नरसागर श्रेष्ठ
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जोय बाइडेनको जितसँगै विश्वमा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आउने र भूमण्डलीकरण र उदार अर्थनीतिले थप प्रोत्साहन पाउने आशा जागेको बेलामा दक्षिण पूर्वी एसियाका दश देश र अन्य पाँच देशहरू (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र चीन) समावेश भएको एउटा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता गत वर्षको नोभेम्बर महिनाको दोस्रो हप्तामा सम्पन्न भयो । जसलाई बृहद् क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीको नाम (रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमी पार्टनरसीप (आरसेप) दिइएको छ । सन् २०१२ मा प्रारम्भ गरिएको यो प्रयास ३१ पटकसम्म सम्झौता वार्ताहरू भएपछि यो प्रारूपमा आएको हो । १५ वटै देशका संसद्ले अनुमोदन गरेपछि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ । आठ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि यो सम्झौता गराउन चीन सफल भएको छ ।
सन् १९९१ मा स्थापना गरिएको युरोपियन युनियनलाई सबभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र मानिंंँदै आएकोमा आरसेप सबभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बन्ने भएको छ । यी देशहरूको बीचमा रहेका व्यापार अवरोधहरूलाई हटाएर यो क्षेत्रको सामूहिक आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्नु सम्झौताको मूल उद्देश्य हो । दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले चीनसँग नजिकको आर्थिक सम्बन्ध राख्न चाहेको द्योतकको रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा क्षेत्रीयस्तरमा आपसमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरू बनाउने प्रतिस्पर्धा सन् २०१२ मा प्रारम्भ भएको थियो । यसै क्रममा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१२ मा सुरु गरी २०१६ मा ट्रान्स एटलान्टिक टे«ड एग्रिमेन्ट हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा चीनबाहेक अहिले आरसेपकै १२ वटा देश सदस्य भई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको थियो । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि सन् २०१७ मा अमेरिका यो साझेदारीबाट पछाडि हटेको थियो । अहिले यसलाई कम्प्रिहेन्सिभ एण्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट अन ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (सिटीपीपी) भन्ने गरिएको छ । ट्रम्पले डिजिटल इकोनोमीको विकासलाई झिकेर अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र ट्रान्स प्यासिफिक साझेदारी सम्झौताहरूमा पुनर्वार्ता गर्ने भनेर हात झिकेपछि अन्य देश मिलेर कम्प्रिहेन्सिभ एण्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्सप्यासिफिक पार्टनरसिपको सम्झौता गरे र अहिले सदस्य देशहरूको वस्तुहरूले एक आपसमा महसुल छुटका सुविधाहरू उपभोग गरिरहेका छन् । यो सम्झौताले गर्दा क्यानडा र अस्ट्रेलियाबाट जापानमा आयात हुने गहुँमा अमेरिकाबाट आयात हुने गहुँमा भन्दा कम भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ ।
आरसेपले वातावरणीय समस्या र श्रमको समस्या र सेवाको व्यापारलाई आफ्नो क्षेत्र बाहिर राखेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्र र इ–कमर्सको सम्बन्धमा साझा नियमहरू बनाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यस क्षेत्रभित्रका देशहरूको औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तुहरूको क्षेत्रीय व्यापारमा महसुल निर्मूल गर्ने वा घटाउने र व्यापारका सूचनाहरू आदानप्रदान गर्ने प्रावधानहरू रहेको छ । यो सम्झौताको राम्रो विशेषता भनेको वस्तुको उत्पत्तिसम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण गर्नु हो । यो क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूमा देखापर्ने संवेदनशील विषय हो । यो सम्झौतामा उल्लिखित साझा उत्पत्तिको नियमले यस क्षेत्रभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सिक्रीमा मद्दत पुग्नुको साथै वस्तुहरूको निर्यात लागत पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछिको २० वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रमा लाग्दै आएको महसुल दरमा ९२ प्रतिशतसम्म कमी आउनेछ । यो दरलाई भारतले जापान, दक्षिण कोरिया र आसियानसँग गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा उल्लिखित दरभन्दा बढी रहेको मानिएको छ । सामूहिक उत्पत्तिको नियम नै यो सम्झौताको मूल विशेषता मानिएको छ । १५ वटा देशका बजारका लागि एउटै व्यापारिक नियमहरू लागू हुनेछन् । यो क्षेत्रमा विश्वका दुई दशमलव दुई अर्ब जनसङ्ख्या रहेको छ । यो क्षेत्रले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत र विश्व व्यापारको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटने गर्छ । विश्वको दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मात्र रहेको होइन कि क्याम्बोडिया र बर्माजस्ता अति कम विकसित देशहरू पनि यसमा रहेका छन् । सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता प्रविधिका हिसाबले उच्च विकसित देशहरू पनि रहेका छन् । अविकसित देशहरूलाई आफ्नो व्यापारको मात्रा बढाउन, बजार र पुँजीमा पहुँच वृद्धि गर्न, आधुनिक प्रविधिहरू भिœयाउन र आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न धेरै सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको व्यापार क्षेत्रलाई एउटा गतिमान व्यापार क्षेत्रको रूपमा लिने गरिएको छ । यो क्षेत्रमा व्यापार गर्ने देशहरूको व्यापार सहभागिता लागत घट्ने आशा गरिएको छ । जापान, न्युजिल्याण्ड र अस्टे«लियाजस्ता प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३५ हजार डलरभन्दा बढी भएका देशहरू, चीनजस्तो मध्यम प्रतिव्यक्ति आय र भियतनाम, फिलिपिन्स कम्बोडिया र इन्डोनेसियाजस्ता पाँच हजार डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएका देशहरू यो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा सहभागी छन् । जापान जस्तो ‘फ्लाइड गीज’ नाम गरेको, दक्षिण कोरियाजस्तो जापानपछिको दोस्रो स्तरमा आर्थिक विकास गर्ने देश, थाइल्याण्ड यो साझेदारीमा समावेश भएका छन् । रुचिर शर्माका अनुसार २० वर्षको क्रममा चीन र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूका बीचमा वार्षिक २० प्रतिशतका दरले व्यापार बढ्दै गएको थियो । यो क्षेत्रले विश्वमै व्यापार सम्पन्नताबाट आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० ट्रिलियन (तीन सय खर्ब) अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ ।
यसलाई चीनको व्यापारिक विजयको रूपमा पनि हेरिएको छ । चीन, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरू पहिलो पटक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा समावेश भएका छन् । आशियानका देशहरू चीनको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हुन् । सन् २०१९ मा मात्र चीन र आशियान देशहरूबीचमा ६४४ अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा चीनको आशियानसँगको व्यापारको हिस्साले अमेरिका र यूरोपयिन युनियनलाई उछिनेको थियो । यो टिपीपी जस्तै हो जसमा चीनलाई बाहिर राख्नका लागि तत्कालीन समयमा सरकारी संस्थानहरू, श्रमिकस्तर र वातावरणीय स्तरहरूको प्रावधान राखियो । अहिले त्यस्तो प्रावधान नराखी चीन भित्रिएको छ भने अमेरिका बाहिरिएको छ । यो सम्झौताले चीन र अमेरिकाबीचमा चल्दै आएको व्यापार युद्धबाट चीनलाई हुने नोक्सानी पनि कम हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यो सम्झौताको आफ्नै भौगोलिक र रणनीतिक महìवसमेत छ ।
जसरी चीन, दक्षिण कोरिया र जापानले केही समय अगाडि युद्धकालीन गुनासाहरू वा आरोप र प्रत्यारोपलाई छाडी यो क्षेत्रका जनताको आर्थिक भलाइका लागि व्यापार वृद्धि गर्ने संयुक्त निर्णय गरेका थिए, त्यसैगरी अहिले पनि जापान, कोरिया र फिलिपिन्सका प्रशान्त महासागरमा केही टापुहरूलाई लिएर चीनसँग विवाद भए पनि आर्थिक हिसाबले यस क्षेत्रको प्रगतिका लागि स्वतन्त्र व्यापारको साझेदारीमा एकजुट भएका छन् । यसले देशहरू स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैनन् र हरेक देशको आफ्नो स्थायी स्वार्थ हुने र त्यसका लागि देशले कार्य गरिरहेको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सत्य साबित गरिदिएको छ ।
कोभिड सङ्कटले गर्दा यूरोप र अमेरिकाको आकर्षक बजारहरूमा विकासोन्मुख देशहरूको पहँुचमा जुन कमी आएको छ त्यसलाई यो व्यापार सम्झौताले पूरा गर्ने आकलन गरिएको छ । यो साझेदारीमा अन्य देश पनि समावेश हुने आशा गरिएको छ । जर्मनीका विदेशमन्त्रीले प्रोजेक्ट सिण्डिकेटमा हालसालै लेख्नुभएको ‘चीनको २०२० मा विजय’ शीर्षकको लेखमा भारतले पनि यो साझेदारीमा समावेश हुने कुरा उल्लेख छ । नेपालजस्तै अर्थव्यवस्था भएका बर्मा र कम्बोडियाजस्ता देशहरू पनि यसमा सदस्य रहेकाले हामीले पनि यसको सदस्यता लिनेतर्फ सोच्ने कि ?
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ । )
