नक्कली बिजकको धन्दा

नरसागर श्रेष्ठ

नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) कानुनलाई विश्वकै उत्कृष्ट मूअक कानुनमध्येकै एउटा मानिन्छ । एकल दर, निर्यातलाई शून्य दरको कर, वस्तुलाई ५० लाख र सेवाको हकमा २० लाखको कारोबारको सीमा, कर फिर्ताको सरल प्रक्रिया आदि नेपालको मूअक व्यवस्थाको सुन्दर पक्षहरू मानिन्छ । मूअकको एउटा अति महŒवपूर्ण विशेषता भनेको करदाताले खरिदमा तिरेको करलाई आफूले बिक्रीमा उठाएको करसँग समायोजन गर्न पाउँछ र यसले गर्दा यो कर अरू अप्रत्यक्ष करभन्दा फरक रहेकोमात्र होइन कि यसले यो करको तटस्थताको सुनिश्चित गरेको छ ।
यो जति सुन्दर पक्षका रूपमा आएको छ, त्यत्तिकैै मात्रामा दुरुपयोग सम्भावना पनि हुन्छ किनभने मूअकमा बस्तु तथा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता सरकारको कर प्रतिनिधि भएर कर उठाउने र तिर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । मूअक प्रशासनको काम यस्तो कर उठाउने र तिर्ने कार्यको निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्नु हो । यो कार्य फितलो भयो भने करदाताले आफूले खरिदमा तिरेको कर बढी देखाइदिने र आफूले बिक्रीमा उठाएको कम कर उठाई छली गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अरू करहरूमा विषम परिस्थितिमा सरकारलाई शून्य राजस्व उठ्छ तर मूअकमा कर प्रशासन सक्षम भएन भने यसले ऋणात्मक राजस्व असुली हुन जान्छ, जसले गर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तिन सक्छ ।
मूअक व्यवस्थामा नक्कली बिजकको कारोबार गर्नुको मूल उद्देश्य भनेको खरिदमा तिरेको कर कट्टीको व्यवस्थाबाट लाभ लिनु हो । एकजना भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मूअकमा दर्ता भएको करदाताले आफ्नो कागजी कारोबार बढी देखाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बढी ऋण लिन, आयकरमा मौज्दातको खर्च र अन्य खर्चहरू घटाउन पाउने सुविधा उपभोग गरी आयकरको दायित्व घटाउन र दर्तावाल करदाताहरूले आफ्नो कालो धनलाई निर्मलीकरण गर्नका लागि पनि यसको सहारा लिने उल्लेख गरेका छन् ।
एक दशकअगाडि ५१२ करदाताहरूको मूअककोे नक्कली बिजकको काण्डपछि गत असार महिनाको तेस्रो हप्तामा राजस्व अनुसन्धान विभागले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी नक्कली मूअकको बिजकमात्र खरिद गरी मूअक र आयकर छली गरेको अभियोगमा दुईवटा प्लास्टिक फर्महरू र एउटा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ४० करोडभन्दा बढी मूअक र आयकर छलीसहितको मुद्दा उच्च अद्दालतमा दायर गरेको थियो । फेरि बिजक कारखाना खोलेर कमिसनमा नक्कली बिजकको कारोबार हुनुले मूअकका सुन्दर पक्षहरू अँध्यारोमा परेको भान हुन्छ । करदाताले मूअक विवरण समयमा नबुझाउने, बुझाएको विवरणमा शून्य विवरणको अधिकता, बजारमा बिजक जारी नगर्ने, क्रेडिट विवरणको अधिकताजस्ता समस्याहरूले गाँजिएको नेपालको मूअक व्यवस्थालाई हालको यो नक्कली बिजक काण्डले अरू आक्रान्त बनाएको छ ।
नेपालमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनुको मूल कारण भनेको हाम्रो मूअक कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी नै हो । यो कमजोरी दुईवटा कारणहरूले गर्दा देखापर्छ । पहिलो, कुनै पनि करदाता दर्ता हुन आएपछि कर अधिकृतले उसको कारोबारको स्थल र उसका अरू आर्थिक पक्षहरूको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पूरा भएको देखिँदैन । नेपालको कर प्रशासनमा प्रवेश निकै सरल भएको र बहिगर्मन कठिन बनाइएको छ । अहिलेको प्रकरणले पनि हाम्रो सरल र सहज दर्ता प्रक्रियाको लाभ लिएको देखिन्छ । केही समय अगाडिसम्म पनि कार्यालयहरूलाई करदाता दर्ता सङ्ख्या लक्ष्य तोकेर त्यो लक्ष्य पूरा गरेमा प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था थियो । नेपालको जस्तो मूअकको थ्रेसहोल्ड अलि कम भएको देशमा मूअकमा जुन मात्रामा कर परीक्षण नियमित रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार स्वयम् कर सहभागितामा आधारित कर व्यवस्थामा कुल मूअक करदाताको २५ देखि ३० प्रतिशत पूर्ण कर परीक्षण हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यसको आधा पनि पूरा भएको पाइँदैन ।
मूअक छलीको समस्या नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अरू देशहरूमा पनि देखापर्ने गरेको छ । मूअकका गुरु एलान बी टाइटले आफ्नो पुस्तकमा भन्नुभएको छ– मूअक सुरुमा अरू अप्रत्यक्ष करहरू समाविष्ट गरेर लागू गर्दा अरू करहरूको पुरानो क्रेडिटको लाभ लिनका लागि बिजक कारखाना खोल्ने र कमिसनका आधारमा बिजक बिक्री हुने गर्छ । उहाँले नेदरल्यान्ड्सको उदाहरण दिएर त्यहाँ मूअकमा भएको कुल छलीमध्ये ४४ प्रतिशत यस्ता प्रकृतिको भएको देखाउनुभएको थियो ।
यसैगरी, पुराना सार्वजनिक वित्तका विद्वान् रिचार्ड गुडेका अनुसार साना व्यवसायीहरू बढी भएको, लेखा प्रणाली विश्वसनीय नभएको र कमजोर कर प्रशासन भएका देशहरूमा मूअक छलीका समस्याहरू देखापरिरहन्छ । ओईसीडीले सन् २००५ मा प्रकाशित गरेको भ्याट एव्युसर्स नाम गरेको प्रतिवेदनमा पनि उक्त सड्ढठनका २८ वटा देशहरूमध्ये १५ वटा देशहरूमा मूअकको छली हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । भारतमा पनि वस्तु तथा सेवामा आधारित कर भनी मूअक लागू गरिएको तीन वर्ष पूरा नहँुदै यस्तो नक्कली बिल कमिसनका आधारमा कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । भारतमा ‘बिजिनेस इन्डिया टुडे’ले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा नै ११ हजार ४५६ मूअक छलीबाट ५३ हजार करोड भारुबराबरको मूअक छली गरेको देखियो ।
वर्गम्यान र नेभरेजले सन् २००६ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार अर्जेन्टिनामा पनि नक्कली बिल जारी गर्न अनुसन्धान तथा विकास नाममा दर्ता भएका धेरै फर्महरूले मूअक छली गरेको पाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले २०१८ मा प्रकाशन गरेको ‘डिजिटल पब् िलक फाइनान्स’ पुस्तकमा युरोपियन युनियनका देशहरूमा ‘इलेक्ट्रोनिक क्यास’ रजिष्टर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएपछि ज्यापर सफ्टवेयर विकास गरी दिनभरको कारोबारलाई राति मेटाउन सक्नेगरी करिब पाँच बिलियन (अर्ब) युरोबराबरको राजस्व कम परिचालन भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालजस्तो नगदमा बढी कारोबार हुने, क्रेताले बिजक नमाग्ने र बिक्रेताले बिजक जारी गर्न नरुचाउने देशमा निर्माणसामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, छड, इँटा र इन्धन सामग्रीहरू जस्तै पेट्रोल र डिजेलका डिलरहरू र दैनिक उपभोगका सामग्रीहरू बिक्री गर्ने बिक्रेताहरूलाई अनुगमन गरिएन भने कर छलीको उच्च जोखिम हुन्छ । यस्ता बिक्रेताहरूले सर्वसाधारण जनतालाई नगदमा बिजक जारी नगरी बेचेको मात्रा नै कर छलीको मूल स्रोत बन्न जान्छ । भारतमा यस्ता बिजकहरू एक÷दुई प्रतिशत कमिसनमा बेची मूअक छली गरेको पाइएको छ । करदाताले पेस गरेको विवरणका आधारमा करदाताको स्टक र कारोबारको मात्र होइन कि लेखाको जाँच नियमित रूपमा नगरेमा यो करमा छलीको सम्भावना धेरै हुन्छ । रिचार्ड बर्डले भने जस्तो मूअकमा बिजक जारी गर्ने भनेको सरकारलाई चेक लेखेजस्तै हो ।
नेपालमा यस्तो घटना दोहोरिरहनु कर प्रशासनका लागि शुभ सूचकका रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालको मूअक प्रशासनमा २०७६ असार मसान्तसम्ममा दुई लाख ४० हजार ४६० करदाताहरू दर्ता भएको पाइन्छ र यिनीहरूलाई ठूला करदाता, मध्यमखालका करदाताहरू साना करदाताहरू गरी वर्गीकरण गरिएको छ । यिनीहरूमा साना करदाताहरूको सङ्ख्या बढी छ, जो कर छलीको मूल स्रोत हुन सक्छ । यिनीहरू सरकारका लागि कर छल्ने उच्च जोखिममा हुन्छन् । अरू करभन्दा मूअक प्रशासनमा कर अधिकृतहरूले करदाताहरूलाई नजिकैबाट उनीहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई अनुगमन गरिरहनुपर्छ किनभने करदाताबाट हुन सक्ने छली रोक्ने प्रभावकारी उपाय भनेको कर परीक्षण र ‘भेरिफिकेसन’ नै हो ।
यहाँनिर उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई २०७१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मूअकमा दर्तासम्बन्धमा दिएका सुझावहरूलाई मात्र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा यस्तो समस्या भविष्यमा दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ । मूलतः ठूला करदाता र साना करदाताबीचको दर्तामा समान व्यवहार र दर्ता प्रक्रिया एउटै नगर्ने, दुरुपयोग गर्ने हिसाबले कुनै व्यक्ति करको दायराभित्र आउन खोजेमा सजग हुने, करदाताका बारेमा पर्याप्त सूचना सङ्कलन र छानबिन गरी मात्र दर्ता गर्ने, दर्तावालसँग निजको पेसागत पृष्ठभूमि, पेसाका बारेमा पूर्वजानकारीसम्बन्धी अन्तर्वार्ता लिने र कारोबारको परिसर भ्रमण गर्नेजस्ता कार्यहरूले यस्ता छली गर्ने उद्देश्यले दर्ता गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रवेशबाटै रोक्न सकिन्छ ।
आयकर मूअक र अन्तःशुल्कको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभागलाई सुदृढ नबनाईकन यस्ता छलीहरू रोक्न सकिँदैन । एउटा मुख्य कार्यालयको नाताले जनशक्ति, प्रशिक्षण र अनुगमनका कार्यहरूमा विभागको भूमिका बलियो भएन भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप यसको साड्ढठनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्था, प्रशिक्षण र स्रोत साधनको हिसाबले यसलाई सक्षम बनाइनुपर्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुनुहुन्छ ।)