुनमै मूअक दर्ता प्रणालीलाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मूअकमा दर्ता गर्दा करदाताको कारोबारको स्थलको अनिवार्य अवलोकन, वित्तीय संस्थाहरूसँगको कारोबार, विगतको कारोबार, करदातासँगको अन्तवार्ता आदिको विश्लेषण गर्ने प्रावधान ऐनमै हुनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो दर्ता व्यवस्थाको सरलताबाट लाभ लिएर केही गलत मनसाय भएका व्यवसायीहरूले गाउँका सोझा, बेरोजगार, अशिक्षित युवाको नाममा मूअक दर्ता गरी नक्कली बिजकको धन्दा चलाउन सफल भएको देखिन्छ । यसले गर्दा केही ग्रामीण युवाको जीवन जेलमा कुहिने अवस्था आएको छ ।
अन्तःशुल्कतर्फ धेरै समयदेखि निजी क्षेत्रबाट माग भई आएको दुई वटा सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो हो लामो समयदेखि मदिराजन्य हकमा अन्तशुल्क ऐन २०५८ र मदिरा ऐन २०३१ समानान्तर रूपमा लागू हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यसले करदातालाई भन्दा प्रशासनलाई सहज गरेको छ । अहिले पनि मदिरा र चुरोट उत्पादनमा भौतिक नियन्त्रणको व्यवस्था धेरै समयदेखि लागू हुँदै, आएकोमा लेखा प्रविधि र ‘डाटा एनालिटिक्स’ को प्रयोग गरेर यसलाई हटाउनुपर्छ । चुरोट र मदिरामा स्टीकर लगाउने व्यवस्था यथावत र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरी मदिरा र चुरोटमा लागू गरिंदै आएको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । वियर उद्योगहरूमा लगाउँदै आएको ल्फोमिटर व्यवस्थालाई प्रविधिमा भएको विकासबमोजिम अद्यावधिक गरी थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा लगानी भित्र्याउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले कर व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्थिर हुनुपर्ने मान्यता राखेका हुन्छन् । यसका लागि विश्वका धेरै देशले एकीकृत कर संहिता लागू गरेको पाइन्छ । यस्ता संहिताहरूमा सरकारहरूले लगाउने सम्पूर्ण कर र शुल्कहरूको विवरण, सिद्धान्त, प्रक्रिया आदि उल्लेख गरिएको हुन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताहरूले कर र अन्य बुझाउनु पर्ने शुल्कहरूलाई यही संहिताले निर्देशित गर्छ । खास गरेर अहिले व्यापार उदारीकरणले गर्दा भन्सारको राजस्वमा योगदान विश्वका धेरै देशमा घटेर गएकाले यस्तो संहितामा भन्सारबाहेकका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करहरू समावेश गरिएको छ । नेपालमा पनि केही समय अगाडिदेखि बजेट भाषणमा यो विषयमा उल्लेख भई प्रारम्भिक कार्यहरू पनि अगाडि बढाइएको थियो । आगामी वर्षमा यसलाई निरन्तरता दिई पूरा गर्ने अठोट आगामी बजेटमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)