नरसागर श्रेष्ठ
मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक)लाई बृहद् आधार भएको उपभोग कर मानिन्छ । यसले सरकारको राजस्व तटस्थ र पारदर्शी उठाउन सहयोग गर्छ । उपभोग करहरू (खुद्रा बिक्री कर, ल्याट ट्याक्स आदि) मध्ये सबभन्दा उपयुक्त कर मूअक मानिन्छ । त्यसकारण विश्वका १६० भन्दा बढी देशहरूले यो कर लगाएको पाइन्छ । अर्थव्यवस्थामा आएको उतारचढाव त्यसमध्ये पनि आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले आउने सुस्तताको अबस्थामा मूअकले सरकारलाई भरपर्दो राजस्व उठाइदिने कार्य गर्दछ । यो तटस्थ हुन्छ भने यसले व्यवसायको रूप र सञ्चालन गर्ने तरिकामा कुनै प्रभाव पार्दैन ।
केही देशमा यो राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । केही देशमा आयकरपछि यसको दोस्रो स्थान रहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार गरी हरेक देशले प्रतिस्पर्धी लाभ लिन भन्सार अन्तःशुल्क र संस्थागत आयकर घटाउने गर्छन् । संस्थागत आयकरले पुँजीमा विसङ्गति पैदा गर्ने मात्र होइन कि अर्थव्यस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । यति मात्र नभइकन देशहरूले श्रमिकहरूको रोजगारी बढाइ बेरोजगारीको दर घटाउन रोजगारी आयमा विभिन्न छुट दिने र सामाजिक सुरक्षा करमा समेत घटाउने अभियान सुरु गरेका छन् । यो सन् १९९० को दशकमा आएको भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन) र उदार अर्थनीतिको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वतन्त्र गर्न विश्व व्यापार सङ्गठनको भूमिकापछि भन्सार र वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित करहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा निकै कमी आएको छ । उपभोग करको रूपमा मूअकको कुल गार्हस्थ उत्पादन र कुल राजस्वमा योगदान वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । आफूले उठाउनुपर्ने राजस्व सक्षमतापूर्वक उठाउन, विश्व अर्थव्यवस्थाको व्यवहार र क्रियाकलापमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न पनि राज्यले प्रत्यक्ष करमा जोड नदिई मूअक जस्ता उपभोग करमा जोड दिनैपर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको गिरावटका बाबजुद पनि सरकारका लागि आवश्यक स्रोतमा भने कमी आउँदैन । विश्वका धेरै देशले सन् १९९० पछिको आर्थिक उदारीकरणले अर्थतन्त्रको अवयवहरूमा निक्कै परिवर्तन ल्याएका छन् । त्यसमध्ये वैदेशिक व्यापारमा भन्सार दरहरू घटाएर राजस्वमा जुन कमी आउँछ त्यसलाई पूरा गर्ने आधारको रूपमा मूअकलाई लिएको पाइन्छ ।
अर्थव्यवस्थामा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा श्रमको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । श्रमिकले प्राप्त गर्ने रोजगारी आयमा बढी कर लगाएपछि यसले श्रमबजारको माग र पूर्तिमा प्रभाव पारी श्रमबजारको सन्तुलनमा नै प्रभाव पार्दछ । मूअकले बचत र पुँजी सङ्ग्रहलाई सघाउने भएकोले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । छोटोदेखि मध्यम अवधिका लागि सरकारले रोजगारी आयमा कमी गरी मूअकमा जोड दिँदा श्रमिकहरूको काम गर्ने उत्साहमा वृद्धि हुन्छ । यसको असर सम्पूर्ण उपभोक्तामा पर्दछ । यो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता जस्ता हस्तान्तरीय भुक्तानीहरूको समेत चिन्ता लिनु नपर्ने हुन्छ । युरोपियन कमिशनले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा रोजगारी आयमा गरिएको एक प्रतिशत कटौतीले ०.५४ प्रतिशत रोजगारीमा वृद्धि हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लामो अवधिका ०.३० प्रतिशत थप योगदान पुग्ने तथ्य पत्ता लागेको छ । जर्मनीले सन् २००७ मा सामाजिक सुरक्षा र प्रत्यक्ष करको दर घटाई मूअकको दर १६ बाट १९ पु¥याएको थियो । त्यसकारण यो करलाई प्रत्यक्ष करमा गरिएको समायोजनबाट हुने कर राजस्व समायोजन गर्ने आधारका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
कोभिड १९ को सङ्क्रमणपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा चुनौती थपिएको छ । अर्थव्यबस्थामा सम्पूर्ण पूर्तिको सिक्री चँुडिएको छ यसको परिणाम हरेक देशमा बढ्दै गएको बेरोजगार, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा न्यूनता आएको र गरिबी बढेको छ । मानिसको आयमा मात्र होइन, उपभोगमा समेत कमी आएको छ । देशका जनसङ्ख्या बुढो हँुदै गएको (जनताको औसत आयु बढी मृत्युदर कम भएको अवस्थामा) पनि सरकारले प्रत्यक्ष करमा भर नपरी स्थायी आयस्रोतका लागि मूअकमा बढी जोड दिएको इतिहास हङ्कङ्ले देखाउँछ । दक्षिण अफ्रिकामामा बढ्दो बेरोजगारीको समस्या र एड्स सङ्क्रमणको कारणले सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदानमा कमी आएको बेलामा यही करलाई परिचालन
गरेको पाइन्छ ।
प्रायःजसो आर्थिक सङ्कटपछि मूअकमा जोड दिने कार्य सरकारले गर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि धेरै देशले मुअक परिचालनमा जोड दिएको कुराले स्पष्ट गर्दछ । यसरी अप्रत्यक्ष करमा सरकारको राजस्व उठाउने स्रोतमा परिवर्तन आएपछि अर्थव्यवस्थामा न्यूनतम प्रभाव पर्ने गरी राजस्व उठाउने स्रोत भनेको मूअक मात्र हो । सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि विश्वमा आएका तीनवटा परिवर्तन अहिलेको कोभिड १९ को सङ्कटपछि पनि यथावत् रहने देखिन्छ । पहिलो, सङ्कटको कारणले अर्थव्यवस्थामा आएको सङ्कुचन । जसले गर्दा प्रत्यक्ष करको आधारको रूपमा रहेको रोजगारी आय र संस्थागत आयकरको स्रोतमा सङ्कुचन आएको छ । अब यसलाई भरपर्दो राजस्वको स्रोतका रूपमा लिन नसकिने भएको छ । दोस्रो, धेरै कम्पनीहरूले स्थायी रोजगारको व्यवस्थालाई हटाई श्रमलागत कम गर्न छोटो अवधिको करारमा काम गराउने, घण्टा वा हप्ताको आधारमा ज्याला दिई काम गराउने र धेरैजसो कार्यहरू आउटसोर्सिङ गरी आफ्नो कार्यदक्षता वृद्धि गरी नाफा कमाउन थालेका छन् । कोभिड १९ सँग जुध्न विश्वका नाम कहलिएका कम्पनीहरूले यही मोडेल नक्कल गरेको पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि, बेलायतबाट प्रकाशित हुने इकोनोमिक्स पत्रिकाका पूर्व सम्पादक बिल इमोल्टले हालसालै प्रोजेक्ट सिण्डिकेटमा प्रकाशित एक लेखमा जापानमा सन् १९९० मा ८० प्रतिशत जापानीहरू उच्चस्तरको स्थायी र स्थायी करारमा काम गर्दथे भने सन् २०१९ मा यो सङ्ख्या झण्डै ४० प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेका छन् । तेस्रो, धेरै देशहरूले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने दौडमा संस्थागत आयकरको दर घटाउन थालेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतले गत मार्चमा पेश गरेको सन् २०२०/२१ को बजेटमा पाँच सय करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने नयाँ ‘मेनुफ्याक्चरिङ’ कम्पनीहरूलाई १७ प्रतिशत मात्र संस्थागत आयकर लगाउने प्रावधान राखेको छ । यसैगरी अमेरिकाले सन् २०१७ मा नै आफ्नो ३५ प्रतिशतको संस्थागत आयकर दरलाई घटाई २२ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । देशको अर्थव्यवस्था संरक्षणवादबाट उदार अर्थव्यवस्थातर्फ स्थानान्तरण हुँदा राजस्वमा न्यून पूर्ति गर्ने स्रोतका रूपमा मूअकलाई लिइन्छ । हालको जस्तै आर्थिक सङ्कटपछि (खास गरेर २००८ को वित्तीय सङ्कटपछि) विश्वभर नै मूअक परिचालन गर्ने परिपाटी बसेको छ । यसरी हेर्दा कोभिड १९ को सङ्क्रमण पार गरेपछि पनि यही करलाई बढी परिचालन गर्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैले अहिले कर विज्ञहरू आयकरका विभिन्न प्रावधानहरू जस्तै कर छलीविरुद्धको योजना (गार), मूल्य हस्तान्तरण, दोहोरो कर लाग्ने सम्भावना आदि पक्षहरू मूअकमा पनि कसरी लागु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा छलफल, अन्तरक्रिया र बहस गर्न थालेका छन् ।
कोभिड १९ को महामारीले गर्दा अहिले विश्वमा ‘डिग्लोबलाइसेनको’ लहर सुरु भइसकेको छ । देशहरू संरक्षणवादतर्फ उन्मुख हँुदै भन्सारका दरहरू बढाउने, वस्तु तथा सेवाहरू आयात र निर्यातमा रोक लगाउने आत्मनिर्भरताको अभियान चलाउने आदि शुरु भइसकेको छ । तर यसो भन्दैमा देशहरूले पुनः पुरानै बाटोमा फर्कन सक्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, भियतनाम लगायतका देशहरूले आर्थिक उन्नति उदारीकरणको माध्यमबाटै गरेका छन् । कोभिड महामारी समाप्त भएपछि पनि मूअकको भूमिकामा कुनै किसिमको परिवर्तन आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
